काठमाडौं – सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाविरुद्ध महाअभियोग लगाउने पक्षमा आफू र पार्टी नभएको स्पष्ट पारेका छन् ।
पार्टीको १४औं महाधिवेशनका विषयमा मंगलवार संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबारमा राखेको पदाधिकारी र निर्वाचन समितिको बैठकमा देउवाले महाअभियोग नलगाउने बताएका हुन् ।
महाधिवेशन सम्बन्धी छलफल सकिएपछि उपसभापति विमलेन्द्र निधिले प्रधानन्यायाधीशका विषयमा उठेका प्रश्नमा दलहरुको मौनतामा चासो राखेका थिए ।
जवाफमा देउवाले प्रधानन्यायाधीश राणाले पदबाट राजीनामा नदिने बताएको जानकारी गराएका थिए । ‘प्रधानन्यायाधीशबाट राजीनामा दिन्नँ भन्ने कुरा आएको छ,’ देउवालाई उदृत गर्दै एक नेताले भने, ‘हामी महाअभियोगको पक्षमा छैनौं, अरुले लगाए भने थाहा छैन ।’
न्यायालयमा बढ्दै गएको गुटबन्दीले शासन व्यवस्थामाथि नै चुनौती खडा गर्नसक्ने भन्दै बैठकमा सहभागी नेताहरुले चासो र चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
न्यायालयमा अहिले देखिएको विवादमाथि विभिन्न कोणबाट धारणा राखेका कांग्रेस नेताहरुले ललिता निवास प्रकरणमा मुछिएका नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल, पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई र सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा विरुद्धको मुद्दा पनि अहिले जोडिएर आएको धारणा राखेका छन् ।
पार्टी सहमहामन्त्री सुनिल थापा सहितका केही नेताले विवादमा संसद् र नेपाली सेनालाई समेत तान्ने प्रयास भइरहेको धारणा राखेका छन् । बैठकमा निर्वाचन समितिमा रहेका अधिवक्ताले पनि अहिले अदालतमा चलिरहेका विवादका विषयमा आफ्ना धारणा राखेका छन् ।
बैठकपछि कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेलले न्यायालयको मामिलामा कांग्रेसले हस्तक्षेप नगर्ने स्पष्ट पारेका छन् । न्यायालयमा असहज परिस्थिति बनेकाप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै पौडेलले भने, ‘प्रधानन्यायाधीशको बारेमा हामीलाई चिन्ता छ, न्यायालयमा असहज परिस्थिति बनेको छ, न्यायालयको आन्तरिक मामिलामा ज्यादै कमेन्ट त गर्दैनौं, हस्तक्षेप गर्न चाहेको होइन ।’ आजको नागरिक दैनिकमा समाचार प्रकाशित छ ।
मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।