नीति तथा कार्यक्रममा ‘मेरो सरकार’ घुसाउन प्रधानमन्त्रीको हात, प्रचण्ड नै अचम्म !

मिडिया डबली प्रकाशित : आइतवार, बैशाख २२, २०७६

काठमाडौं – आर्थिक ०७६/०७७ को नीति तथा कार्यक्रम पेस गर्दा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ‘मेरो सरकारले … गर्नेछ…’ भन्दै २१ पटकभन्दा बढी सम्बोधन गरिन् । यो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्यमा जनता नै सर्वोपरी हुने भन्‍ने संविधानमा नै उल्लेख छ । हिजोका दिनमा राजा संविधानभन्दा माथि हुन्थे र राजाले सम्बोधन गर्दा ‘मेरो सरकारु भनेर सम्बोधन गर्दथे । तर, त्यत्रो लामो संघर्ष र बलिदानबाट प्राप्त संविधानलाई नै नमान्‍ने गरी राष्ट्रपतिले संघीय संसदको संयुक्त सदनलाई सम्बोधन गर्दै ‘मेरो सरकार…’ दोहोर्‍याइ रहिन् ।

अहिले यो विषय निकै विवादमा तानिएको छ । सत्तारुढ दल नेकपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्रै पनि निकै विवादको विषय बनेको छ । सत्तारुढ दलका अध्यक्षसमेत रहेका पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नै यो विषयले आश्‍चार्यचकित भएका छन् । राजाले भन्‍ने गरेको ‘मेरो सरकार’ हटाएर जनताको सरकार स्थापित गर्न अर्थाथ मुलुकलाई एकतन्त्रीय राजतन्त्रबाट मुक्ति दिलाउन अह्‍म भूमिका निर्वाह गरेका प्रचण्ड नै यस विषयले गम्भीर कुराको संकेत गरेको बताएका छन् ।

राष्ट्रपति भण्डारीले शुक्रबार संसदमा प्रस्तुत गरेको २६ पृष्ठ लामो सरकारको नीति तथा कार्यक्रम त्यहाँ प्रस्तुत हुनुअगावै नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डले समेत पढेका रहेछन् । तर, प्रचण्डले पढ्दा त्यहाँ ‘मेरो सरकार’ लेखिएको थिएन ।

प्रचण्डले पढेको नीति तथा कार्यक्रमको मस्यौदा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बाहेक अरुले पढ्ने पहुँचमा हुँदैन । त्यसमा ‘मेरो सरकार’ घुसाउने काममा प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपतिबाहेक पार्टीका अन्य नेताहरुको संलग्‍नता रहनसक्ने सम्भावना शून्‍य दशमलव १ प्रतिशत मात्रै हुन्छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम परिवर्तन गर्ने एकल अधिकार राष्ट्रपतिलाई छैन । उनको सबै कामहरु नेपाली सेनाले हेर्ने गरेको छ । नेपाली से‍नाले तत्काल परिवर्तन गरेर नेपाल सरकारको ठाउँमा मेरो सरकार राख्‍न सक्दैन ।

नीति तथा कार्यक्रमको तयारीमा नेकपा संसदीय दलका उनपेनता सुभासचन्द्र नेम्वाङको समेत उल्लेखनीय योगदान थियो ।

शनिबार दिउँसो आयोजित नेकपा संसदीय दलको बैठकको प्रारम्भमा प्रधानमन्त्री ओली उपस्थित थिएनन् । त्यहाँ नेकपा सांसदहरुले नीति तथा कार्यक्रममा ‘मेरो सरकार’ भनिएकोबारे प्रश्न उठाए । सांसदहरुको प्रश्नको जवाफ दिँदै नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डले ‘मेरो सरकार’ आफूले पढ्‍दा नभएको तर संसदमा राष्ट्रपतिले सम्बोधन गर्दा एकाएक ‘मेरो सरकार’ दोहोर्‍याइरहेकोमा आफैं अच्‍चममा परेको बताएका थिए ।

