कुलमान घिसिङसँग पर्‍यो चर्काे विवाद !

मिडिया डबली संवाददाता प्रकाशित : बुधबार, जेष्ठ १, २०७६

http://www.nepatop.com.np/

काठमाडौं – नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ट्रंक लिज (ओपिजिडब्लू) र पोल प्रयोग गरेबापतको भाडा ५ सय ४६ प्रतिशतसम्म बढाएपछि इन्टरनेट सेवा प्रदायक र प्राधिकरणबीच विवाद बढेको छ ।

नयाँ भाडादर तिर्न नसकिने इन्टरनेट सेवा प्रदायकले अडान लिएका छन् । विद्युत् प्राधिकरणले भने भाडा नतिरे तार (लाइन) काट्न बाध्य हुने चेतावनी दिइसकेको छ । देशभरका इन्टरनेट तथा टिभी सेवा प्रदायकहरू नेटवर्क विस्तरमा विद्युत् प्राधिकरणको पोलको भर छन् ।

वास्तवमा विद्युत्का पोलहरूमा झुन्ड्याइएका तारहरूमध्ये १० प्रतिशत मात्रै प्रयोगमा रहेको विद्युत् प्राधिकरणको अनुगमनले देखाएको छ । इन्टरनेट सेवा प्रदायक र केबल टेलिभिजन वितरकहरूले पुराना काम नलाग्ने तारहरू पोलमा जथाभावी छाड्दा सहर नै कुरूप देखिएको छ । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ ।

सबै इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई छुट्टाछुट्टै तार राख्न दिन आफ्नो पूर्वाधारले नथेग्ने भएकाले त्यसलाई निरुत्साहन गर्न शुल्क बढाएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताए । ‘तारको भारले पोलहरू ढल्ने अवस्थामा छन् । कुनै एउटा कम्पनीले बढी क्षमता (कोर) को तार राख्ने र त्यसलाई अन्य सेवा प्रदायकले पनि सेयर गर्दा नयाँ शुल्क महंगो पर्दैन,’ उनले भने, ‘कम्पनीपिच्छे छुट्टाछुट्टै तार तान्ने प्रवृत्तिलाई भने निरुत्साहित गर्न खोजेकै हौं ।’

यसअघि सरकारले एकैपटक १३ प्रतिशत दूरसञ्चार सेवाशुल्क लगाएको र अहिले प्राधिकरणले नेटवर्कको शुल्कसमेत बढाउँदा आफूहरू दोहोरो मारमा परेको सेवा प्रदायकले बताएका छन् । ‘सरकारी स्तरबाट नै इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई दोहोरो चेपुवामा पार्न खोजिएको छ,’ इन्टरनेट सेवा प्रदायक नेपाल (आइस्पान) का पूर्वअध्यक्ष विनय बोहराले भने ।

भाडाबाट प्राधिकरणलाई २५ करोड आम्दानी

प्राधिकरणले आफ्नो देशभरका विद्युत् पोल र लिज नेटवर्क भाडामा लगाएबापत वार्षिक २५ करोड रुपैयाँ आम्दानी गर्दै आएको छ । प्राधिकरणको देशभर रहेका पूर्वाधारमा ३ खर्ब रुपैयाँबराबरको लगानी भएको घिसिङ बताउँछन् । ‘यति धेरै लगानी रहेको पूर्वाधारबाट भाडा बढाउँदा पनि हामीले बढीमा १ अर्ब रुपैयाँसम्म आम्दानी गर्न सक्ने हो, त्यसलाई धेरै भन्न मिल्दैन,’ उनले भने ।

अनुमतिपत्र लिनुपर्ने विषयमा दुई प्राधिकरणबीच विवाद

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत्को हाइटेन्सन लाइनमा रहेको ओपिजिडब्लू तारमार्फत इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूलाई दिइरहेको नेटवर्क सेवाको नियमनको विषयमा दूरसञ्चार प्राधिकरण र विद्युत् प्राधिकरणबीच विवाद देखिएको छ ।

ओपिजिडब्लू तार हाइटेन्सन विद्युतीय लाइनसँगै राखिने अप्टिकल फाइबरको तार (ट्रंक लाइन) हो । दूरसञ्चार ऐनको परिभाषाअनुसार विद्युत् प्राधिकरणको ओपिजिडब्लू लाइन दूरसञ्चार सेवाभित्रै पर्ने दूरसञ्चार प्राधिकरणको तर्क छ ।

