काठमाडौं – नेपाली कांग्रेसले तल्ला तहको अधिवेशन कार्यतालिकामा केही संशोधन गर्दै आगामी भदौ ७–१० गतेसम्म पार्टीको १४ औं महाधिवेशन काठमाडौंमा गर्ने निर्णय गरेको छ ।
महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले बुधवार पेश गरेको महाधिवेशन कार्यतालिकामा बिहीवारको बैठकले सामान्य हेरफेर गरेको हो ।
नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षले महाधिवेशनको कार्यतालिका संशोधन गर्नुपर्ने अडान लिएपछि तल्लो तहको अधिवेशन समय भने केही अघि ल्याइएको छ । असार २०–३० गतेसम्म जिल्ला तहसम्मको अधिवेशन सक्ने गरी प्रस्तावित कार्यतालिका संशोधन गर्दै असार ५ गते वडा र असार ७ गते पालिका तहको अधिवेशन गर्ने गरी कार्यतालिका संशोधन गरिएको छ ।
साउन १ गते प्रदेशसभा, साउन ३ गते प्रतिनिधिसभा क्षेत्र र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र एउटा मात्र भएका जिल्ला र साउन ६ गते बाँकी सबै जिल्लाको अधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
तर प्रदेश अधिवेशनका लागि भने साउन १० र ११ गते मिति तय गरिएको छ । बैठकले महाधिवेशनको पूर्वाधारका रुपमा रहेको क्रियाशील सदस्यता छानबिनका लागि केन्द्रीय सदस्य रमेश लेखकको संयोजकत्वमा ७ सदस्यीय समिति गठन गरेको छ ।
समितिमा आनन्दप्रसाद ढुंगाना, श्यामकुमार घिमिरे, प्रदीप पौडेल, जीवन परियार, कल्याण गुरुङ र योगेन्द्र चौधरी सदस्य रहेका छन् । वितरण र नवीकरण गर्न सुरू गरेको १ वर्ष बित्दा पनि एकतिहाई सदस्यता वितरण भएको छैन ।
बैठकले पार्टीका सबै तहको कार्यकाल ६ महिना थप गर्ने निर्णय गरेको छ । पार्टी विधानको व्यवस्थाअनुसार १ वर्ष अतिरिक्त सुविधा समेत लिएको कांग्रेसले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार ६ महिना समय लिएको छ ।
नेपालको संविधानको धारा २६९ (४) (ख) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशबमोजिम विशेष परिस्थितिका कारण ५ वर्षभित्र निर्वाचन हुन नसके ६ महिना थप गर्न सकिन्छ ।
सोहीबमोजिम कांग्रेसले सबै तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको ६ महिना अवधि थप गर्ने व्यवस्थाका लागि पार्टी विधानको धारा ४३ मा व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यसलाई पार्टीको १४ औं महाधिवेशनमा पेश गर्ने निर्णय गरेको छ ।
२०७२ सालमा पनि १३ औं महाधिवेश ५ वर्षभित्र गर्न असफल भएपछि कांग्रेसले संवैधानिक व्यवस्थाको सहारा लिएको थियो । २०७२ भदौभित्र गर्नुपर्ने महाधिवेशन कांग्रेसले फागुनमा मात्र गरेको थियो । सोही महाधिवेशनबाट शेरबहादुर देउवा सभापतिमा निर्वाचित भएका थिए ।
प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको पक्षमा कांग्रेस नउभिएको भन्दै आलोचना भइरहेका बेला बैठकले कुनै नयाँ निर्णय लिएन । प्रतिनिधिसभा विघटनलाई असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भएको दोहोर्याउँदै पार्टीको क्रियाशील सदस्यता वितरण र नवीकरणका साथै महाधिवेशन कार्यतालिकामा प्रभाव नपर्ने गरी विरोधका कार्यक्रम गर्न मातहतका निकायहरूलाई आग्रह गरिएको केन्द्रीय सदस्य श्यामकुमार घिमिरेले बताए । ‘केन्द्रले विरोधको कुनै ठोस कार्यक्रम गरेको छैन,’ घिमिरेले भने, ‘महाधिवेशनका काम प्रभावित नहुने गरी सबै निकायले आफ्नो अनुकूलता हेरेर कार्यक्रम गर्न सक्छन् ।’
महिलाउपर बढ्दो हिंसा, बलात्कार र हत्याविरुद्ध फागुन ८ गते दिनको १ बजे राजधानीको रत्नपार्क (शान्तिवाटिका) मा नेपाल महिला संघको आयोजनामा प्रदर्शन गर्ने निर्णय गरेको छ । सरकारले गरेका विभिन्न नियुक्तिको विरोध गरेको कांग्रेसले पेट्रोलियम पदार्थ र दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्यवृद्धिप्रति पनि असन्तुष्टि जनाएको छ ।
बैठकमा सभापति देउवाले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदम सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेकाले त्यसको फैसलालाई पार्टीले मानेर अघि बढ्ने धारणा राखेका छन् । विघटनका विषयमा संवैधानिक प्रश्न उठेकाले त्यसको निरुपण गर्ने जिम्मा अदालतको भएको भन्दै पार्टीभित्र बहस र विवाद गर्नुको कुनै अर्थ नहुने धारणा राखेका थिए । तर नेता कृष्णप्रसाद सिटौला, रामशरण महतसहित केही नेताले भने विघटनलाई कांग्रेसले असंवैधानिक भनेकाले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको पक्षमा पार्टी उभिनुपर्ने धारणा राखेका थिए ।
अधिकांशले निर्वाचनमै जोड दिए पनि केही नेताले भने अदालतको आदेशलाई पार्टीले स्वीकार गरेर गए पनि त्यसअघि निर्वाचनको पक्षमा कांग्रेस छ भन्ने सन्देश प्रवाह हुन नहुनेमा जोड दिएका थिए । आजको नागरिक दैनिकमा समाचार प्रकाशित छ ।
मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।