हेलो कमरेड ! सिंहदरबार कहिले बेचिन्छ ?

मिडिया डबली प्रकाशित : मङ्लबार, बैशाख १०, २०७६

काठमाडौं – केही समय अघि बालुवाटारको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा राखेको भन्दै निकै चर्चाको विषय बन्‍यो । जसमा सत्तारुढ दलका महासचिव विष्णु पौडेल मुछिए । सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्‍चार एवंम सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल प्रसाद बास्कोटाले महासचिव पौडेल ठगिएकोले उनलाई क्षतिपुर्ति दिनुपर्ने माग गर्दै सक्दो बचाउ गरे । त्यही बोलीका कारण उनि पनि यसमा संल्गन रहेको आरोप लगाउँदै निकै आलोचित बन्‍न पुगे ।

दुई तिहाइ बहुमतको सरकारबाट जनताले ठूलो आशा गरेका छन् । नौ कामचलाउ सरकारबाट दिक्क भएका नेपाली जनताले पाँच वर्षको स्थायी सरकार पाएको छ । तर, सरकार र सरकार सञ्‍चालन गरेको दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका व्यवहार र बोलि हेर्दा मौका छोपेर कुम्ल्याउने प्रवृति हाबी भएको देख्‍न सकिन्छ ।

सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गराउनु आफैंमा अपराजन्य क्रियाकलाप हो । सरकारी जग्गा किर्ते गरी आफ्नो नाममा दर्ता गराउनेलाई कानून बमोजिम कारबाही गरिनुपर्ने हो । तर, कानून बनाउन र त्यसको पालना गराउने पहल गर्नुपर्ने ठाउँमा भएका व्यक्तिबाटै यस्तो काम भइरहँदा पनि तैं-चुप र मै-चुपको अवस्था आएको छ ।

कुनै एक सवारी चालकले एक सय रुपैयाँ दिँदा अख्तिायर गएर समात्‍ने र ठूलो प्रचार गर्ने-गराउने गरिन्छ । तर, प्रधानमन्त्री निवाससँगै जोडिएको बालुवाटारको जग्गा सत्तारुढ दलकै महासचिवको नाममा दर्ता गराउँदा पनि कुनै कारबाही नहुनु भनेको कानूनी राजको नै उपहास हो ।

तत्कालिन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदा सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गराएवापत उनलाई भूमाफियाहरुले बक्सिस स्वरुप उक्त जमिन दिइएको भन्‍ने पुष्टि गरिएका समाचारहरु बाहिरिएका छन् । तर, एक सत्तारुढ दलकै नेता भएका कारण उनलाई छुट दिइनुपर्ने कारण जनताले माग गरेका छन् । अपराध गर्नेलाई दण्डित नगरिने हो भने मुलुक अपराधीकरण हुने निश्‍चित छ ।

यसअघि नयाँ वर्षको सुरुवातमा नै ललिता निवास बिक्रि प्रकरणमा छानबिनको दायरामा परेका भाटभटेनीका मालिक मीनबहादुर गुरुङलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ‘तक्मा’ भिराइन् । सरकारी जग्गा हडप्नेले पद, पैसा र प्रतिष्ठ पाउँछ भन्ने नजिर नबसोस् । सम्मान र तक्मा लुटतन्त्र मच्चाउनेहरुका लागि होइन ।

२०६१ सालमा ललितानिवासका तत्कालीन भोगाधिकारीबाट एकैपटक खरिद गरेका भूमाफियाले त्यसको केही वर्षभित्रै दुईतिहाइभन्दा बढी भाग बिक्री गरेका थिए । ललितानिवासको जग्गामा व्यापारीलाई भित्र्याउने मुख्य योजनाकार भाटभटेनी सुपरमार्केट सञ्‍चालक गुरुङ, भूमाफियाद्वय डा. शोभाकान्त ढकाल र रामकुमार सुवेदी हुन् । गुरुङ, ढकाल र सुवेदीले तत्कालीन भोगाधिकारीसँग २०६१ सालमा ललितानिवास परिसरको जग्गा खरिद गरेका थिए।

