कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्रीका गाडी धुन नै लाखौं खर्च, जनतालाई सिटामोल छैन

मिडिया डबली संवाददाता प्रकाशित : सोमवार, भदौ ४, २०७५

काठमाडौं – जनताले आधारभूत स्वास्थ्य लगायतका सेवा नपाइरहेको बेला कम्युनिस्ट सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निवासमा गाडी धुनमै लाखौं बजेट खर्च हुने गरेको खुलासा भएको छ ।

दुर्गमका स्वास्थ्य चौकीमा सरकारले निःशुल्क दिने भनेको सिटामोल समेत नपाइरहेको बेला कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्रीको निवासमा हुने खर्चले जनतालाई हैरान पारेको छ । देशका विशिष्ट व्यक्तित्वहरूको आवास सुविधामा मात्रै गत आर्थिक वर्षमा करिब २२ करोड खर्च भएको छ ।

पानी र बिजुली शीर्षकमा ३ करोड ४९ लाख खर्च भएको छ । ट्यांकरको पानी खरिदमा मात्रै १ करोड ३० लाख खर्च भयो । राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष र प्रधानन्यायाधीशको निवासमा करिब ३० लाख बराबर त जारको पानी खरिद गरिएको छ ।

सञ्चारमा ८८ लाख

राष्ट्रपतिदेखि प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको निवासमा जोडिएको टेलिफोन र इन्टरनेटको एक वर्षको बिल ८८ लाख उठेको भवन सम्भार डिभिजन कार्यालयका उपसचिव रामकृष्ण पन्थीले बताए । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ ।

घरभाडामा ८१ लाख

शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारको पालामा क्वार्टर नपुगेपछि केही मन्त्री बाहिर भाडामा बसेका थिए । उनीहरूको घरभाडामा ८१ लाख खर्च भएको पन्थीले बताए । भाडामा बस्ने मन्त्रीलाई सरकारले प्रतिमहिना ४० हजारका दरले भाडा शुल्क दिने गरेको छ ।

झण्डै दुई करोडको फर्निचर

गत आर्थिक वर्ष राष्ट्रपतिदेखि मन्त्रीसम्मको निवासमा एक करोड ९० लाखको फर्निचर किनिएको छ । फर्निचर शीर्षकमा भएको खर्चमध्ये सबैभन्दा धेरै सोफा र कुर्सीमा भएको छ ।

मसलन्द र पर्दा–कार्पेटमा २ करोड खर्च

विशिष्टहरूको कार्यालयसम्बन्धी खर्चमा २ करोड खर्च भएको छ । यो खर्च किचेन, मसलन्द, पर्दा र कार्पेटमा भएको हो ।

मर्मतमा १ करोड १० लाख खर्च

सामान्य मर्मतमा ६० लाख खर्च भएको छ । यसमा धारा, मेसिनरी औजार मर्मत खर्चमा गरी एक करोड १० लाख खर्च भएको छ । एसी, इन्डक्सन चुलो, ल्यापटपलगायत सबैको मर्मत खर्च यसैमा समेटिएको छ ।

ट्वाइलेटपेपरदेखि भान्साका भाँडाकुँडासम्म राज्यकै

विशिष्ट पदाधिकारीहरूले सुविधाका नाममा ट्वाइलेटपेपरदेखि किचनमा प्रयोग हुने भाँडाकुँडा, पर्दा, टाबेललगायत सबै लिने गरेका छन् । विशिष्ट पदाधिकारीको निवासबाट जे माग्यो, त्यो दिनुपर्ने बाध्यता कार्यालयलाई रहेको भवन सम्भार डिभिजन कार्यालयका एक कर्मचारीले बताए ।

‘खानेकुराबाहेक सबै पठाउँदै आएका छौँ,’ उनले भने, ‘हामीले प्रधानमन्त्री, मन्त्री र उहाँहरूको परिवारलाई मात्र सेवा दिएर पुग्दैन, उहाँहरूका आफन्त, कार्यकर्ता, सुरक्षाकर्मीलाई पनि सुविधा दिनुपर्ने बाध्यता छ ।’

