काठमाडौं – नेपाली कांग्रेसको तेह्रौं महाधिवेशनअन्तर्गत २०७२ फागुन २५ गते भएको दोस्रो निर्वाचनबाट शेरबहादुर देउवा पार्टीको मूल नेतृत्वमा पुगे ।

सभापतिमा निर्वाचित भएपछि देउवाले भनेका थिए, ‘पार्टीभित्र बृहत् एकता कायम गर्दै विधान अक्षरशः कार्यान्वयनसहित नेता, कार्यकर्ता, शुभेच्छुकको ऊर्जा एवं क्षमतालाई सुदृढ र गतिशील कांग्रेस निर्माणमा लगाउने छु ।’

गुटबन्दीले थिलथिलो कांग्रेसमा देउवाको भनाइले ऊर्जा दिएको थियो तर विधानले दिएको ४ वर्षसहित ५ वर्षे कार्यकाल सकिँदा पनि पार्टीभित्र बृहत् एकता होइन, आन्तरिक किचलो झन् बढेको छ ।  

पार्टीभित्र मौलाएको गुटबन्दी अन्त्य गर्नुको साटो देउवा त्यसकै दलदलमा फसेका छन् । विभिन्न स्वार्थ समूह हावी हुँदा विधिविधान अनुसार कार्यसम्पादन गर्न असफल देउवाले सहमतिबाट पनि पार्टी चलाउन सकेनन् ।

सहमतिबाट अघि बढ्न खोजे विधिविधान, विधिविधानअनुसार चल्न खोजे सहमतिको उल्झन देउवाले कार्यकालको सुरूदेखि नै खेप्दै आएका छन् ।

विगतमा देउवाले नै पार्टी नेतृत्वबाहिर छँदा नेतृत्वलाई अप्ठ्यारो पार्न र आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न केन्द्रीय समिति बैठक बहिष्कार गरेका थिए । अहिले असन्तुष्ट पक्षले देउवाको त्यही नीति अख्तियार गरेको छ । जसले कांग्रेस गतिहीन मात्र बन्न पुगेको छैन, देउवाको भागमा अपजस मात्र आइलागेको छ ।  

नेपाली कांग्रेस नेतृत्वमा जारी भएको संविधानप्रति असन्तुष्ट मधेश केन्द्रित दललाई मूल प्रवाहमा ल्याउँदै देउवा नेतृत्वको सरकारले संविधान कार्यान्वयनअन्तर्गत ३ तहको निर्वाचन गर्नेलगायत केही सकारात्मक काम गर्‍यो तर कांग्रेसले त्यसको स्वामित्व नै लिन सकेन ।

संविधान कार्यान्वयनको पहल त कांग्रेसले लियो तर निर्वाचनमा पार्टी नराम्रोसँग पराजित भयो । निर्वाचनमा भएको पराजयले कांग्रेस आन्तरिक कलहमा फस्नु अस्वाभाविक थिएन । यससँगै अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा भयो, सभापतिमा निर्वाचित भएर पनि देउवालाई पार्टीभित्रै त्यस भूमिकामा अस्वीकार गर्नु । २० वर्षसम्म कोइराला परिवारको वरिपरि घुमेको कांग्रेस नेतृत्वमा देउवा प्राविधिक रुपमा त पुगे तर विद्रोही (पार्टी विभाजन गरेर फेरि आएका) नेताकै रुपमा उनलाई हेरिँदा इतर पक्षले न काम गर्न सहयोग गर्‍यो, न त भएका सकारात्मक कामको स्वामित्व लियो ।

झण्डै १ वर्ष निर्वाचनमा पराजयको जिम्मेवारी कसले लिने भन्नेमै रुमल्लिएको कांग्रेसले संगठन सुदृढीकरणका लागि राष्ट्रिय जागरण अभियान सञ्चालन गरे पनि विवादले बीचमै रोकियो । संगठन सुदृढीकरणतिर सभापति देउवाले मात्र होइन, पार्टीभित्र प्रतिपक्षी भूमिकामा रहेका नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षले पनि ध्यान दिएन । गनगनमै ५ वर्ष गुजारेका देउवाइतर पक्षमा पनि एकता र विश्वास कायम हुन सकेन । देउवाविरुद्ध एकैठाउँमा उभिए पनि आ–आफ्ना स्वार्थले इतर पक्षमा अनेकता बढ्दो छ ।

