काठमाडौं – प्रतिनिधिसभा संसद विघटनको निर्णय बदर गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसला प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले स्वागत गरेको छ ।
नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले सर्वोच्च अदालतको निर्णयलाई स्वागतयोग्य कदम बताउँदै अदालतले लिएको संसद् पुनर्स्थापनाको निर्णयलाई कांग्रेसले स्वागत गर्ने बताएका छन् ।
‘सर्वोच्च अदालतको फैसला स्वागतयोग्य छ, कांग्रेस प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गर्ने अदालतको फैसलाको स्वागत गर्छ,’ सभापति देउवाले संसद् पुनःस्थापनाको फैसलापछि विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेका छन् ।
सभापति देउवाले विज्ञप्तिमा अदालतमा विचाराधीन रहेको मुद्दा भएका कारण यसअघि पार्टीले अदालतलाई दबाबमा राख्ने कुनै कार्यक्रम नगरेको समेत प्रष्ट पारेका छन् ।
नेपाली कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले समेत संसद् पुनर्स्थापना गर्ने अदालतको निर्णयलाई स्वागत गरेका छन् । वरिष्ठ नेता पौडेलले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नैतिकताका आधारमा पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने नभए अविश्वासको प्रस्ताव अघि बढाएर हटाइने बताएका छन् ।
‘संसद् पुनर्स्थापनाको निर्णयको स्वागत गर्छु अब प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्छ होइन भने अविश्वासको प्रस्तावबाट हटाउँछौं,’ उनले भने ।
पूर्व महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले सर्वोच्चको निर्णयले अदालतले निष्पक्ष, स्वतन्त्र र प्रभावकारी रुपमा पनि निर्णय गर्न सक्छ भन्ने प्रमाणित गरेको बताएका छन् ।
‘सर्वोच्च अदालतको निर्णयले अदालतले निष्पक्ष, स्वतन्त्र र प्रभावकारी रुपमा पनि निर्णय गर्न सक्छ भन्ने प्रमाणित गरेको छ, प्रधानन्यायाधीलगायत संवैधानिक इजलासमा बस्ने सबैलाई बधाई छ,’ उनले भने ।
उनले संसद् पुनर्स्थापनाको निर्णयबाट न्यायपालिकाले संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा गर्नसक्छ र निरंकुशतावादी र अधिनायकवादीलाई तह लाउन सक्छ भन्ने पनि पुष्टि भएको बताएका छन् ।
कांग्रेसले संसद् विघटनको निर्णय लगत्तै आधिकारिक रुपमा पार्टी बैठकबाटै संसद् विघटनको कदमलाई असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र अधिनायकवादी कदम भन्दै विरोध गरेको थियो । आजको राजधानी दैनिकमा समाचार प्रकाशित छ ।
मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।