काठमाडौं – लामो समयदेखि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ग्राउन्डेड ५ वटा चिनियाँ जहाजहरू अहिले नेपाल सरकारको टाउको दुखाइको विषय बनेको छ ।

६ वर्षअघि अनुदान र सहुलियतपूर्ण ऋणमा ल्याइएका ५ वटा चिनियाँ जहाज निगमले नियमित उडान गर्न सकेन । 

अर्थ मन्त्रालयले चिनियाँ जहाज ग्लोबल टेन्डर गरेर लिजमा दिनु, लिज प्रक्रियाबाट टुंगो नलागे बिक्री गर्न संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्रालयलाई सहमति दिएको छ । 

अर्थ र पर्यटनले चिनियाँ जहाजबारे गरेको निर्णयबारे जानकारी गराउने उद्देश्यले शुक्रवार निगमले सञ्चालक समितिको बैठक डाकेको थियो । चिनियाँ जहाज उडाउँदा वार्षिक सञ्चालन घाटा ५० करोड हाराहारीसम्म हुने गरेको कारण देखाउँदै ५ वटै जहाजलाई मध्य साउनदेखि ग्राउन्डेड गर्ने निर्णय गत असारमा गरेका थिए । 

निगमले असार १६ गते सबै चिनियाँ जहाज नउडाउने निर्णय गर्दै पर्यटन मन्त्रालयलाई आफ्नो निर्णय सदर गरिदिन पत्राचार गरेको थियो । तर पर्यटन मन्त्रालयका अधिकारीहरूले यो विषयमा पन्छिँदै अर्थलाई पत्राचार गरेका थिए । अर्थले थुप्रै पटक निगम र पर्यटन मन्त्रालयलाई जहाज उडाउन नसक्नुका कारणबारे पत्राचार गर्दै अन्तिम निर्णय दिन सकिरहेको थिएन ।

गत मंसिर १८ गते तत्कालीन पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराईले अर्थलाई चिनियाँ जहाज भाडामा दिन वा भाडामा जान नसक्ने भए कूटनैतिक माध्यमबाट फिर्ता पठाउने विषयमा सहमति मागेका थिए । उनले यी दुवै विकल्पबाट जहाज व्यवस्थापन हुन नसकेमा चिनियाँ जहाज जे–जस्तो अवस्थामा छन् त्यही अवस्थामा बिक्री गर्न निगमलाई अधिकार प्रत्योजन गराउन अर्थको सहमति माग्दै पत्राचार गरेका थिए ।

अर्थले करीब ४ महिनापछि निगमलाई लिजमा दिन वा बिक्रीका लागि अधिकार दिएको छ । यी जहाज बिक्री गर्ने चिनियाँ कम्पनी एभिक इन्टरनेशनलले कात्तिक ३ गते बेइजिङस्थित नेपाली दूतावासमा राजदूतसँग भेट गरी वार्ताको माध्यमबाट चिनियाँ जहाजबारे समस्या समाधान गर्न इच्छा देखाएको थियो । तर यस विषयमा अर्थ र पर्यटन दुवै मन्त्रालयले मौनता प्रकट गरेको थियो । 

चीनले सुगम भेगको उडानका लागि ५७ सिट क्षमताका २ वटा एमए–६० र दुर्गम तथा हिमाली भेगको उडानका लागि १९ सिट क्षमताका ४ वटा वाई १२–ई विमान ०७१ पछि पटक–पटक गरी ६ वटा जहाज उपलब्ध गराएको थियो ।

यी जहाजको लागत मूल्य ४ अर्ब ३३ करोड हो । चीनले एउटा एमए–६० र एउटा वाई१२–ई अनुदानमा दिएको थियो भने बाँकी चारवटा सहुलियतपूर्ण ऋणमा उपलब्ध गराएको थियो । 

तर निगमले यी विमान उडाउँदा अत्यधिक इन्धन खपत, अन्य जहाजको तुलनामा यात्रु क्षमतामा गिरावट, चिनियाँ पक्षबाट पार्टपूर्जा, तालिमा असहयोग लगायतका आरोप लगाउँदै यी जहाज उडाएर ०७१ यताका ६ वर्षमा २ अर्ब ३० करोड नजिक घाटा ब्यहोर्नु परेको दाबी गर्दै यी जहाज ग्राउन्डेड गर्ने निर्णय गरेको हो । ग्राउन्डेड भएका यी जहाजका कारण नेपाल सरकारको टाउको दुखाइको विषय बनेको छ । 

मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।