काठमाडौं – नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पाँचौं पटक मुलुकको कार्यकारी प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हालेका छन् ।

४१ महिनाअघि केपी शर्मा ओलीलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्दै सिंहदरबारबाट बाहिरिएका देउवा फेरि उनै ओलीलाई विस्थापित गर्दै मंगलवार प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा सिंहदरबार पुगेका छन् ।  

आफ्नै नेतृत्वमा भएको प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचनमा कांग्रेसलाई विपक्षमा बस्ने जनमत प्राप्त भएपछि माओवादी केन्द्र सहितको समर्थनमा २०७४ फागुन ३ गते ओली दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री भएका थिए तर उनी गठबन्धन दलसँग मात्र होइन, आफ्नै पार्टीभित्र पनि सन्तुलन कायम गर्न असफल भएपछि देउवाका लागि फेरि सत्तारोहणको ढोका खुलेको छ ।

आफ्नै पार्टी एमालेभित्रको आन्तरिक विवाद मिलाउन नसक्दा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर निर्वाचनमा जाने ओलीको दोस्रो प्रयासलाई पनि रोक्दै सर्वोच्च अदालतले सोमवार देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश जारी गरेको थियो ।

सोहीअनुसार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले देउवालाई मंगलबार अपराह्न प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेकी छन् । यसअघि संविधानको धारा ७६(५) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न देउवाले गरेको दाबी नपुगेको भन्दै राष्ट्रपतिले त्यसलाई अस्वीकार गरेकी थिइन् ।

त्यसविरुद्ध देउवासहित विपक्षी गठबन्धनमा रहेका सांसद सर्वोच्च अदालत गएका थिए । देउवासहितको निवेदनका आधारमा सर्वोच्चले उनलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश जारी गरेको थियो । सोहीअनुसार राष्ट्रपतिले देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्दै राष्ट्रपति भवन शितलनिवासमा आयोजित विशेष समारोहमा पद तथा गोपनीयताको शपथ गराएकी छन् । 

सर्वोच्च अदालतको आदेशमा संविधानको धारा ७६(५) अनुसार प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा पुगेका देउवाका लागि गठबन्धनलाई कायम राख्दै प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिनु सबैभन्दा ठूलो चुनौती छ । एमालेका २६ सांसदसहित माओवादी केन्द्र समेतका दलहरुको समर्थनमा बहुमतसहित जेठ ७ गते देउवाले प्रधानमन्त्री दाबी गरेका थिए ।

१४६ सांसदको समर्थनसहित देउवाको दाबीलाई सर्वोच्च अदालतले स्वीकार गर्दै उनलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश गरेको थियो । देउवाले १ महिनाभित्र संसदमा बहुमत प्रमाणित गर्नुपर्नेछ । त्यसका लागि गठबन्धनलाई कायमै राख्नु देउवाका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती छ । संसदमा बहुमत प्रमाणित गर्न नसके प्रतिनिधिसभा विघटन हुनेछ र मुलुक मध्यावधि निर्वाचनमा जानेछ ।

त्यस्तो अवस्थामा प्रतिनिधि सभालाई ५ वर्ष चलाउने देउवा सहितको दाबी खण्डित हुनेछ । १ महिनाभित्र विश्वासको मत लिन नसके ६ महिनाभित्र मध्यावधि निर्वाचन गराउनुपर्नेछ । त्यस्तो अवस्थामा ६ महिनाभित्र निर्वाचन गराउन देउवा सरकारका लागि राजनीतिकबाहेक मौसम पनि चुनौती हुनसक्ने देखिएको छ ।

४ वर्षअघि सत्तामा कांग्रेससँग र निर्वाचनमा प्रमुख प्रतिपक्षीसँग चुनावी तालमेल गरेको माओवादी केन्द्र नै देउवाको अहिले पनि प्रमुख सत्ता साझेदार बनेको छ । अहिले सत्तामा पुग्न देउवाका लागि माओवादी केन्द्र सहयोगी बने पनि ४ वर्षअघि कांगे्रस नेतृत्वकै सरकारमा रहेर माओवादीले गरेको व्यवहार बिर्सन सकिँदैन । कांग्रेस नेतृत्वको सरकारमा रहेर माओवादी केन्द्रले एमालेसँग चुनावी तालमेल गरेका कारण कांग्रेसले निर्वाचनमा हार्नुपरेको गुनासो पटक–पटक देउवाले गर्दै आएका छन् ।