दलको बैठकमा प्रचण्डको भनाइलाई उधृत गर्दै एक सांसदले भने, ‘संसदमा राष्ट्रपतिले वाचन गर्नुअघि प्रचण्डजीले नीति तथा कार्यक्रम पढेको तर, आफूले पढ्दा त्यहाँ मेरो सरकार नलेखिएको बताउनुभयो ।’

‘मैले पढ्दाखेरि त्यहाँ कतै पनि मेरो सरकार लेखिएको थिएन, पछि घुसेछ,’ प्रचण्डले बैठकमा यसो भन्दै गर्दा अर्का अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओली फुत्त बैठक कक्षमा प्रवेश गरे । ओली आउनासाथ प्रचण्डले भने, ‘बाँकी के कसो भएको हो, प्रधानमन्त्रीजी पनि आउनुभयो, थप कुरा उहाँले नै बताउनुहुनेछ ।

ओली आउनुपूर्व दलको बैठकमा प्रचण्डले भनेका थिए, ‘मेरो पालामा नीति तथा कार्यक्रम कस्तो भयो थाहा भएन, यसपालि चाहिँ हामीले सांगोपाङ्गो हेरेका छौं, नीति कार्यक्रम प्रधानमन्त्रीजी र म नै बसेर हेरेको हो । हामीले हेर्दासम्म यो मेरो सरकार भन्ने थिएन, यो कहाँबाट थपियो, प्रधानमन्त्रीजीलाई थाहा होला ।’

तर, प्रधानमन्त्री ओलीले ‘मेरो सरकार’ भन्ने अभ्यास अन्तर्राष्ट्रिय रुपमै रहेको भन्दै हल्का रुपमा विषयलाई मोड्‍नतिर लागे । उनले यस विषयलाई जसरी पनि पन्छाउनतिर लागे । आफ्नै गल्ती ढाकछोप गर्न प्रधानमन्त्रीले ढाकछोप गरेपछि प्रचण्डले पनि कुरा काट्‍न सकेनन् । उनले पनि टाउको हल्लाएर प्रधानमन्त्रीकै कुरालाई समर्थन जनाए । तर, सोही बैठकमा नेकपाकै सांसदहरुले केपी ओलीलगायतको नेतृत्व मण्डलीले हुकुमी शैली अपनाएको भन्दै बैठकमा गुनासो गरे ।

दलको बैठकमा उपनेता सुवास नेम्वाङले निकै लामो मन्तव्यसहित सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको व्याख्या गरेका थिए । तर, सांसदहरुले आफूहरुलाई राजाले पटांगिनीमा राखेर निर्देशन दिएको जस्तो गरियो भन्दै नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल गर्न पाउनुपर्ने माग गरे ।

संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले बैठकमा प्रस्ताव राखे– बैशाख २४ गते संसदबाट नीति तथा कार्यक्रम पास गरौं, त्यसपछि २५ र २६ गते दिनभरि दलको बैठकमा सांसदज्यूहरुले बोल्नुहोला ।

सुवास नेम्वाङको कुरामा सांसद रामकुमारी झाँक्रीले आपत्ति जनाइन् र बैठकमा भनिन्, ‘उपनेताको कुरा सुन्दाखेरि नीति कार्यक्रम पास गरिसकेर प्रधानमन्त्री कम्बोडियामा भएका बेलामा दलको बैठक बस्‍ने भन्ने सुनियो, यस्तो छलफल त अन्त पनि गर्न सकिन्छ । नीति कार्यक्रमकै विषयमा हाम्रा कतिपय असहमतिहरु छन् । हाउसमा आफ्नो कुरा त गर्छौं नै, संसदीय दलमा छलफल गर्ने वातावरण नबनाउने यो कुन तरिका हो ? राष्ट्रपतिलाई ड्राफ्ट गरेर बुझाएको नीति तथा कार्यक्रमको शब्दावलीप्रति हाम्रो आपत्ति छ ।’

