काठमाडौं - प्रधानमन्त्री केपी ओलीले २७ वैशाखमा विश्वासको मत लिन लागेका छन् । त्यसका लागि उनले मन्त्रिपरिषदको निर्णयबाट प्रतिनिधिसभाको बैठक आह्वान गर्न सिफारिस गरेलगत्तै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बैठक बोलाएकी छन् ।

तर, यो बैठकमा प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव लान भने पाइने छैन । राष्ट्रपतिले विशेष अधिवेशन भनेर बोलाएकाले विश्वासको मतमाथि मात्र मतदान हुनेछ ।

आफूविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव आउन सक्ने आकलनका साथ प्रधानमन्त्री ओलीले यो चलाखी गरेको संविधानविद्हरुको भनाइ छ । यतिबेला कुनै पनि पार्टी एकढिक्का छैनन् ।

ओलीको आफ्नै पार्टी एमाले आन्तरिक किचलोको भुमरीमा छ । पार्टी दुई फ्याक हुन मात्र बाँकी छ । जसपाभित्र पनि त्यही अवस्था देखिएको छ । ओलीको विश्वासको मत लिने निर्णयले सबैभन्दा ठूलो क्षति एमाले र जसपाले नै भोग्ने स्थिति देखापर्दैछ ।

नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रलाई भने यसले असर गर्ने छैन । किनभने दुवै दल अहिले जुनसुकै हालतमा ओलीको पक्षमा विश्वासको मत (१३६) पुग्न नदिने रणनीतिअनुसार अघि बढेका छन् ।

जसपाको आधा पक्षले ओलीलाई मत दिने छैन । एमालेमा ओलीले कारबाहीका लागि स्पष्टीकरण सोधेका ३० सांसदले पनि मत दिन्छन् नि दिन्नन् भन्ने खुलेको छैन । यदि माधव नेपाल पक्ष भोटिङमा उपस्थित नभएमा ओलीले विश्वासको मत गुमाउने छन् ।

एमालेकै माधव पक्षले ओलीलाई मत नदिने भएमा जसपाको महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोले भोट हाल्दैमा ओली जोगिने स्थिति पनि छैन । त्यसैले आफैंले विघटन गरेको प्रतिनिधिसभामा टेक्नु भन्दा ओली त्यसलाई भंग गरेर निर्वाचनमा जान चाहिरहेकाले नेपालको राजनीति यही ढंगले अघि बढ्छ भन्ने ग्यारेन्टी छैन ।

तर, क्षति भने एमाले र जसपाले भोग्ने राजनीतिक विश्लेषकहरू बताउँछन् । संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ अनुसार राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ ।

तर, प्रतिनिधि सभामा कुनै पदि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरुको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधि सभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । संविधानअनुसार ओलीले बहुमत सिद्ध गर्न नसकेमा राष्ट्रपतिसमक्ष बहुमत सिद्ध गरी पत्र लाने प्रयास हुन सक्छ ।

नेपाली काँग्रेस, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीबीच बहुमत सिद्ध गर्ने प्रयास हुनसक्छ । तर, त्यो सम्भावना निकै कठिन छ । बहुमत सिद्ध गर्न नसकेमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरु भएको दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । अहिलेको प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा ठूलो दल एमाले छ ।

एमाले संसदीय दलका नेता केपी ओली पुनः प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना पनि उत्तिकै बलियो छ । सबैभन्दा ठूलो दलको नेताका हैसियतले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ बमोजिम ओली प्रधानमन्त्री बन्न सक्नेछन् ।

त्यसपछि उनले ३० दिनभित्र प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नु पर्नेछ । उनले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा फेरि धारा ७६ को उपधारा २ मा फर्कने मौका संविधानले दिएको छ ।

उपधारा २ बमोजम दुई वा दुईभन्दा बढी दलको प्रतिनिधि सभा सदस्यको बहुमतप्राप्त प्रतिनिधि सभा सदस्यले विश्वासको मत प्राप्त गर्ने आधार प्रस्तुत गरेमा प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ ।

विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी ६ महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्नेछ । यसरी ओलीले कि त बहुमत प्राप्त गर्ने कि त चुनावको घोषणा गर्ने रणनीतिका साथ आफूलाई अगाडि बढाएका छन् ।

मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।

यो पनि

प्रचण्डको गोप्य षड्यन्त्र थाहा पाएपछि केपी ओली पार्टीबाट भागे, ‘जे मन लाग्छ त्यही गर्नुस्’

नेकपामा बल्झियो भयंकर लफडा, यस्तो छ बैठक स्थगित हुनुको भित्रि रहस्य !

धुम्बाराहीबाटै उठ्यो ओलीविरुद्ध विद्रोह, भीम रावल र जनार्दन शर्मालाई नेतृत्व !

केपी ओलीलाई र्‍याखर्‍याख्ती पार्ने प्लान : ७० करोड घुसकाण्डदेखि अपहरण काण्ड चर्किने !

केपी ओलीलाई संसदमा संकट : कांग्रेसले बनायो ‘आक्रामक’ रणनीति, नेकपाभित्रै विरोध

प्रचण्डसँग मिलेर केपी ओलीले दिए कडा निर्देशन, विरोध उत्रेका सांसद के गर्लान् ?