माओवादी केन्द्रले त्यतिबेला गरेको राजनीतिक बेइमानीका कारण देउवाले अहिले उसले गृह मन्त्रालय मागे पनि कांग्रेसकै कोटामा राखेको निकट नेताको दाबी छ ।

कोरोना विरुद्धको खोप सबै जनतालाई उपलब्ध गराउने र संक्रमणबाट देश र जनतालाई जोगाउने चुनौती पनि देउवा नेतृत्व सरकारसामु छ । अहिलेसम्म ९ लाख जनताले मात्र दुबै डोज खोप पाएका छन् । खोप सुनिश्चित गर्नु सरकारका लागि चुनौतीपूर्ण छ ।

संक्रमणको जोखिम रहेकै बेला मुलुक निर्वाचनमा जाने अवस्था आए थप जोखिम मोल्नुपर्ने निश्चित छ । कोरोनाका कारण खुम्चिएको अर्थतन्त्रलाई पुनर्ताजगी दिने र जनअपेक्षा अनुसार आर्थिक विकासको काम अघि बढाउन पनि देउवा नेतृत्वको सरकारलाई त्यति सजिलो छैन । आफ्नै पार्टी कांग्रेसभित्रको असन्तुष्ट पक्षलाई सम्बोधन गर्ने मात्र होइन, चारतिर फर्केका गठबन्धन र त्यसभित्र गुटउपगुट र समुहमा विभाजितलाई समेटेर अघि बढ्नुपर्नेछ देउवाले ।

अदालतको आदेशबाट सरकारबाट बाहिरिएको एमालेलाई संसद् र सडकमा देउवाले झेल्नुपर्नेछ । ४१ महिना प्रमुख प्रतिपक्षीको भूमिकामा रहे पनि सत्ता साझेदार जस्तै देखिएको कांग्रेसका लागि विपक्षी एमालेको प्रहार सामना गर्न सहज हुने छैन ।

सरकाबाट हट्नुपरेको झोकमा पार्टीका भातृ संगठनलाई एमालेले सडकमा उतारिसकेको छ । ओलीले देउवाको शपथग्रहण बहिष्कार गरेर यो सरकारप्रति कठोर बन्ने संकेत दिएका छन् । 

सामान्यतया प्रधानमन्त्रीको शपथमा निवर्तमान प्रधानमन्त्री उपस्थित हुने प्रचलन छ । यसले ओली देउवाको सत्तारोहणबाट क्रुद्ध बनेको देखिन्छ । यसअघि पहिलो संविधानसभा निर्वाचनपछि पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले प्रधानमन्त्रीको शपथ लिँदा निर्वतमान प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला अनुपस्थित भएका थिए ।

आफूले कार्यबाहक राष्ट्राध्यक्षको पनि जिम्मेवारी समालेको भन्दै कोइराला प्रधानमन्त्री प्रचण्डको शपथमा अनुपस्थित भएका थिए ।

अब १६ महिनाभित्र स्थानीय, प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन देउवा नेतृत्व सरकारले गराउनैपर्नेछ । देउवाले राज्यका सबै अंगसँग सुमधुर सम्बन्ध कायम गर्नुपर्नेछ । यसअघि कांग्रेसले ओली नेतृत्व सरकारले गरेका कामका विषयमा उठाएका प्रश्नलाई सच्याउनुपर्ने जिम्मेवारी पनि देउवाको काँधमा आएको छ ।

देउवाका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती आफ्नै दल कांग्रेसलाई समेटेर अघि बढ्नु हुनेछ । संवैधानिक सीमाभित्र पार्टीको १४औं महाधिवेशन गराउने दायित्व पनि सभापतिको हैसियतले देउवाको कुशलतापूर्वक पूरा गर्नुपर्नेछ । आजको नागरिक दैनिकमा समाचार प्रकाशित छ । 

मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।

यो पनि

कांग्रेस नेता महर्जनको खाना खुवाउने अभियानमा कराँते चेलाको सहयोग

केपी ओलीलाई संसदमा संकट : कांग्रेसले बनायो ‘आक्रामक’ रणनीति, नेकपाभित्रै विरोध

केपी ओलीविरुद्ध संसदमा देउवाको हुँकार, सबैका सामुन्ने खोले एकसे एक पोल !

कांग्रेसकी यी महिला सांसदले पाइन् संसदमा ठूलो जिम्मेवारी !

सिमा अतिक्रमण भएपछि तरुण दल कम्युनिस्ट सरकारसँग आक्रोशित, तत्कालै उचित कदम चाल्न ध्यानाकर्षण

लगनखेल डोजोको भोजन वितरणमा कांग्रेस नेताहरूको सहयोग