ओली सरकारको ठूलो भ्रष्टाचार काण्ड : विमान खरिदमा मन्त्री रविन्द्र अधिकारी फस्दै !

मिडिया डबली संवाददाता प्रकाशित : शुक्रबार, भदौ १, २०७५

काठमाडौं – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको कम्युनिस्ट सरकारले सुशासनको नारा धेरै लगाएपनि भित्रभित्रै भ्रष्टाचार गरिरहेको तथ्य खुलासा भएको छ ।

गर्व गर्नुपर्छ – स्थापनाको ६० वर्षमा नेपाल एयरलाइन्सले दुइटा ‘वाइड बडी’ विमान किनेको छ । त्यसको खरिद प्रक्रियाले भने यसमा चस्स पार्छ । २३ अर्ब रुपैंयाँभन्दा बढीमा जहाज किन्दा सबैजसो कारोबार ‘नक्कली’ गरिएको छ । यसमा ठूलो मात्रामा चलखेल भएको अन्नपूर्ण पोस्टलाई प्राप्त कागजातहरूले देखाएका छन् । आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा समाचार छ ।

प्रस्तावबाटै कानून उल्लंघन

नेपाल एयरलाइन्सले तत्काल जहाज आवश्यक ठान्यो । नयाँ किन्दा समय बढी लाग्ने तर्क राखियो । उपाय फुराइयो– सेकेन्ड ह्यान्ड लिने, तुरुन्त पाइन्छ । त्यसैले प्रस्ताव आह्वान (आरएफपी) मा लेखियो– ‘प्रस्तावित जहाजको उमेर हजार घण्टाभन्दा बढी नउडेको र जनवरी २०१४ भन्दा अघि नबनेको होस् ।’

नोभेम्बर ९ सम्मको म्याद दिएर २६ सेप्टेम्बर २०१६ मा आरएफपी जारी गरिएको थियो । सेप्टेम्बर २०१७ र मार्च २०१८ मा एउटा÷एउटा जहाज बुझाउनुपर्ने त्यसमा सर्त राखियो । ‘अर्काले उडाइसकेको जहाज किन्न किन १६ महिनासम्मको भाका राखियो भन्नेमै खोटी नियत थियो’, एयरलाइन्स बोर्डकै एक सदस्यले भने, ‘हामीले त्यति अवधिमा त नयाँ किन्न सकिन्छ भन्दा बोल्नै दिएनन् ।’

स्रोत भन्छ – ‘सेकेन्ड ह्यान्ड’ किन्ने निचोडमा पुग्नुका मुख्य दुई नियत थिए– १. अत्यन्त जरुरी परेर हतारमा किनिएको भन्दै सार्वजनिक खरिद ऐनलाई उल्लंघन गर्न पाउनु र, २. उत्पादककहाँ सिधै जानबाट जोगिनु । उत्पादककहाँ सोझै जाँदा दुइटा समस्या पर्थे – १. बिल तलमाथि गर्न नपाउनु र, २. सेटिङ मिलाउने बिचौलियासँग काम गर्न नपाउनु ।

आरएफपीमा भएको बदमासीबारे महालेखा परीक्षकको ५५ औं वार्षिक प्रतिवेदनले समेत आपत्ति जनाएको छ । महालेखाको २०७४÷७५ को प्रतिवेदनको पृष्ठ ४८ बुँदा १४२ मा भनिएको छ, ‘एयरबस निर्माता कम्पनीलाई छली बीचमा दलाल राख्ने उद्देश्यले एक हजार घण्टा उडेको जहाजका लागि आरएफपी जारी गर्नु र त्यसपछि तीन, चारवटा दलालहरु खडा गरी खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउनु कानुनविपरीत हो । यो सार्वजनिक खरिद ऐन विपरीत हो ।’

नयाँ किन्ने अर्को नाटक

आरएफपीमा ११ प्रस्ताव परे । तीमध्ये अमेरिकी कम्पनी एएआर इन्टरनेसनल इन्कको सस्तो अर्थात् १० करोड ४८ लाख अमेरिकी डलरको थियो । उसले त्यति मूल्यमा नयाँ विमान दिने भन्यो । दोस्रो सस्तो प्रस्ताव थियो– केजेटी इन्भेस्टमेन्टको ११ करोड अमेरिकी डलरको । बाँकी सबै झन् बढी थिए ।

