काठमाडौं – सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्रको आन्तरिक विवादका कारण बागमती सहितका प्रदेश सरकार संकटमा परेको अवस्थामा पार्टीको भूमिका के हुने भन्नेमा नेपाली कांग्रेस अन्योलमा देखिएको छ ।
पार्टीको भूमिका तय गर्न सभापति शेरबहादुर देउवाले शुक्रवार आफ्नै निवास बुढानीलकण्ठमा पदाधिकारी, पूर्व पदाधिकारी र बागमती प्रदेशका केन्द्रीय सदस्यसँग छलफल गरेका थिए । छलफल विना निष्कर्ष टुंगिएको छ ।
सभापति देउवासहित संस्थापन पक्ष प्रदेशहरुमा देखिएको सत्ता संकटको समाधान स्थानीय आवश्यकता हेरेर प्रदेशकै पार्टी संयन्त्रलाई निर्णय गर्न दिने पक्षमा देखिएको छ । संस्थापनइतर पक्ष भने प्रदेश समिति नभएकाले केन्द्रले नै सत्ता साझेदारीबारे नीति बनाउनुपर्ने अडानमा रहेको छ ।
छलफलमा सभापति देउवाले जुन पक्षले कांग्रेसलाई मुख्यमन्त्री बनाउन सहयोग गर्छ, उसैसँग मिलेर अघि बढ्ने बताए, जसलाई संस्थापन इतर पक्षले अस्वीकार गरेको छ । इतर पक्षले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी ओलीको कदमविरुद्ध पार्टी सडकमा उत्रिएका बेला प्रदेशमा ओली समूहसँग मिलेर सरकार गठन गरी अघि बढ्न नसकिने तर्क गरेको छ ।
देउवाले समग्र रुपमा पार्टीको हित हुने गरी सोच्न आग्रह गरे पनि नेता रामचन्द्र पौडेल सहितका नेताले सभापति देउवासँग असहमति जनाएका छन् । बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेतासहित अन्य नेतासँग समेत छलफल गरेर अघि बढ्ने निर्णय गरी गरी छलफल सकिएको सहभागीले जनाएका छन् ।
‘संघीयताको अभ्यास व्यवस्थित र सार्थक बनाउने हो भने प्रदेश सरकारका विषयमा देखिएको समस्या समाधान गर्ने अधिकार प्रदेशको पार्टी संयन्त्रलाई नै दिनुपर्छ,’ देउवा निकट एक नेताले भने, ‘रामचन्द्र पौडेल सहितका नेता संघीयताको कुरा गर्नुहुन्छ तर त्यसको अभ्यास गर्न भने हिच्किचाइरहनुभएको छ ।’
नेकपाभित्रको विवादले बाग्मती प्रदेश र १ नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएको छ । दुबै प्रदेशमा कांग्रेस निर्णायक हुने देखिएको छ । आजको नागरिक दैनिकमा समाचार प्रकाशित छ ।
मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।