प्रचण्डकी बुहारी बिना मगरको मन्त्रालयमा २५ करोड घोटाला, धेरैको जागिर धरापमा

मिडिया डबली संवाददाता प्रकाशित : मङ्लबार, अशोज १६, २०७५

काठमाडौं – नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’की बुहारी बिना मगरले सम्हालेको खानेपानी मन्त्रालय मातहतको निकायमा २५ करोड घोटाला भएको पाइएको छ ।

डीआई (डक्टाइन आइरन) पाइप तथा फिटिङका सामान खरिदमा नेपाल खानेपानी संस्थानले २५ करोड रूपैयाँ घोटाला गरेको छ । संस्थानको बुटवल र नेपालगञ्ज शाखाले सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत अनियमितता गरेको तथ्य भेटिएको हो ।

एउटै प्रकृतिको कामलाई टुक्रा गरेर ठेक्का दिई उक्त रकम घोटाला गरिएको खानेपानी मन्त्रालयको छानबिन प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । ठेक्का दिने प्रक्रियादेखि ठेक्का लिएर काम गर्दासम्म स्वार्थ राखेर बद्नियतपूर्ण काम भएको निष्कर्ष प्रतिवेदनले निकालेको छ । आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा समाचार छ ।

खानेपानी मन्त्रालयका कानुन उपसचिव गुणराज श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गठित पाँच सदस्यीय समितिले आर्थिक चलखेलका लागि सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत काम गरेको ठहर गरेको छ । गत असार ३ गतेको मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट गठन भएको समितिमा डिभिजनल इन्जिनियर दिनेश अधिकारी, इन्जिनियर शेखर खनाल, लेखा अधिकृत राजेशप्रसाद घिमिरे र सदस्य विष्णु सुब्बा थिए ।

प्रतिवेदनका अनुसार ठेक्का लिने कम्पनीसँग पहिल्यै मिलेमतो गरी किरण वैद्यको एक्जिम नेपाल र भाइराजा नकर्मीको फर्मसँग मिल्ने गरी शर्त बनाइएको छ । मिलोमतोमा उसैलाई ठेक्का दिएर अनियमितता गरेको उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा दुवै कम्पनीलाई २५/२५ करोड रूपैयाँको पाइप तथा फिटिङको सामान खरिदको टेन्डर दिएको उल्लेख छ ।

संस्थानका महाप्रबन्धक भूपेन्द्र प्रसाद आफैं प्रत्यक्ष संलग्न रही २५/२५ करोड रूपैयाँ बराबरको टुक्रा पारी पाइपको टेन्डर स्वीकृत गरेका छन् । उनैले पाइप खरिद ठेक्काको सम्पूर्ण कागजात मिलाउन स्वीकृति दिन र अन्तिम निर्णय गर्न अग्रसर भएको प्रतिवेदनमा छ ।

प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘पाइप खरिद गर्दा लागत इस्टिमेट नै ठेकेदार कम्पनीसँग लिइयो । पाइप उत्पादक कम्पनीसँग लिनुपर्ने लागत इस्टिमेट दुई ठेकेदार कम्पनी एक्जिम नेपाल र नकर्मीको फर्मसँग लिएर सुरुबाटै मिलेमतो गरियो ।’

खरिद ऐनको नियम पालना नगरी सीधै ठेक्का दिइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । दुवै कम्पनीले जम्मा २५ करोड रूपैयाँको भन्सार पास गरेको प्रज्ञापनपत्रले समेत घोटाला भएको पुष्टि गरेको छ ।

नेपालगञ्ज भन्सारमा १२ करोड र भैरहवा भन्सारमा १३ करोडको मात्रै प्रज्ञापन पत्र पास गरिएको फेला परेको छ । दुवै संस्थासँग संस्थानले मिलेमतो गरी ५० करोडमध्ये आधा रकम अनियमितता गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

उक्त ठेक्का लगाउँदा लागत अनुमान कुन आधारमा तयार भएको हो ? तयार गर्ने र स्वीकृत गर्ने पदाधिकारी को–को थिए ? स्पेसिफिकेसन, नक्सा, डिजाइन, प्राविधिक तथा गुणस्तरजस्ता विशेषताको विवरण तयार गरी बोलपत्र तयार गर्ने र स्वीकृत गर्ने पदाधिकारीबारे छानबिनपछि समितिले प्रतिवेदन तयार पारेको हो ।

ऐनमा १० करोड रूपैयाँभन्दा माथि खरिद गर्दा खरिद गुरुयोजना तयार गरी स्वीकृत गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था छ । ‘तर यो व्यवस्थालाई पालना नगरेको’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।