केपी ओलीले दिए सभामुखको निर्णयलाई ठाडो चुनौती, देखाए पुरानै पारा !

मिडिया डबली संवाददाता प्रकाशित : बिहिबार, जेष्ठ २, २०७६

http://www.nepatop.com.np/

काठमाडौं – कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदमा गैरसंसदीय भाषा प्रयोग गरेको भन्दै सभामुख कृष्णबहादुर महराले त्यस्ता शब्द संसदको रेकर्डबाट हटाउने निर्णय गरे ।

ओलीले ‘निम्छरो’ शब्द प्रयोग गरेपछि विवाद उत्पन्न हुँदा सभामुख महराले त्यस्तो निर्णय लिएका थिए । तर प्रधानमन्त्री ओलीले विदेश भ्रमण सकेर काठमाडौंमा ओर्लिने वित्तिकै संसद्मा आफूले गैरसंसदीय शब्द प्रयोग नगरेको बरु अरुले प्रयोग गरेका उत्ताउला, अमर्यादित र असंसदीय शब्द सभामुखले अभिलेखबाट हटाइएको बताएका छन् ।
सभामुखको निर्णयलाई ओलीले आफू अनुकूल व्याख्या गरेका छन् । यसअघि समेत ओलीले हरेक कुरालाई आफू अनुकूल व्याख्या गर्ने गरेका थिए ।

भियतनाम र कम्बोडियाको एक साताको औपचारिक भ्रमण पूरा गरी स्वदेश फर्केपछि आयोजित पत्रकार भेटघाटमा एक प्रश्नको उत्तर दिँदै उनले संसद् मर्यादित थलो भएकाले यसको मर्यादा राख्नुपर्छ भन्नेमा आफू स्पष्ट रहेको जनाउँदै भने, ‘विगतमा सामन्ती संस्था हुँदा त्यसको मर्यादा राख्नुपर्छ, त्यसको मर्यादा राख्नुपर्छ भन्नेहरू अहिले गणतन्त्रका आधारभूत संस्था र राज्यका सर्वाेच्च निकायमाथि अपमान हुँदा चुप लागेका छन् । मुलुकको सर्वाेच्च संस्थालाई अपमान गरेर बहादुरी ठान्ने प्रवृत्ति गणतन्त्रमाथिको हमला हो । यो अनाहक र अनुचित ढंगले आएको छ ।’

सरकारको आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को नीति कार्यक्रममाथि सांसद्ले उठाएको प्रश्नमाथि प्रतिनिधिसभामा जवाफ दिने क्रममा गत वैशाख २४ मा प्रधानमन्त्री ओली र प्रमुख प्रतिपक्षी सांसद्बीच दोहोरी चलेको थियो । सभामुख कृष्णबहादुर महराले वैशाख २७ गतेको बैठकमा सो क्रममा प्रयोग भएका सबै असंसदीय अभिव्यक्ति अभिलेखबाट हटाउन सचिवालयलाई निर्देशन दिएका थिए ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले वैशाख २० गते नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दा प्रयोग भएको ‘मेरो सरकार’ शब्दावलीप्रति कतिपय विपक्षी सांसद्ले व्यंग्य गरेकामा प्रधानमन्त्री ओलीले त्यसो गरिनु अशोभनीय भएको बताएका थिए ।

संसद्मा हालै दर्ता भएका केही विधेयकमा उठेका प्रश्नबारे प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाली समाजलाई आधुनिक, विकसित र सभ्य बनाउन समाजले कानूनको आफैं परिपालना गर्ने अभ्यासमा जानुपर्नेमा जोड दिँदै उनले सरकारले अघि सारेका विधेयकमा संसद्मा छलफल हुनुपूर्व बाहिर फरक रुपमा व्याख्या वा दस्तावेज च्यात्ने कार्य ठीक नभएको जनाए । ती विधेयकलाई संसद्ले यथोचित रुपमा पारित गर्ने विश्वास उनले व्यक्त गरे । सरकारले हालै राष्ट्रियसभामा दर्ता गराएको मिडिया काउन्सिल विधेयकबारे नेपाल पत्रकार महासंघले विरोध गर्दै आएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘असभ्यतालाई बहादुरी ठान्नु समाजका लागि चुनौती हो । विधेयकहरूमा छलफल र परिमार्जन गर्न सकिन्छ । आवेग र उत्तेजनामा आउन आवश्यक छैन । सरकारले कुनै पनि कानून हचुवाका भरमा ल्याउँदैन । आक्रोशपूर्ण, निराधार र अनुचित कुराहरुले समाजलाई विकृतितर्फ लैजान्छ ।’

वर्तमान सरकार जननिर्वाचित सरकार भएकाले यसलाई कोष्ठभित्रको ‘कम्युनिस्ट’ सरकार भनेर कुटिल व्याख्या नगर्न पनि उनले आग्रह गरे ।