१३ औं महाधिवेशनपछि पार्टीभित्र तेस्रो धारका रुपमा उभिएका नेता कृष्णप्रसाद सिटौला नेतृत्वको समूह पनि गुटगत स्वार्थ पूरा गर्न संस्थापन र इतर समूहलाई उपयोगको रणनीतिमै केन्द्रित रह्यो । आफूलाई युवा भन्ने कांग्रेस नेताहरु पनि संगठन निर्माणमा होइन, तत्कालको चर्चामा रमाइरहे । उनीहरुले पार्टीमा आफ्नो ठाउँ सुरक्षित गर्न निरन्तर गुट–उपगुट र नेताको पछि कुदेर नै ५ वर्ष बिताएका छन् ।  

पार्टी नेतृत्वमा पुगेपछि भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संगठनहरुको महाधिवेशन गराउन सुरू गरेका देउवाले त्यसलाई निरन्तरता दिन सकेनन् । नेतृत्व समालेको ५ वर्षमा आइपुग्दा भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संगठनहरु भताभुंग अवस्थामा छन् । भ्रातृ संगठनको एउटा पदाधिकारीका लागि १ महिनासम्म वार्तामा बसेका कांग्रेस संस्थापन र इतर पक्षका नेताहरूले पार्टीका १३ मध्ये ११ भ्रातृ संगठनले कार्यकाल गुजारिसक्दा पनि महाधिवेशन गराउनेतर्फ कुनै चासो र पहल गरेका छैनन्, बरु गुट चलाउन पार्टीका नेताका नाममा एनजीओ स्थापना गरेर त्यसको सहारा लिइरहेका छन् । 

स्थानीय तह, प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको मुखमा गठन भएका कार्यसम्पादन र संसदीय समिति विधानविपरीत भएको भन्ने संस्थापन इतरको माग सम्बोधन गर्दै सभापति देउवाले विघटन गरिदिए । तर विघटनपछि ती निकाय गठनका लागि इतरपक्षले कुनै चासो दिएन । ४ वर्षे कार्यकाल सकिन लाग्दा सभापति देउवाले विभागहरुको संख्या थप गर्दै केही गठन गरे ।

तर इतरपक्षले अस्वीकार गर्दै आएको छ । महाधिवेशन हुने वर्षबाहेक प्रत्येक वर्ष गर्नुपर्ने महासमिति बैठक एकपटकमै सीमित भयो भने नयाँ संविधानअनुसार पार्टी संरचना बनाउन संस्थापन पक्षले मात्र होइन, इतर पक्षले पनि कुनै चासो देखाएन ।

तेह्रौं महाधिवेशनको परिणामसँगै १४ औं महाधिवेशनको अंक गणितले नेतृत्वको आलोचना गरेर नेतृत्वमा पुग्ने र थप शक्ति आर्जन गरेर नेतृत्वमा टिकिराख्ने मनोवृत्ति केन्द्रदेखि गाउँ तहसम्म देखिएको छ । नेता र नेतृत्व स्वार्थले ठीक समयमा ठीक निर्णय लिन नसक्ने र निर्णयमा पुग्दा पनि गुटगत स्वार्थले पक्ष वा विपक्षमा उभिने प्रवृति कांग्रेसमा हावी हुँदै गएको छ । प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदम होस् वा अदालतले विघटनलाई बदर गरिदिएपछि सरकारमा सहभागी हुने वा नहुने भन्नेमा पनि नेताहरूको विरोधाभाषपूर्ण धारणा आइरहे । एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको एकीकरण बदरपछि उत्पन्न परिस्थितिमा पनि कांग्रेस मूकदर्शक छ ।

भाग्यवादमा विश्वास राख्ने देउवा डडेल्धुराका मध्यमवर्गीय परिवारमा जन्मेका हुन् । दोस्रो पटक पार्टी नेतृत्व र पाँचौ पटक मुलुकको कार्यकारी प्रमुखको सम्मुखमा रहे पनि देउवाको भागमा अपजस मात्र परेको छ । देउवाले तत्कालीन विद्रोही माओवादीविरुद्ध मुलुकमा संकटकाल लगाउने वा नलगाउने विवादमा पार्टी नै विभाजन गरेर नेपाली कांग्रेस प्रजातन्त्र स्थापना गरेका थिए । त्यति मात्र होइन, विगतमा प्रजातन्त्र नै राजालाई बुझाएको आरोप पनि उनले खेप्दै आएका छन् ।

