सुटुक्क दिल्ली पुगेपछि अर्थमन्त्री बनेछन् युवराज

मिडिया डबली संवाददाता प्रकाशित : बुधबार, फाल्गुन ३०, २०७४

काठमाडौं– नेपालको राजनीतिमा उत्तर र दक्षिणको केही चासो छैन भनिए पनि अबको केही दिनमा केही कुरा प्रष्ट हुँदैछन् । भारत र चीनलाई नचिढ्याउने गरी सन्तुलित परराष्ट्र नीतिको नाममा भाँडिएका दुई विशाल परियोजना दुवै ठूला छिमेकीलाई जिम्मा लगाउने सम्भावना प्रवल बनेको छ ।

डा.युवराज खतिवडा सितिमिति, आकस्मिक रुपमा छप्पर फाडेर अर्थमन्त्री बन्न आइपुगेका हैनन् । भर्खर के कुरा खुल्दैछ भने भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराज नेपाल आउनु दुई दिनअघि उनी दिल्ली उडेका रहेछन्, सुटुक्क । कसको सन्देश लिएर गए ? उताबाट के खुराक लिएर आए ? त्यसबेला लोप्रोफाइलमा रहेका व्यक्तिबारे चासो पनि राखिएन । तर, कुरा निक्कै अर्थपूर्ण छ ।
निजगढ–काठमाडौं द्रूतमार्ग निर्माणको काममा नेपाली सेना लागिसकेको छ । तर, अहिले फेरि भारतलाई त्यो मेगाप्रोजेक्ट दिनुप¥यो भन्ने कुरा उठाइँदै छ । त्यसलाई ब्यालेन्स गर्नका लागि बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएको बेला शुरु भएर, जनार्दन शर्मा उर्जामन्त्री रहँदा रातारात सम्झौता गरी शेरबहादुर देउवाको पालामा रद्द भएको बूढीगण्डकी जलविद्युत परियोजना फेरि चीनको गेजुवा कम्पनीलाई नै दिने गरी एउटा काम अघि बढ्ने सम्भावना देखिएको छ ।

केपी ओलीलाई अप्रिल पहिलो साता भारत भ्रमणको निम्ता प्रस्ताव भएको छ । भारतीय दलालको रुपमा चिनिएका ‘अक्टोपस’ अमरेशकुमार सिंहहरू पनि यसबीच ‘फास्ट ट्रयाक भारतलाई दिने हो भने मोदीजी तुरुन्तै नेपाल आउन तयार छन्’ भन्दै गीत गाउन थालिसकेका छन् । विमलेन्द्र निधिले टाउकै फुटाउँदा पनि जिम्मा लगाउन नसकेको फास्ट ट्र्याकमा दक्षिणको रुचि किन पनि बढेको छ भने, भारतसँग सिमाना जोडिने प्रमुख राजमार्गसहित जलविद्युत परियोजनाहरूको नाममा अरु देश नेपालतिर नछिरून् भन्ने उसको शुरुदेखिकै जिकिर हो । सँगसँगै कनेक्टिभिटीको कुरा पनि छ । हुलाकी राजमार्ग, पूर्वपश्चिम रेलमार्गजस्ता परियोजना भौगोलिक रुपमा दक्षिणसँग नजिक हुनुका कारण भारत प्रभावित हुने नै भयो । यससम्बन्धी केही सर्भेको काम विजय गच्छदार भौतिक योजना मन्त्री हुँदा भारतीय रेल्वेलाई दिइसकिएको छ ।

यसअघि चीनले केरुङ हुँदै लुम्बिनी रेल पु¥याउने प्रस्ताव ल्याएलगत्तै भारतले पनि भनेको थियो– ‘लुम्बिनीसम्म रेल त हामी नै ल्याइदिन्छौँ !’

तर, भारतको कुरामा कति भर पर्ने ? राजा वीरेन्द्रकै पालामा उसले कर्णालीपारिका २२ वटा पुल बनाउने जिम्मा लिएको थियो । तर, बचन दिएको वर्षौंसम्म ती पुल बनेनन् । फलतः नेपालीले आफ्नो भूभाग आवत–जावतका लागि भारतीय बाटो समाउनुपथ्र्यो । दक्षिणतिर चीनको उपस्थिति नहोस् भन्ने सधैँको भारतीय चाहना हो । सुरक्षाका कारणले यसो भनिनु ठीकै पनि होला । चीनले पनि उत्तरतिर भारत नआइदिए हुन्थ्यो भन्ने आशय राख्ने नै भयो ।