सस्तो, त्यसमा पनि नयाँ दिनेलाई छान्नु स्वाभाविक थियो । तर, जब पहिलो र दोस्रो सस्तोबीच ५२ लाख डलर (५२ करोड रुपैयाँभन्दा बढी) फरक प¥यो, मूल्य बढाउने अर्को उपाय खोजियो । त्यसैले नयाँ किन्दा बढी पर्ने नाममा आफैं पैसा थप्ने निर्णय गरियो । र, १० करोड ९० लाख डलरसम्म तिर्ने पारित गराइयो ।

‘एएआरले प्रस्तावमै नयाँ दिन्छु भनेको थियो, हामीले नयाँ नाममा बढाइदियौं । अर्थात्, बढाएको रकम कहाँ पोखियो घ्यू आफ्नै थालमा चरितार्थ गरियो’, एयरलाइन्सकै एक सञ्चालकले भने, ‘यसबापत ३० करोड रुपैयाँभन्दा बढ्ता यतै फर्कियो । नयाँ जहाज किन्ने नाटक रचिएबापत मात्र ।’

तर, प्रस्तावकसँग विमानै थिएनन्

निगमको आरएफपीमा एएआरले प्रस्ताव हालेको थियो । त्यो छानियो । समझदारीपत्र (एमओयु) मा हस्ताक्षर गर्दा भने उसले अरू साझेदार थप्यो । थपिएकामा थिए– जर्मन एभिएसन क्यापिटल र हाई फ्लाई ट्रान्सपोर्ट एरियोज । ७ अप्रिल २०१७ मा जब खरिद सम्झौता गरियो, एएआर पछि हट्यो । अर्को नयाँ कम्पनीलाई अघि सा¥यो । अर्थात्, नेपाल एयरलाइन्ससँग प्रस्तावक एएआरले होइन, हाईफ्लाई एक्स आयरल्यान्ड लिमिटेडले सम्झौता ग¥यो । बाँकी सबै साझेदार समूहका सदस्यका रूपमा देखा परे ।

‘चारवटा दलाल खडा गरेको’ भन्ने महालेखाको टिप्पणी यसैमा हो । अनेक कृत्रिम कम्पनी बनाउँदै, देखाउँदै गर्नुको औचित्य कहिल्यै देखाइएन । ‘विमान किनबेच केटाकेटीको खेल होइन’, एयरलाइन्सका एक उच्च अधिकारी व्यंग्य गर्छन्, ‘कहिले उससँग, कहिले उससँग काम गर्दै हिँड्नु आफैंमा सन्देहात्मक छ ।’

तर, अचम्म त्यतिन्जेल कसैसँग नेपाल एयरलाइन्सलाई बेच्ने जहाज थिएन । हामीले विमान बेच्ने सम्झौता गर्ने हाईफ्लाई एक्स आयरल्यान्ड त्यही प्रयोजनका लागि खुलेको झोले संस्था थियो । उसले नेपाल एयरलाइन्सलाई जहाज बेच्न हस्ताक्षर गरेको डेढ महिनापछि २२ मे २०१७ मा मात्र एयरबससँग जहाज किन्ने सम्झौता गरेको थियो ।

नक्कली धन्दा यतिसम्म भयो कि जहाजको म्यानिफ्याक्चरिङ सिरियल नम्बर (एमएसएन) पटक–पटक फेरियो । ‘सिरियल नम्बर फेर्नुले नै उनीहरूसँग जहाज छैन भन्ने पुष्टि हुन्थ्यो’, ती सदस्यले भने, ‘जान्दाजान्दै हाम्रा सरहरू तिनका पछि लाग्न छाडेनन् ।’

एएआरले सिरियल नम्बर १८४० देखि १८९० बीचमा पर्ने लेखेको थियो । अर्थात्, जसले जहाज बेच्छु भन्छ, उसैलाई उत्पादन नम्बर थाहा थिएन । पछि दुइटा विमानका १८४५ र १८५४ हुने भनियो । अन्ततः १८७२ र १८७८ भएका जहाज आइपुगे । उसले पहिले दिन्छु भनी कबोल गरेका दुई जहाज चीनको तिब्बत र स्पेनमा तीन महिनादेखि उडिरहेका छन् । नेपाल एयरलाइन्स भने प्रयोगै प्रयोगको थलो बन्यो ।

