यस्तो आउँदैछ देउवा सरकारको नयाँ बजेट, के–के छन् प्राथमिकता ?
यस्तो आउँदैछ देउवा सरकारको नयाँ बजेट, के–के छन् प्राथमिकता ?
काठमाडौं – निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले स्रोत सुनिश्चितता विना नै सम्झौता समेत नगरी ल्याएका बजेट कार्यक्रम खारेज हुने भएका छन् ।
शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको वर्तमान सरकारले तत्कालीन एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशमार्फत जारी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट कार्यक्रमलाई प्रतिस्थापन गर्न ल्याउने लागिएको प्रतिस्थापन बजेटको धमाधम तयारी गरिरहेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि ल्याउन लागिएको प्रतिस्थापन बजेटमा सम्झौता नै नभएका र आर्थिक स्रोतको सुनिश्चितता समेत नभएका कार्यक्रमलाई हटाउन लागिएको छ । अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार १०० अर्ब बराबरको कार्यक्रमको स्रोत नै सुनिश्चिता नभएको र कुनै सम्झौता समेत नगरिएको पाइएको छ ।
राजनीतिक उद्देश्यले त्यस्ता बजेट कार्यक्रम ल्याइएको भन्दै अर्थ मन्त्रालयले त्यस्ता कार्यक्रमको आर्थिक स्रोतको सुनिश्चितता नभएको र सम्झौता समेत नभएकाले कार्यान्वयन नै हुन नसक्ने भन्दै हटाउन लागेको छ । त्यस्ता बजेट कार्यक्रमको स्रोतका रुपमा वैदेशिक अनुदान राखिएको पाइएको छ ।
वर्तमान सरकारले ल्याउन लागेको प्रतिस्थापन बजेटमा त्यस्ता स्रोतका सुनुश्चितता नै नभएको बजेट कार्यक्रमलाई हटाउन लागेको छ ।
प्रतिस्थापन बजेटमा कोभिड राहतलाई अझै प्राथमिकता दिइने भएको छ । कोभिडका कारण गरीबीको रेखामुनि झर्न बाध्य भएका तथा पहिले नै गरीबीको रेखामुनि रहेका र कोभिडका कारण थप समस्यामा परेका वर्गहरुका लागि राहतमा विशेष ध्यान दिने गरी बजेट ल्याउने तयारी भइरहेको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा ‘प्रभाकर’ले यसअघि श्वेपत्र प्रस्तुत गर्दै १८.७ प्रतिशत नागरिक गरीबीको रेखामुनि रहेका र कोरोनाका कारण अझै गरीबी बढ्ने अनुमान गरिएको उल्लेख गरेका थिए । सरकारले गरीबीको रेखामुनि रहेका नागरिकका लागि बजेटमार्फत राहत प्याकेज घोषणा गर्ने तयारी गरेको छ ।
प्रतिस्थापन बजेटमा कोरोना विरुद्धको खोपलाई समेत विशेष महत्त्व दिइने भएको छ । सबै नागरिकलाई सरल र सहज रुपमा कोरोना विरुद्धको खोप उपलब्ध गराउने सुनिश्चितता गराउने गरी बजेट ल्याउने तयारी भइरहेको छ ।
बजेटमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, प्राथमिकतामा परेका आयोजना तथा क्रमागत रुपका योजनाको बजेट नकाटिने भएको छ । यस्ता आयोजनाहरुमा अघिल्लो सरकारले जारी गरेको बजेट नै कायम रहने जनाइएको छ ।
वित्तीय हस्तान्तरण अर्थात् प्रदेश तथा स्थानीय तहका लागि विनियोजन गरेको बजेट पनि कटौती नहुने भएको छ । अघिल्लो सरकारले अध्यादेशमार्फत जारी गरेको बजेटपछि प्रदेश तथा स्थानीय तहले समेत त्यसैको आधारमा बजेट विनियोजन गरेका छन् । सरकारले त्यसमा कटौती नगर्ने भएको छ ।
अघिल्लो सरकारले वृद्धि गरेको सामाजिक सुरक्षा भत्ता पनि कायम रहने भएको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले नै वृद्धि गरिएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ ।
निवर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीले संसद् विघटन गरेपछि निवर्तमान अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले अध्यादेशमार्फत बजेट सार्वजनिक गरेका हुन् । उनले संसद् विघटनका कारण सिंहदरबारबाटै साढे १६ खर्ब बराबरको बजेट भाषण सार्वजनिक गरेका थिए । आजको राजधानी दैनिकमा समाचार प्रकाशित छ ।
मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।
यो पनि
मिडिया डबली
लेखकबाट थप
ताजा अपडेट
ट्रेन्डिङ
-
डबली नेटवर्क्स प्रा.लि, अनामनगर, काठमाडौँ
- फोन नम्बर :९८०११२३३७१
- [email protected]
- वेबसाईट: www.mediadabali.com
- सूचना विभाग दर्ता नं.::१८१/ ०७३ -०७४