ओलीले बोले खुलेआम यो झुट, जनतालाई आश्चर्य !

मिडिया डबली संवाददाता प्रकाशित : शुक्रबार, भदौ १, २०७५

काठमाडौं – कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली कतिबेला के बोल्छन् खासै ठेगान हुँदैन । जथाभावी र अनावसनाव बोल्ने गरेका कारण ओलीको बोलीलाई खासै कसैले पत्याउँदैनन् पनि ।

देशको प्रधानमन्त्री भइसकेको व्यक्तिले जथाभावी बोल्नु उचित चाहिँ होइन । प्रधानमन्त्रीको पदमा रहेको व्यक्तिले जनतासँग जोडिएका प्रत्यक्ष विषयमा अध्ययन र छानविन बिना नै जथाभावी बोल्नु राम्रो मानिँदैन । तर, ओली एकपछि अर्काे विवादित अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन् ।

‘खोलामा बाढी आउँदा मान्छे तर्न सक्दैनन्, तार्दिन्छौँ भन्दै मान्छे आउँछन्, काँधमा बोकेर तारेर पैसा लिन्छन् । सरकारले के गर्ने ?’ प्रधानमन्त्रीले निःसंकोच भन्छन् । तर, खोला तर्न पुल छैन र पैसा तिरेर मान्छेको काँध चढेर खोला तर्नुपर्छ भने सरकार किन चाहिन्छ ? आश्चर्य ! यिनै प्रधानमन्त्रीले कम्तीमा झोलुंगे पुल बनाउँछु भनेर चुनाव लडेका हुन् ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई भेट्न बिहीबार गाउँपालिका महासंघको टोली प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबार पुग्यो । टोलीको कुरा सुनेपछि प्रधानमन्त्रीले आफ्ना मनका कुरा खुलेर भने ।

खासगरी प्रधानमन्त्री स्थानीय तहले उठाइरहेको करको सन्दर्भमा बोले । उनले भने, ‘स्थानीय तहले कर बढाएको हल्ला हो । खोलामा बाढी आउँदा मान्छे तर्न सक्दैनन् । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ ।

‘तर्न नसक्दा स्थानीय युवा आएर हामी तार्दिन्छौँ, ५० रुपैयाँ दिए पुग्छ भन्दै काँधमा बोकेर तारेपछि पैसा लिन्छन् । त्यो सरकारले उठाएको कर होइन । तिर्नेले पनि खुसी भएर तिर्छ, खोला तर्ने पनि तर्यो, स्थानीय युवाले पनि कमायो । स्थानीय तह बन्नुभन्दा दशकौँअघिदेखि चल्दै आएको चलन हो त्यो । त्यही कुरालाई उचालेर अहिले लेख्नुको कुनै अर्थ छैन । हामीले उठाउन निर्देशन दिएको पनि होइन, स्थानीय तहले लगाएको पनि होइन, खोलामा मोटरसाइकल तार्नु थियो, तार्नेले तार्यो । भएको यत्ति हो, तर लेख्नेले कर भनेर लेखिदिए ।’

स्थानीय तह निर्दलीय होइन, तर दलका नेता किन मौन ?

हामी अब पार्टीको नेतृत्वमा छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्छौं
नारायणकाजी श्रेष्ठ प्रवक्ता, नेकपा

स्थानीय तहको अभ्यास नयाँ भएकाले केही अन्योल र केही जटिलता छ । अहिले आएका सबै टिप्पणी र आलोचनात्मक पक्षलाई हामीले ध्यान दिइराखेका छौं ।

त्यसैले हामी तीनवटै तहको सरकारको पफर्मेन्सलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने र जनताको कुरा सुनेर कति ठीक–बेठीक छ भन्ने सन्दर्भमा गम्भीरतापूर्वक छलफल गर्दै छौँ ।

जनताको आलोचनालाई ध्यान दिँदै सरकारको कामलाई कसरी जनमुखी, परिणाममुखी बनाउने भन्ने एजेन्डामा केन्द्रीय सचिवालय र स्थायी समिति बैठकमा छलफल गरेपछि बैठकबाट आउने निष्कर्षका आधारमा अघि बढ्छौँ ।

स्थानीय तहको होइन, केन्द्रीय सरकारकै असफलता हो
रामचन्द्र पौडेल कांग्रेस नेता

गरिबमाथि कर थोपर्ने, किसानमाथि कर लगाउने, यो कस्तो राज्य हो ? राज्यले त विवेकपूर्ण कर लगाउनुपर्छ । तर, अहिले संघीय सरकारको कार्यशैलीले स्थानीय तहसम्मका सरकारलाई प्रभाव पारेको छ । वित्तीय आयोग गठन गर्ने, प्राकृतिक स्रोत पहिचान गर्नेसहितका विकल्प खोज्नुपर्नेमा सरकारले न आयोग गठन गर्यो, न अरू विषय अघि बढायो ।

अर्काेतिर स्थानीय तहलाई बजेट पनि पुगेको छैन । केन्द्रले ७१ प्रतिशत र स्थानीय तहलाई २९ प्रतिशत दिने शैली उचित छैन । स्थानीय तहतिर यस्तो हुनुको दोषी संघीय सरकार हो ।

काम देखाउने बाध्यताले जनप्रतिनिधिले कर बढाए
अशोक राई वरिष्ठ नेता, संघीय फोरम

नर्वाचित भएको एक वर्ष भइसक्दा केही काम गर्नुपर्ने बाध्यतामा स्थानीय जनप्रतिनिधि छन् । त्यो दबाबबाट अत्तालिएर सकारात्मक सोचबाट जनप्रतिनिधिले कर बढाउनुभयो । संघीयतामाथि नै प्रश्न उठाउने प्रयास भएको छ । वास्तवमा यो कार्यान्वयनमा ढंग नपुगेको र अनुभवको कमीका कारण विवादजन्य निर्णय भएको देखिन्छ ।

कर तिर्ने कि नतिर्नेभन्दा पनि त्यो कर जनताको सेवामा खर्च हुन्छ कि जनप्रतिनिधिको सेवाका खर्च हुन्छ भन्ने प्रश्न मुख्य हो । जनताबाट उठेको कर जनताकै लागि खर्च हुन्छ भन्ने विश्वास दिलाउन सकियो भने विवाद कम हुन्छ ।

संघीयताको विरोध हुन थाल्यो, कर उठाउने तरिका ठीक भएन
राजेन्द्र महतो, राजपा अध्यक्षमण्डलका सदस्य

स्थानीय तहले कर लगाउने तरिका ठीक भएन । जथाभावी लगाएर अधिकारको दुरुपयोग भएको छ । संघीयताकै विरोध हुन थालेको छ । त्यसकारण स्थानीय तहले कर जथाभावी लगाउनबाट रोक्न दुईवटा काम गर्नुपर्छ ।

पहिलो, प्रधानमन्त्रीले तत्काल सर्वदलीय बैठक बोलाउने र छलफल गर्ने । छलफलपछि कर जथाभावी लगाउन रोक लगाउने । दोस्रो, कर उठाउन रोक लगाएपछि उनीहरूका योजनामा असर नपरोस् भनेर संघीय सरकारले ‘टोकन मनी’ उपलब्ध गराउनुपर्छ ।