नेकपाभित्र रोपियो विभाजनको बिऊ, पूर्व एमाले र पूर्व माओवादी दुई कित्तामा बाँडिए !

मिडिया डबली संवाददाता प्रकाशित : मङ्लबार, जेष्ठ २८, २०७६

http://www.nepatop.com.np/

काठमाडौं – लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहमा कर्मचारी भर्नाका लागि आह्वान गरेको विज्ञापन रद्द गर्न संसदीय समितिले निर्देशन दिएपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का सांसद दुई कित्तामा विभाजन भएका छन् ।

पूर्व एमाले पक्षधर सांसद विज्ञापन रद्द गर्न नहुने पक्षमा देखिएका थिए भने पूर्व माओवादी पक्षधर सांसदको बोडबलमा विज्ञापन रद्द गरिएको थियो ।

संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले विज्ञापन संविधानको मर्म र भावनाविपरीत रहेको भन्दै रद्द गर्न निर्देशन दिएको छ । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको समन्वयमा लोकसेवा आयोगले जेठ १५ गते ११५ स्थानीय तहका लागि ९ हजार १६१ कर्मचारी मागेको थियो ।

आयोगको विज्ञापन संविधानको धारा ४२ ले व्यवस्था गरेको समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त र धारा २२१ मा भएको स्थानीय तहको व्यवस्थापकीय अधिकारविपरीत रहेको भन्दै समितिले रद्द गर्न निर्देशन दिएको हो । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ दफा ८३ ९१० मा गाउँपालिका तथा नगरपालिकामा आफ्नो कार्यबोझ, राजस्व क्षमता, खर्चको आकार, स्थानीय आवश्यकता र विशिष्टतालाई ध्यानमा राखी कर्मचारी समायोजन भएपछि मात्रै संगठन तथा सर्वेक्षणका आधारमा संगठन संरचना कायम गर्ने व्यवस्था छ । तर पनि आयोगले जारी गरेको विज्ञापन यसविपरीत रहेको समितिको ठहर छ ।

समितिले स्थानीय तहको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी वास्तविक दरबन्दी यकिन भएपछि मात्रै कर्मचारी पदपूर्ति प्रक्रिया अघि बढाउन सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । कर्मचारी अभाव भएमा पुल र फाजिलमा परेकालाई काममा लगाउन र स्थानीय तहको आवश्यकताअनुसार निश्चित मापदण्ड बनाएर करारमा कर्मचारी नियुक्त गर्न समितिको निर्देशन छ ।

चौथो पटकमा मात्रै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डित बैठकमा सहभागी भएपछि समिति निष्कर्षमा पुगेको हो । गत शुक्रबार समितिले यो निणर्यका लागि मस्यौदा तयार पारेको थियो ।

लोकसेवा आयोग अन्योलमा

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले विज्ञापन रोक्न निर्देशन दिएपछि लोकसेवा आयोग अन्योलमा परेको छ । पदपूर्तिका लागि ७० हजार बढीले आवेदन दिएका छन् । समितिले रोक लगाएपछि आयोग समस्यामा परेको हो ।

विज्ञापन रोक लगाएको निर्देशनको पत्र भने पाइनसकेको आयोगका प्रवक्ता किरणराज शर्माले बताए । आयोगका आयुक्त श्रीपुरुष ढकालले संसदीय समितिको निर्णयलाई आयोगले मान्ने बताए । उनले भने, ‘समितिलाई निर्णय फिर्ता लिन एकपटक आग्रह गर्न सकिन्छ ।’ पद पूर्तिका लागि खुला गरिएको फारामका विषयमा भने आयोगले केही प्रतिक्रिया दिएको छैन । ‘समितिको पत्र आएपछि बैठक बसेर उचित निर्णय गर्छाैं,’ उनले भने । आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा समाचार छ ।

आयोगले पुष्टि गर्नुपर्छ : मन्त्री पण्डित

समितिले आयोगको विज्ञापन रद्द गर्न निर्देशन दिएपछि मन्त्री पण्डितले संविधानविपरीत भएको पुष्टि गर्न चुनौती दिएका छन् । उनले ऐन र कानुनअनुसार आयोगले विज्ञापन निकालेको दाबी गरे । ‘लोकसेवा आयोग संवैधानिक आयोग हो । यसले संविधानअनुसार नै विज्ञापन निकालेको छ ।

