काठमाडौं– संसदको लेखा समितिले गठन गरेको उपसमितिले ‘प्राधिकरणले ग्राहकबाट डेटिकेटेड र ट्रंक लाइनको महशूल भुक्तानी गर्न नसकेको र त्यससँग सम्बन्धित पर्याप्त कागजातहरु नराखेको भन्दै प्राधिकरणमाथि अख्तियारलाई छानविन गर्न निर्देशन दिनुपर्ने’ सिफारिस गर्दै प्रतिवेदन तयार पारेको छ । डा. मिनेन्द्र रिजाल संयोजक रहेको उपसमितिले लेखा समितिको सोमबारको बैठकमा प्रतिवेदन पेश गरेको हो ।

‘मिति २०७३–०३–१६ मा विद्युत महशुल निर्धारण आयोगले लोडसेडिङ ६ घन्टा वा सोभन्दा बढी कायम रहेको अवस्थामा २० घन्टा वा सो भन्दा बढी समय छुट्टै ट्रंक लाइनबाट निरन्तर विद्युत आपूर्ति लिने ग्राहकले डेडिकेटेड ग्राहकको सरह महशुल दर कायम गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगरी आवश्यक प्रमाण र अभिलेखहरु नराखी राजस्वसम्बन्धी गंभीर विषयमा चरम लापरबाही गरेको देखिएकाले सो सम्बन्धमा विस्तृत छानविन गरी दोषीलाई कारबाही गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन दिने,’ उपसमितिको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

त्यसैगरी, प्राधिकरणले बिजुलीको बिल नतिर्ने ग्राहकको लाइन काट्न नसकेके भन्दै उपसमितिले थप निर्देशन दिन सिफारिस गरेको छ ।

‘छुट विल जारी भएपछि ३५ दिनभित्र ग्राहकले उक्त महशुल बुझाउनुपर्ने वा चित्त नबुझेमा पुनरावलोकन गर्न सकिने र मिटर रिडिङ भएको ६० दिनभित्र ग्राहकले विद्युत महशुल नबुझाएमा उक्त ग्राहकको लाइन काटी बक्यौता असूल उपर गर्नुपर्ने व्यवस्था महशुल संकलन विनियमावली २०७३ मा भएको हुँदा हुँदै पनि प्राधिकरण व्यवस्थापनले उक्त प्रावधान कार्यान्वयन नगरेको देखिएकाले सोको कार्यान्वयन गर्न गराउन प्राधिकरण सञ्चालक समिति तथा व्यवस्थापनलाई निर्देशन दिने,’ उपसमितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।