काठमाडौं – लामो समयदेखि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक र सांस्कृतिक रूपबाट अपहेलित, उपेक्षित र अधिकारबाट वञ्चित दलित समुदायलाई सचेत र जागृति गराउने हिसाबले पूर्वमा सप्तरीको राजविराज र पश्चिममा दैलेखमा एकैसाथ राष्ट्रिय दलित मुक्ति जागरण अभियानले २ ठूला जनसभा आयोजना गरेको छ ।
राजविराजमा भएको जनसभामा अभियानका पूर्वी संयोजक राजेश विद्रोहीले दलित समुदायलाई राजनीतिक दलहरूले हालसम्म भोट बैंकको रूपमा प्रयोग मात्र गर्दै आएकाले आफैं गम्भीर बन्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए ।
‘कम्युनिस्ट पार्टीले चुनावका बेला दलित समुदायलाई प्रयोग मात्रै गर्ने गरेका छन्,’ उनले भने ।
दलित एवं उत्पीडित समुदायमाथि हत्या, हिंसा, बलात्कार जस्ता जघन्य घटनाहरू भइरहँदा पनि सरकार मात्र नभई राजनीतिक दलहरूले मौनता साधेको उनले बताए । उनले भने, ‘दलित समुदायलाई राजनीतिक दलहरूले भोट बैंकको रूपमा प्रयोग मात्र गर्दै आएकाले यस विषयमा दलित समुदाय गम्भीर बन्नु आवश्यक छ ।’
सरकारको मौनताले कडा परिश्रम गर्ने दलित एवं उत्पीडित समुदायलाई भोकभोकै मर्नुपर्ने बाध्यता आइलागेको चर्चा गर्दै उनले भने, ‘पटक–पटक आन्दोलन भए, ती आन्दोलनमा दलितसहित उत्पीडित समुदायले भोकभोकै बसेर सहभागिता जनाए, दर्जनौंले बलिदानी पनि दिइरहे तर अझै दलित समुदायको सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक अवस्था भने फेरिएको छैन । गरीब झन् गरीब भएका छन् भने सामन्त जमिनदारहरू नै सत्तामा पुगेर थप सबल भएका छन् ।’
सामन्त जमिन्दारहरू नै सत्ता पुगे पनि उत्पीडितलाई हेर्ने दृष्टिमा फरक नआएका कारण आज पनि उत्पीडित समुदायलाई भोकभोकै बस्नुपर्ने बाध्यता आइलागेको विद्रोहीले बताए । अब पनि दलित समुदाय सचेत नभए समाजमा दशकौं उत्पीडनबाट मुक्ति पाउन नसकिने उनले दाबी गरेका छन् ।
राजनीतिमा लागेका केही दलित अगुवालाई समेत समुचित अवसरबाट वञ्चित गरेर कार्यकर्ताको रूपमा प्रयोग गर्न खोजेको बताउँदै उनले भने, ‘हरेक राजनीतिक परिवर्तनहरूमा दलित समुदायले सहभागिता मात्र नभई बलिदान समेत दिएका छन् तर अवसरमा भने अझैं समानता पाउन सकेको छैन । त्यसैले हामी सधैं अरुकै लागि लड्यौं, अब आफ्नै लागि एकतावद्ध भएर संघर्ष गर्नुको विकल्प छैन ।’
दैलेखमा भएको कार्यक्रममा पूर्व सांसद पार्वती बिशुन्केले दलित समुदायले पुस्तौं पुस्तादेखि बसोबास गर्दै आइरहेका जग्गाको हकभोगसहित लालपूर्जा व्यवस्था सरकारले गरिदिनुपर्ने बताइन् ।
उनले जल, जंगल, जमिन र पुँजीमा हकबन्दी कायम गरिनुपर्ने, छुट्टै दलितको कानूनी व्यवस्था गरी राष्ट्रिय दलित आयोगलाई स्थानीय तहसम्म विस्तार गरिनुपर्ने सरकारसँग माग गरेकी छन् ।

पश्चिम संयोजक खगेन्द्र सोनारले हालसम्म नेपाल सरकारले दलितमाथि गरेको भेदभाव कार्यशैलीको विरुद्ध लाग्नुपर्ने बताए । उनले भने, ‘दलित समुदायलाई सरकारले हेपेको छ ।’
राष्ट्रिय दलित मुक्ति जागरण अभियान अन्तर्गत दैलेखमा भएको दलित समुदायको विशाल भेलाले राष्ट्रिय स्तरमा नेपाल सरकारसँग १४ बुँदे मागपत्र समेत सार्वजनिक गरेको छ । मागपत्रमा क्षतिपूर्तिसहित दलितहरूलाई विशेष अधिकारको व्यवस्था गरिनुपर्ने, उच्च शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवालाई निःशुल्क गरिनुपर्ने, नागरिकताविहीन दलितका लागि अविलम्ब नागरिकता व्यवस्था गरिनुपर्ने जनाइएको छ ।
पछिल्लो केही समययता दलित समुदायको हकहितका लागि नेपाली कांग्रेसले बुलन्द रूपमा आवाज उठाइरहेको उनले बताए ।
मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।