संविधानविपरीत भएको पुष्टि गर्ने जिम्मेवारी समिति र सभापतिको होइन,’ मन्त्री पण्डितले भने । स्थानीय तहमा कर्मचारी पूर्तिका लागि निकालिएको विज्ञापनमा सरकार सहजकर्ता मात्रै भएको उनले बताए ।

उनले कर्मचारी समायोज ऐन यही समितिले बनाएको र त्यही ऐनमा टेकेर सरकारले स्थानीय तहको मागअनुसार विज्ञापन निकाल्न सरकारलाई आग्रह गरेको बताए । ‘संविधान आफैं हिँड्दैन । ऐननियमअनुसार हिँड्ने हो । त्यसकारण नयाँ ऐन बनिनसकेको अवस्थामा भएकै ऐनअनुसार कर्मचारी पूर्तिका लागि विज्ञापन आह्वान गरिएको हो,’ उनले भने ।

सत्तापक्षका सांसद दुई कित्तामा

लोकसेवा आयोगको विज्ञापन रद्द गर्ने विषयलाई लिएर राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा सत्तापक्षकै सांसदबीच मतभेद थियो । समिति बैठकमा सत्तारूढ नेकपाका सांसद दुई कित्तामा उभिए । बैठकमा पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादी दुई कित्तामा उभिएको प्रस्टै देखिन्थ्यो । पूर्वमाओवादी नेताहरू जनार्दन शर्मा, पम्फा भुसाल, रेखा शर्मा र महेश्वरजंग गहतराज विज्ञापनको विपक्षमा देखिए भने पूर्वएमाले नेता विजय सुब्बा, झपट रावल र नवराज सिलवाल विज्ञापन रद्द गर्न नहुने पक्षमा उभिए ।

सांसद सुब्बाले विभागीय मन्त्री उपस्थित भएर स्पष्टीकरण दिएपछि रद्द गर्न नहुने तर्क गरे । ‘यो निर्णयको ड्राफ २४ गते मन्त्री नआउँदाको हो । मन्त्री आएर स्पष्ट पारेपछि पुरानो ड्राफ्टअनुसार निर्णय गर्न हुँदैन,’ उनले भने, ‘यो पुरानो ड्राफ्टमा म छलफल गर्न चाहन्नँ ।’ सांसद सुब्बाले आपत्ति जनाएपछि समिति सभापति शशि श्रेष्ठले व्यापक छलफलपछि आफूहरू यो निर्णयमा पुगेको बताइन् ।

‘समितिमा व्यापक छलफलपछि हामी यो निर्णयमा पुगेका हौं । यो ड्राफ्ट माननीय सदस्यहरूको सुझावपछि नै तयार गरिएको हो,’ उनले भनिन्, ‘२४ गतेको बैठकमा मन्त्रीज्यू नआएको भए एउटा बँुदा थपेर निर्णय गर्ने भनिएको थियो । तर यो निष्कर्षमा हामी अघि नै पुगेका थियौं ।’

यस्तै, सांसद रावलले केही दिन छलफल गरेर मात्रै रद्द गर्ने निर्णयमा पुग्नुपर्ने बताए । ‘हामीले परिपक्व निर्णय दिनुपर्छ । समय लिएर निर्णय प्रक्रियामा पुगौं,’ उनले भने । सत्तापक्षीय सांसद शर्माले केन्द्रीकृत मानसिकताले संविधान कार्यान्वयन हुन नसक्ने बताए । उनले संविधानले पछि परेको वर्गको आरक्षण सुरक्षित गर्दागर्दै लोकसेवा आयोगले संविधान मिच्न नपाउने तर्क गरे ।

‘संविधानले पछि परेको वर्गलाई माथि उठाउने भनेको छ । कि त संविधान बनाउँदा गलत भयो भन्नुपर्‍यो नि त ! हैन भने संविधान कार्यान्वयन गर्नुपर्‍यो,’ उनले भने, ‘यसमा ठूलो स्वर गरेर बोल्न पर्दैन ।’

नेकपा संसद गहतराजले सरकार संविधानविरुद्ध गएको आरोप लगाए । ‘यो सरकार संविधानविरुद्ध जाँदैछ । संविधानले कल्पना गरेको समावेशी विषयमा मन्त्रीले राखेको अभिव्यक्तिमा दालमा कुछ काला हे भन्ने स्थिति आयो,’ उनले भने ।