तर विद्युत् प्राधिकरणले लामो समयदेखि निजी प्रयोजनबाहेक नेटवर्क सेवाको व्यवसाय गरिरहेकाले अनुमतिपत्र लिन पटक–पटक आग्रह गरिएको दूरसञ्चार प्राधिकरणका कार्यवाहक अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले बताए । उनले भने, ‘दूरसञ्चार ऐनअनुसार व्यावसायिक प्रयोजनका लागि दूरसञ्चार नेटवर्क बनाउँदा अनुमतिपत्र लिनुपर्ने थियो । तर अहिलेसम्म त्यस्तो कुनै अनुमतिपत्र लिएको छैन ।’

तर विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले भने दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट अनुमतिपत्र लिनुपर्ने विषयमा कुनै जानकारी नै नआएको बताए । ‘हामीले आफ्नै प्रयोजनका लागि देशभर नेटवर्क बनाएका छौं । दूरसञ्चारका लागि पनि हाम्रै नेटवर्क सबैभन्दा बढी विश्वसनीय हुँदो रहेछ,’ उनले भने, ‘प्राधिकरणले आफूले प्रयोग गरेर बाँकी रहेको भाग लिजका रूपमा दिँदै आएका छौं । यसरी दूरसञ्चारलगायतका कम्पनीले धेरै पहिलेदेखि नै हाम्रो नेटवर्क प्रयोग गर्दै आएका छन् ।’ तर प्राधिकरणले भाडामा लगाउने प्रयोजनकै लागि भनेर पूर्वाधार तयार भने नपारेको घिसिङको भनाइ छ ।

तारसम्बन्धी व्यवसायका लागि एउटै कम्पनी आवश्यक रहेको उनको निष्कर्ष छ । ‘यसका लागि दुवै प्राधिकरणबीच समन्वय गरेर छुट्टै सार्वजनिक कम्पनी खडा गर्दा उपयुक्त हुन सक्छ,’ उनले भने ।

पूर्वाधारको वैज्ञानिक प्रयोगका लागि नयाँ शुल्क : कुलमान घिसिङ, प्रबन्ध निर्देशक, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण

सबै इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई छुट्टाछुट्टै तार राख्नुपरेको छ । सबै इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई छुट्टाछुट्टै तार राख्न हाम्रो पूर्वाधारले थेग्दैन । तारको भारले गर्दा पोलहरू ढल्ने अवस्थामा छन् । कुनै एउटा कम्पनीले बढी क्षमता (कोर) को तार राखेर सेयर गर्दा नयाँ दररेट त्यति साह्रो महँगो पर्ने पनि होइन ।

कम्पनीपिच्छे छुट्टाछुट्टै तार तान्ने प्रवृत्तिलाई भने निरुत्साहित गर्न खोजेकै हौं । वास्तवमा हामीले पूर्वाधारको वैज्ञानिक प्रयोग होस् भनेरै नयाँ दररेट लागू गरेका हौं । यसले सहर सुन्दर राख्न पनि सघाउनेछ । तर दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट अनुमतिपत्र लिनुपर्ने विषयमा कुनै जानकारी आएको छैन ।

सरकारको समन्वय आवश्यक छ : मीनप्रसाद अर्याल, प्रवक्ता, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण

लामो समयदेखि विद्युत् प्राधिकरणले सञ्चालन गर्दै आएको दूरसञ्चार नेटवर्क सेवाको नियमनको कुरा उठिरहेको छ । तर त्यसमा ठोस प्रगति हुन सकेको छैन । दूरसञ्चार पूर्वाधारको अभावको अवस्थामा प्राधिकरणले आफ्नो पूर्वाधार ‘सेयर’ गर्ने विषय सकारात्मक नै हो । तर भाडा तय गर्ने विषय आपसी सहमतिमा हुनुपर्ने थियो ।

एकतर्फी रूपमा भाडा बढाउँदा अन्ततः त्यसको भार ग्राहकलाई नै पर्न जाने हुन्छ । यो विषय सरकारमार्फत समन्वय गरेर टुंग्याउनुपर्ने देखिन्छ ।

भाडा वृद्धिले दोहोरो चेपुवामा पर्‍यौं : विनय बोहरा, पूर्वअध्यक्ष, आइस्पान

विद्युत् प्राधिकरणले अप्रत्याशित किसिमले वृद्धि गरेको भाडादर महंगो भएको भन्दै निर्णय पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेका थियौं । तर हाम्रो अनुरोधको सुनुवाइ भएन । उल्टै प्राधिकरणबाट तार काट्ने चेतावनी आएको छ ।

गएको वर्षको साउनदेखि नै दूरसञ्चार सेवाशुल्क (टीएससी) र प्राधिकरणको पूर्वाधारमा शुल्क बढ्दा दुईतर्फी पेलाइमा परेका छौं ।

सेवाको भाउ बढाउँदा ग्राहकलाई महंगो पर्छ । यसअघि पूर्वाधार सस्तो भएकैले हामीले सस्तोमा सेवा दिन सकेका हौं ।