नेपालका भौतिक परियोजना (सडक, यातायात), उर्जा उत्पादन, जलस्रोत र जडीबुटीका विषय हुन्, दुई छिमेकीले निरन्तर चासो राख्ने । कुनै पनि परियोजनाको लाइसेन्स हातमा राखेपछि वर्षौंसम्म होल्ड गर्न सकिने भयो । जस्तो कि महाकाली सन्धि भएको २२ वर्ष बितिसकेको छ । अहिलेसम्म कार्यान्वयन नभएर बसेको छ । सन्धि गराउन मुख्य भूमिका खेल्ने केपी ओली नै प्रधानमन्त्री छन् । उत्तरतिर दक्षिणको रुचि कस्तो छ भन्ने कुरा त कीर्तिनिधि विष्ट प्रधानमन्त्री रहँदा उत्तरतिरका २८ वटा चेकपोष्ट हटाउनुपरेको घटनाबाटै बुझ्न सकिन्छ । जवाहरलाल नेहरूले भारतीय संसदमा आफ्नो देशको सिमाना उत्तरमा हिमालयसम्म हो भनेको कुरासमेत यहाँनेर स्मरणीय छ । त्यसैले डा.युवराज खतिवडालाई किन रोजियो ? अर्थमन्त्री बन्न ठिक्क पारिएका माधव घिमिरे लैनचौरस्थित दूतावास छिरेर निस्कनासाथ कसरी गृह र परराष्ट्रमन्त्री भए अनि कसरी पशुपतिनगर र लुम्बिनीमा भारतीय चेकप्वाइन्ट राख्ने अनुमतिमा हस्ताक्षर गरे ? बुझ्न गाह्रो छैन । आफूसँग सुविधाजनक बहुमत हुँदाहुँदै भारतनिकट भनिएका सबै मधेसीलाई सरकारमा नल्याई नहुने आवश्यकता किन प¥यो ? यसको धेरै चुरो कुरा जोडिने अवस्था सिर्जना हुँदैछ । हामीचाहिँ अर्थमन्त्री ईश्वर पोखरेल हुनुपथ्र्यो, कसरी डा.खतिवडा हुन पुगे ? भनेर मथिंगल खल्बल्याउँदै छौँ ।

आजको जनआस्था साप्ताहिकमा समाचार छ – सम्भवतः आजभोलिमै मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुँदैछ । फोरम सरकारमा जाने निश्चित भएपछि र राजपालाई पनि ध्यानमा राखेर पूर्वनिर्णय संशोधन गर्दै कम्तीमा दुई मन्त्रालय थप्ने कसरत छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफ्नो सचिवालयसहित प्रदेश समन्वय र संघीय सरकारका मन्त्रीहरूलाई समन्वय गर्नका निम्ति प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् मन्त्रालयमा प्रदीप ज्ञवालीलाई नियुक्त गर्ने भएका छन् । ०७० को निर्वाचनमा सिराहाबाट प्रचण्डसँग उठेर जित्दाजित्दै पनि नाटकीय शैलीमा हराइएका, अर्थात् अन्यायमा पारिएका एमाले केन्द्रीय सदस्य लीलानाथ श्रेष्ठलाई कानुन मन्त्री बनाउने तयारी छ । भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रीमा रघुवीर महासेठलाई लगिने भएको छ । लालबाबु स्वास्थ्यतिर जाँदै छन् । ७ र ५ नं. प्रदेशबाट भने क–कसलाई मन्त्री बनाउने टुंगो लागिहालेको छैन ।

थोरै मन्त्रालय राख्ने नाममा केही भद्रगोल भित्रिँदैछ । जस्तो कि, शिक्षा मन्त्रालयसँग विज्ञान तथा प्रविधि, खेलकुद र युवा पनि जोडिएको छ । एकल मन्त्रालयका रुपमा रहेकै अवस्थामा पनि शिक्षा थेग्न मुस्किल परेका अनेकन प्रसंग छँदै थिए, त्यसमा अरु पनि थपिएपछि मन्त्री हुनेले काम गर्लान् कसरी ? महिला मन्त्रालयसँग समाज कल्याण, श्रम, रोजगार, सामाजिक विकास जोडेर अर्को भद्रगोल छ । यसबाहेक ६ वटा संवैधानिक आयोग गठनको चाप त छँदै छ । मुस्लिम, दलित, थारु, समावेशी, महिला, जनजातिका अलग–अलग आयोग, प्रमुख आयुक्त, आयुक्तहरूको नियुक्ति, तिनको कार्यालय, कर्मचारी, सचिवालय, यातायात, इन्धन, सुविधाका मामिला आर्थिक दृष्टिले पनि राज्यले कति थेग्न सक्ला ? सरकार सानो बनाउने नाममा जनतालाई ‘ओहो, गज्जब गरेछन्’ भन्ने बनाउने, तर भित्रभित्रै प्राविधिक विषयमा खर्च यति बढाउने कि, त्यसलाई धान्न मुस्किल पर्ने ।