काठमाडौं- तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको पालामा विभिन्न संवैधानिक निकायमा नियुक्त भएका ५२ पदाधिकारीविरुद्धको मुद्दाको बुधबार अन्तिम सुनुवाइ आज नहुने भएको छ।  गत साउन ११ गते पेसी नसर्ने र मुद्दा स्थगित नहुनेगरी व्यवस्था गर्न आदेश दिएकोमा आज सोही आदेशअनुसार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा पेसी तोकिएपनि सुनुवाइ भने आज नहुने भएको छ। 

सर्वोच्च अदालत प्रशासनले अरु २० वटा मुद्दापछि मात्रै त्यो मुद्दा सुनुवाइका लागि पालो तोकेको हो ।सर्वोच्च अदालतले ११ साउन २०७९ मा पेसी नसर्ने र मुद्दा स्थगित नहुने गरी व्यवस्था गर्न आदेश दिएको थियो । त्यही आदेश अनुसार अन्तिम सुनुवाइका लागि आज पेसी तोकिएको हो ।

पुस २७ गतेका लागि पेसी तोकिएकोमा त्यो दिन पृथ्वी दिवस परेकाले सुनुवाइ हुन सकेन । त्यही मुद्दा ३ फागनुमा पेसी तोकिएको हो ।
ओलीले प्रक्रिया नपुर्याइ संवैधानिक बैठक बोलाएको र पछि अध्यादेशको आधारमा बैठक डाकेर संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्तिका लागि नाम सिफारिस गरेको भन्दै अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले अदालतमा रिट दर्ता गरेका थिए । ओली सरकारले प्रक्रिया मिचेर नाम सिफारिस गरेको भन्दै सो नियुक्ति खारेजी र बदर गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले प्रक्रिया मिचेर संवैधानिक परिषदको बैठक डाकेको, गणपूरक संख्या नभएको अवस्थामा पदाधिकारी सिफारिसको निर्णय गरेकाले प्रक्रिया मिचिएको साथै प्रतिनिधिसभा विघटन भएकाले संसदीय सुनुवाइ नै नहुने अवस्थामा नाम सिफारिस गरेर उनीहरुको जबर्जस्ती नियुक्ति गरिएको भन्दै रिट निवेदनमा सबै नियुक्ति बदर हुनुपर्ने माग छ ।

मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।