काठमाडौं - कोरोना महामारी र युक्रेन–रुस युद्धले विश्व आर्थिक मन्दीबाट गुज्रिरहेको छ । नेपाल पनि त्यसबाट अछुतो छैन ।

अझ नेपालमा विलासिताका वस्तु जस्तै कार, मोबाइललगायत आयात धेरै हुँदा र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानी अनुत्पादक क्षेत्र हाउजिङ र रियल स्टेटमा डम्प हुँदा आर्थिक संकटको सामना गर्नुपरिरहेको छ ।

पुस १० गते नयाँ सरकार गठन हुनेवित्तिकै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सरकारी खर्चमा भोजभतेर नगर्ने निर्णय गरेका थिए । अर्थ मन्त्रालयले नै यो निर्णय गरेको थियो । सोही कारण अर्थ मन्त्रालयले आयातमा नियन्त्रण र सरकारी खर्च कटौती गर्दै आएको छ । तर, सात वर्षे कार्यकाल सकेर घर फर्किंदै गरेकी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले भने शीतल निवासमा भव्य भोजको आयोजना गरेकी छन् ।

राष्ट्रपति कार्यालयका अनुसार नवनिर्वाचित संघीय सांसद सांसदहरूका लागि भोजको आयोजना गरिएको हो । शनिबारको रात्रिभोजमा राष्ट्रपति भण्डारी, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, मन्त्रीहरू, संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी, पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू केपी ओली, माधवकुमार नेपाललगायत सहभागी थिए ।

रात्रिभोजमा सशस्त्र प्रहरीका कलाकारहरूले नृत्य प्रस्तुत गरेका थिए । राष्ट्रपति कार्यालयले खर्च गर्ने भनेको पनि सरकारी ढुकुटीबाट नै हो । त्यसका लागि अर्थ मन्त्रालयले बजेट छुट्याएको हुन्छ ।

देशमा आर्थिक संकट परिरहेका बेला राष्ट्रपति भण्डारीले आफ्नो इच्छा पूरा गर्नकै लागि अर्थ मन्त्रालयको निर्णय लत्याउँदै भोजको आयोजना भएको भन्दै विरोध भएको छ ।

मंसिर ४ गते सम्पन्न निर्वाचनबाट चुनिएर आएका प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूको सम्मानमा राष्ट्रपति भण्डारीले रात्रिभोजको आयोजना गरेकी हुन् । भोज शनिबार मध्यरातिसम्म चलेको थियो ।

मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।