भारबहन क्षमता ढाँटियो

एएआरले म्याक्सिमम टेक अफ वेट (एमटीओडब्लु) अर्थात् अधिकतम उडान भार २ लाख ४२ हजार केजी हुने प्रस्तावमा हालेको थियो । हाई फ्लाई एक्स आयरल्यान्डसँग खरिद सम्झौता गर्दा २ लाख ३० हजार केजी राखियो ।

एमटीओडब्लु विमान उडाउँदाको अधिकतम भारवहन क्षमता हो । एमटीओडब्लु घट्नु जहाजको मूल्य र त्यसको कमाइ दुवै घट्नु हो । एयरलाइन्स व्यवस्थापनले भने एमटीओडब्लु घटी हुनुलाई ‘झन् राम्रो’ भन्ने गरेको पाइएको छ । तर, त्यस्तो होइन । प्रस्तावकमध्ये केजेटी इन्भेस्टमेन्टले २ लाख ३३ हजार केजी एमटीओडब्लु राखेको थियो । यसलाई बढाउने हो भने ३ लाख ५० हजार अमेरिकी डलर थप्नुपर्ने उल्लेख गरेको थियो । यसले प्रस्ट्याउँछ– १२ हजार एमटीओडब्लु घटाउँदा ठूलो मात्रामा आर्थिक चलखेल भएको छ ।

निगम प्राविधिकहरूका अनुसार प्रतिउडान १२ हजार किलो जहाजको भारवहन क्षमता कम हुँदा वर्षमा दुई अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी घाटा पुग्छ । एउटा जहाज सामान्यतया ३० वर्षभन्दा बढी उडाइन्छ । त्यस अवधिमा ५० देखि ५५ अर्ब रुपैयाँ नोक्सान पुग्छ ।

अन्ततः रसिदसम्म पाइएन

निगमले सुरुमा १ मार्च २०१७ मा १० लाख अमेरिकी डलर अग्रिम भुक्तानी गरेको थियो । पछि १९ जून २०१७ मा पठाएको पहिलो किस्ता ७ करोड ९० लाख डलर र अन्तिमको भुक्तानीमध्ये कति एयरबसले पायो भन्ने रसिद अहिलेसम्म पठाएको छैन । स्रोतले भन्यो– एअरबसले पैसा प्राप्त भयो भन्ने मात्र जानकारी गारएको छ । कति पायो, खुलाएको छैन ।

एयरलाइन्स भन्छ – प्रक्रिया सही छ

नेपाल एयरलाइन्सका प्रबन्ध निर्देशक सुगतरत्न कंशाकारले वाइडबडी किन्ने र आरएफपी माग्ने कार्य वायुसेवा निगमको सञ्चालक समिति बैठकबाट स्वीकृत गराएर गरेको बताए ।

‘हामीले एएआर कम्पनीबाट लिने कारण खुलाएर स्वीकृत गराएका हौं । यो एएआरको हवाइ जहाज हैन, ऊ त टेण्डर हाल्ने कम्पनी मात्रै हो । जहाज बुक गराएको त हाइफ्लाईले हो । सबै हामीले सम्झौताअनुसार नै गरेको हो’, उनले भने, ‘निगमले पुरानो हवाइ जहाज ल्याउन लाग्यो भनेर मेराविरुद्ध लाग्ने २/३ जनाले गरेको हल्ला मात्रै हो ।’

उनले आफूले सम्झौताअनुसार पारदर्शी काम गरेको दाबी गरे । ‘नेपालमा कुनचाहिँ ठूला काममा आर्थिक चलखेल भयो भनेर शंका भएको छैन र ?’, उनले भने । मूल्य स्कालेसन प्राइसअनुसार बढेको उनको भनाइ छ । ‘यो कुनै महाबौद्धबाट किनिएको जहाज जस्तो हैन । सहमतिमा जे छ, त्यहीअनुसार हुन्छ’, उनले भने ।