काठमाडौं – सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसभित्र पार्टीको क्रियाशील सदस्यता विवाद पेचिलो बनेको छ ।
केन्द्रीय सदस्य रमेश लेखक नेतृत्वको समितिले टुंगो लगाएका सदस्यतामा समेत शीर्ष नेताहरुबाट प्रश्न उठेपछि शीर्ष नेताहरु नै छलफलमा जुटेका छन् ।
सभापति शेरबहादुर देउवा, नेता रामचन्द्र पौडेल सहितका नेताबीच बुधवार भएको छलफलमा २/३ दिनभित्र विवाद समाधान गर्ने सहमति जुटेको छ तर संगठन समायोजनका नाममा संस्थापन पक्षले जथाभावी सदस्यता वितरण गरेको र त्यस्ता सदस्यता कुनै पनि हालतमा मान्य नहुने अडान संस्थापनइतर पक्षले राखेपछि समस्या समाधान असहज देखिएको छ ।
संस्थापन पक्षले समायोजन समितिबाट टुंगो लगाएको विषय सदस्यता छानबिन समितिलाई हेर्ने अधिकार नभएको तर्क गरेको छ ।
नेताहरुबीच समस्या समाधान गर्न छलफललाई निरन्तरता दिने समझदारी समेत भएको छानबिन समितिका संयोजक लेखकले बताएका छन् । उनले भने, ‘यसले निरन्तरता पाउँछ र २/३ दिनभित्र टुंगिन्छ ।’
सदस्यता विवाद टुंगो नलाग्दा भदौ १६–१९ गतेसम्म काठमाडौंमा गर्ने भनिएको १४औं महाधिवेशन अनिश्चित बनेको छ । स्थानीय तहको अधिवेशनको कार्यतालिका प्रभावित भएको छ ।
संवैधानिक समयसीमा अनुसार कांग्रेसले भदौभित्र महाधिवेशन गरिसक्नुपर्ने बाध्यता भएपछि कांग्रेस नेताहरु विकल्प खोज्न निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीसँग संवादमा रहेका छन् ।
कानूनमन्त्री समेत रहेका केन्द्रीय सदस्य ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले प्रमुख निर्वाचन आयुक्तसँग यस विषयमा केही दिनअघि छलफल गरिसकेका छन् ।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले कोरोना भाइरस संक्रमण सुरू भएपछिका ४ महिनालाई सर्वोच्चले नै शून्य समय मानेको भन्दै कांग्रेसलाई महाधिवेशन गर्न मंसिरसम्मको समय रहेको बताएको स्रोतको दाबी गरेको छ । उक्त व्यवस्थालाई नलिए पनि एउटा तहको अधिवेशन सुरू गरेपछि महाधिवेशन जहिले टुंगो लगाए पनि हुने गरी कानुनका छिद्रबारे समेत सुझाएको स्रोतले बताएको छ । तर पौडेलसहित संस्थापन इतर समूहले भदौपछि वर्तमान कार्यसमितिको औचित्य सकिने दाबी गर्दै आएका छन् । पौडेलले बुधवारको बैठकमा समेत यही भनाइ दोहोर्याएका छन् । आजको नागरिक दैनिकमा समाचार प्रकाशित छ ।
मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।