एक जना मन्त्रीको क्वार्टरमा २० देखि ३० जनासम्मलाई राज्यकोषबाट सुविधा दिनुपरिरहेको कार्यालयको गुनासो छ । ‘विशिष्ट पदाधिकारीहरूको घर चलाइदिनुपरेको छ, त्यो पनि हाइफाई सुविधासहितको,’ ती कर्मचारी भन्छन्  ।

कतिपय मन्त्री त आफूअनुकूल सामान खरिद गरेर भवन सम्भार कार्यालयमा बिल पेस गर्छन् । कसलाई के सुविधा दिने भन्ने निर्देशिका वा नियमावली नहुँदा आफूहरूलाई अप्ठ्यारो भएको उनले बताए ।

मन्त्रीक्वार्टरको स्टोर पर्दाले भरियो

एक कर्मचारीका अनुसार पुल्चोकस्थित मन्त्रीक्वार्टरको स्टोर महँगा पर्दा र कार्पेटले भरिएको छ । मन्त्री परिवर्तन भएअनुसार पर्दा र कार्पेट फेरिन्छ । पुराना मन्त्रीले प्रयोग गरेका पर्दा, कार्पेट स्टोर रुममा थुपारिन्छ ।

ती कर्मचारीका अनुसार अहिले दुई ट्रकबराबरको सामान मन्त्रीक्वार्टरको स्टोरमा ढुसी आएको अवस्थामा छ । सरकार÷मन्त्री फेरिएसँगै सोफा र भाँडाकुँडा पनि फेर्ने परिपाटी छ । यी सबै सामान स्टोरमै थुपारिएका छन् ।

ब्रान्ड तोकेर माग आउँछ

विशिष्ट पदाधिकारीहरूले सामान मगाउँदा महँगो ब्रान्ड नै तोकेर लिस्ट पठाउने गरेको भवन सम्भार डिभिजन कार्यालयको गुनासो छ ।

‘विदेशी पाहुना आउँदा प्रयोग हुने सामान त सकेसम्म राम्रा ब्रान्डकै पठाउँछौँ,’ ती कर्मचारीले भने, ‘ट्वाइलेटपेपरदेखि भाँडा माझ्ने जाली तथा मञ्जन र ब्रस पनि हामीबाटै मगाउनुहुन्छ, त्यो पनि महँगा ब्रान्ड तोकेर ।’

बिरुवा खरिददेखि कर्मचारीको तलबसम्म साढे ११ करोड

सरकारले राष्ट्रपतिदेखि मन्त्रीहरूको निवाससम्ममा खाना पकाउने भान्सेदेखि बगैँचा स्याहार्ने मालीसम्मका कर्मचारी खटाएको हुन्छ । उनीहरूको तलबभत्तामा पनि ठूलो रकम खर्च हुन्छ ।

त्यस्तै, विशिष्टहरूको निवासमा लगाइने फूलदेखि अन्य बिरुवा र गमला खरिदमा पनि खर्च हुन्छ । यसका अतिरिक्त विशिष्ट पदाधिकारीहरूले बैठकदेखि भान्सासम्मका सामान मगाउँदा महँगो ब्रान्ड नै तोकेर लिस्ट पठाउने गर्छन् । त्यसमा पनि ठूलो रकम खर्च हुने गरेको छ ।

‘कर्मचारीदेखि बगैँचासम्मका शीर्षकमा पनि करोडौँ रकम खर्च हुन्छ,’ भवन सम्भार डिभिजन कार्यालयका उपसचिव रामकृष्ण पन्थीले भने ।