रामकुमारीले जस्तै अर्का सांसद जनार्दन शर्माले पनि राष्ट्रपतिबाट मेरो सरकार भनिएकोमा आपत्ति जनाए ।

अर्का सांसद सुरेन्द्र पाण्डेले आक्रोशित हुँदै भने, ‘२४ गते नीति कार्यक्रम पास गर्ने ह्वीप छ भनेर म्यासेज पठाएको भए हुन्थ्यो, किन यो बैठक राखेको ? यो पार्लियामेन्ट्री कमिटी हो, तपाईहरुले सुनाउने, हामीले सुन्ने ? तपाईहरुका मात्रै कुरा सुन्न हामीलाई बोलाएको हो ? पारितै गर्दिनुपर्ने हो भने पार्टीको सरकार छ, पास गरिदिउँला । तर, छलफल गर्न त दिनु परो नि ।’

अर्का नेता खगराज अधिकारीले पनि नीति कार्यक्रममाथि सांसदहरुले छलफल गर्न पाउनुपर्ने माग राखे । दलको बैठकमा सुवास नेम्वाङले ‘पारित गरौं’ भन्दा धेरै सांसदहरुले हात उठाएर हुँदैन । भन्ने आवाज निकालेका थिए ।

तर, सांसदहरुले हुँदैन र छलफल गरिनुपर्छ भन्दाभन्दै नेकपा संसदीय दलको शनिबारको बैठक नेताहरुको भाषणबाजीपछि विना निश्कर्ष सकिएको छ ।

सरकारले पेश गरेको नीति तथा कार्यक्रममा संसदमा आइतबारदेखि छलफल हुँदैछ । मंगलबार यो प्रस्ताव संसदमा निर्णयार्थ प्रस्तुत हुनेछ । यसमा कांग्रेसले संशोधन प्रस्ताव हालेको छ भने नेकपाभित्र पनि असन्तुष्टि छ । तथापि नेकपाका सांसदहरु मन नलागी नलागी यसलाई पारित गर्नुपर्ने बाध्यतामा छन् ।

नीति कार्यक्रम पारित गरिसकेपछि २५ र २६ गते सबै सांसदलाई बोल्न दिने गरी नेकपा संसदीय दलको बैठक राखिएको छ । जबकि त्यसबेला प्रधानमन्त्री केपी ओली भियतनाम र कम्बोडियाको भ्रमणमा जाने छन् ।

नेपालमा आयोजित एशिया प्यासिफिक सम्मेलनमा सहभागी हुन आएका बेला कम्बोडियाका तानाशाही शासक हुन सेनले दिएको निम्तो मान्न प्रधानमन्त्री ओली त्यसतर्फ जान लागेका हुन् ।

यी सबै घटनाको श्रृंखलाबाट पनि स्पष्ट बुझ्‍न सकिन्छ कि प्रधानमन्त्री ‌ओली नै सामन्तवादलाई स्थापित गराउन चाहान्छन् । उनले यसअघि सबै संवैधानिक निकाय आफ्नो मातहतमा ल्याउँदा पनि अधिनायकवाद सुरु गर्न खोजेको भन्दै चौतर्फी आलोचना भए पनि प्रधानमन्त्रीले यस विषयलाई पनि हल्का ढंगमा लिए र ठट्यौलीमै उडाए । तर, यस्तै हरेक सानो-सानो कुरामा गम्भीर नभएर जबर्जस्ती दुई तिहाइको आडमा मुलुकलाई फेरि तानाशाही शासन पद्धती लाद्‍न खोजिँदै छ । यस विषयमा जनता गम्भीर र सजग हुनुपर्छ । यो विषयमा मुख्य प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले नेतृत्व गर्दै अन्य दलहरुको सहयोगमा मुलुकलाई तानाशाही शासनमा जानबाट रोक्न जरुरी छ । अब पनि ढिला गरियो भने मुलुक फेरि संकटमा पर्ने निश्चित छ ।