संविधान सभाबाट नयाँ संविधान जारी भएपछि सत्ता राजनीतिबाट बाहिर पुगेको कांग्रेसलाई तत्कालीन माओवादी केन्द्र र एमालेबीचको सहकार्य तोडेर नयाँ गठबन्धन निर्माण गरेका थिए देउवाले । तर सत्ताका लागि मरिहत्ते गरेर माओवादीसँग सहकार्य गरेको आरोप पार्टीभित्रैबाट उनले खेपे । स्थानीय तह निर्वाचनमा माओवादीसँग चुनावी तालमेल गरेकोमा पनि देउवाको निकै आलोचना भयो । तर प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा गठबन्धनलाई निरन्तरता दिन नसकेको भन्दै देउवा फेरि आलोचित भए पार्टीभित्रबाटै ।

राजनीतिक जीवनको उत्तरार्धमा आफू नेतृत्वको पार्टी संसदीय अंक गणितमा निकै कमजोर भएपछि देउवाको आलोचना हुनु अस्वाभाविक होइन । झण्डै दुईतिहाइ बहुमतसहित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले र माओवादी केन्द्र नेतृत्वको सरकारले गरेका आर्थिक अनियमितामा खरो रुपले संसदमा प्रस्तुत हुन नसकेको आरोप संसदीय दलका नेतासमेत रहेका देउवामाथि लागेको थियो ।  

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि त्यो कदमलाई असवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भएको ठहर कांग्रेसले गर्‍यो । तर प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको पक्षमा सडकमा उत्रिन देउवाले अस्वीकार गरे । विघटन प्रकरणमा अदालतको फैसला स्वीकार गर्ने देउवाको अभिव्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री ओलीसँगको सेटिङका रुपमा पार्टीभित्र र बाहिरबाट व्याख्या गरियो । पार्टीकै शीर्ष नेताहरूले खेत रहे न बाली लगाउने पाइने भन्दै निर्वाचनमा कांग्रेस जित्छ भनेर संविधानवादलाई अस्वीकार गर्न नसकिने भन्दै देउवाको आलोचना गरे । तर अहिले एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) विघटन भएपछि प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको पक्षमा वकालत गर्दै आएका नेताहरु अहिले मध्यावधि निर्वाचनको पक्षमा देखिएका छन् ।  

पार्टी विधानअनुसार ५ वर्षे कार्यकाल गुजारेका देउवाले विगतमा जस्तै महाधिवेशनका लागि संवैधानिक व्यवस्थाको सहारा लिएका छन् । आगामी भदौमा तोकिएको १४ औं महाधिवेशनबाट फेरि पार्टी नेतृत्वमा पुग्ने रणनीतिमा रहेका देउवालाई इतरपक्षका नेताहरु कुनै पनि हालतमा रोक्ने रणनीतिमा छन् । नेतृत्वमा पुगिछाड्ने देउवा दाउ र उनलाई रोकिछाड्ने इतरपक्षको रणनीतिले १४औं महाधिवेशनसम्म कांग्रेस अन्योल र अलमलमै रहने देखिन्छ । आजको नागरिक दैनिकमा समाचार प्रकाशित छ ।

मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।

यो पनि

कांग्रेस नेता महर्जनको खाना खुवाउने अभियानमा कराँते चेलाको सहयोग

केपी ओलीलाई संसदमा संकट : कांग्रेसले बनायो ‘आक्रामक’ रणनीति, नेकपाभित्रै विरोध

केपी ओलीविरुद्ध संसदमा देउवाको हुँकार, सबैका सामुन्ने खोले एकसे एक पोल !

कांग्रेसकी यी महिला सांसदले पाइन् संसदमा ठूलो जिम्मेवारी !

सिमा अतिक्रमण भएपछि तरुण दल कम्युनिस्ट सरकारसँग आक्रोशित, तत्कालै उचित कदम चाल्न ध्यानाकर्षण

लगनखेल डोजोको भोजन वितरणमा कांग्रेस नेताहरूको सहयोग