कार्यविधि विनै जथाभावी सुविधा

राज्यको मुख्य निकायमा रहेका विशिष्ट पदाधिकारीले राज्यकोषबाट थरीथरी सुविधा लिँदै आएका छन् । तर, त्यो गैरकानुनी छ । विशिष्ट पदाधिकारीलाई सुविधा दिने कार्यविधि ७ वर्षअघि बने पनि स्वीकृत भएको छैन ।

हरेक वर्ष कार्यविधिमा राय लिने, पुनर्लेखन हुने, तर अन्तिममा मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत नगर्ने गरेको सहरी विकास मन्त्रालयका एक उपसचिवले बताए । अहिले पनि सुविधासम्बन्धी कार्यविधिको मस्यौदा सहरी विकासमन्त्रीकै टेबुलमा छ ।

बालुवाटारमा मासिक १२ लाखको ट्यांकरको पानी मगाएर धोइन्छ गाडी र मोटरसाइकल

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा ट्यांकरको पानी खरिदमा मात्रै एक महिनामा १२ लाखभन्दा बढी खर्च भएको छ । तीन महिनाको ट्यांकरको पानीको बिल ३७ लाख उठेको हो ।

प्रधानन्यायाधीश र सभामुखको सरकारीनिवासमा ल्याइएको ट्यांकरको पानीको बिल ६ लाख छ । यो बिलमा पिउने पानीमा भएको खर्च जोडिएको छैन ।

प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा खाना पकाउन ट्यांकरको पानी प्रयोग हुँदैन । ट्यांकरमा ओसारिएको पानी गाडी र मोटरसाइकल धुन प्रयोग हुने गरेको भवन सम्भार डिभिजन कार्यालयले जनाएको छ । बगैँचाका रूख–बिरुवामा पनि ट्यांकरकै पानी सिन्चित गरिन्छ । भएको डिप बोरिङ प्रयोग गरिँदैन ।

‘भिआइपीहरूलाई ट्यांकरमा पानी पठाउँछौँ । त्यो पानी मोटरले तानेर त्यहाँका कर्मचारी गाडी, मोटरसाइकल धोइरहेका हुन्छन् । तर, हामीले केही भन्न सक्ने स्थिति हुँदैन,’ एक कर्मचारीले भने ।

प्रधानमन्त्रीकै धारोमा आउँदैन पानी जारकै पानीले पाक्छ खाना

प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा खानेपानीको धारा जडान छ । तर, सुन्दा अनौठो लाग्छ, त्यो धारामा पानी आउँदैन । प्रधानमन्त्रीको भान्सामा परिकार तयार गर्न अक्वा हन्ड्रेड ब्रान्डको जारको पानी प्रयोग हुन्छ ।

पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको पालासम्म सामान्य जारकै पानी प्रयोग हुन्थ्यो । शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा बजारमा बिक्रीका लागि राखिएका पानी र दूधमा कोलिफर्म भेटिएको समाचार आएपछि अक्वा हन्ड्रेड प्रयोग गर्न थालिएको हो ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयमै आर्थिक अनियमितता

आर्थिक मितव्ययितामा जोड दिइरहेका प्रधानमन्त्री कार्यालयमै करिब ८० लाखको सफ्टवेयर खरिदमा आर्थिक अनियमितताको प्रश्न उठेको छ । हेलो सरकारको क्षमता वृद्धिका लागि गत आर्थिक वर्ष कल सेन्टरको डिभाइस र सफ्टवेयर ८० लाखमा खरिद भएको थियो । तर, उक्त खरिद प्रक्रियामा मिलेमतो र अनियमितता भएको भन्दै मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले छानबिन गरेको थियो ।

आर्थिक प्रशासन र आइटी विभागको मिलेमतोमा अनियमितता भएको भन्दै प्रधानमन्त्रीका मुख्य राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमालको संयोजकत्वमा बैठक बसेको थियो । ५ विकास क्षेत्रमा स्थापना भएका कल सेन्टरमध्ये दुईवटा मात्रै चालू अवस्थामा छन् । बाँकी चार बिग्रिसकेका छन् ।