महासचिव पौडेल बालुवाटार प्रकरणमा मुछिएलगत्तै चीन हान्‍नीए र हल्ला शान्त भएपछि उनी स्वदेश फिर्ता भए । यस विषयमा न त पार्टी अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओलीले चासो दिए न त पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले । पार्टीका अर्का वरिष्ठ नेता माधव नेपालले पनि आफूलाई लागेको आरोपको खण्डन गर्न सकेनन् । सक्‍ने स्थितिमा पनि छैनन् । पार्टीमा अल्पमतमा परेका नेपाललाई तत्कालिन अर्थमन्त्री रहेका पौडेलले आर्थिक प्रलोभनमा पारेर सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्ने वैधानिक निर्णय गराएका थिए ।

बालुवाटार प्रकरण सेलाउन नपाउँदै प्रधानमन्त्रीलाई नै प्रश्न गरिने कार्यक्रम ‘जनतासँग प्रधानमन्त्री’ कार्यक्रम सञ्चालक मनोज पाण्डेले सिंहदरबार अगाडीकै करिब २ रोपनी जग्गा कब्जा गरेर रेष्टुरेन्टका लागि पार्किङ बनाएको विषय चर्चा आएको छ ।

मुलुकको मुख्य प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबार पूर्वीगेटको विपरित दिशातर्फ करिब ५० मिटर अघि रहेको सरकारी जग्गा पनि कब्जा गरिएको छ । त्यहाँ यूनियन हाउस नाम दिइएको उक्त रेष्टु्रेन्टले मासिक लाखौं कमाउँछ ।

युनियन हाउसका मालिक पाण्डे सञ्चारकर्मीको भेषमा विभिन्न पेशा व्यावसायमा समलग्‍न रहेका उनले सरकारी जग्गा कब्जा गरेर पार्किङ बनाउँदा समेत नियामक निकायले कारबाहीको कुनै प्रक्रिया अघि बढाएको छैन ।

काठमाडौं महानगरपालिकाका पूर्व प्रवक्ता तथा अकुत सम्पत्तिको मुद्दामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अनुसन्धानमा रहेका शान्ताराम पोखरेलको स्वामित्वमा रहेको उक्त घरमा गोरखाका स्थायी ठेगाना भएका मनोजराज पाण्डेले १० वर्षे सम्झौतामा युनियन हाउस नामक रेष्टुरेन्ट सञ्चालनमा ल्याएका छन् । यूनियन हाउसकै अगाडी रहेको करिब २ रोपनी जग्गामा कम्पाउन्ड लगाइएको छ र लेखिएको छ–युनियन हाउस पार्किङ ।

सरकारको स्वामित्वमा रहेको उक्त जग्गामा केही वर्षअघिसम्म स्थानिय युवाले करुणकेश्वर क्लब गठन गरी उक्त क्लबको कार्यालय राखेका थिए । तर, पाण्डेले रेष्टुरेन्ट सञ्चालन गरेपछि ती युवाहरुलाई लखेटिएको छ ।

यसअघि ठूलो क्षेत्रफल रहेको खुलामन्च मासेर बसपार्क बनाइयो अहिले त्यहाँ सटरहरु खोलिएका छन् । यी त केही प्रतिनिधि उदाहरण मात्र हुन् । राजनीतिक शक्तिको आडमा अकुत सम्तपत्ति बटुल्‍ने प्रवृतिलाई निरुत्साहित गर्नुको साटो राजनीतिक नेतृत्वले संरक्षण गरिरहेको छ ।

सर्वहारा वर्गको उत्थानका लागि संघर्ष गरेको भन्‍नेहरुले तीनै सर्वहारा वर्गका लागि काम गर्नुको साटो शोषण गर्ने काम भइरहेको छ । यही व्यवहार निरन्तर दोहोरिने हो भने भोलीका दिनमा सिंहदरबार नै कुनै व्यक्तिका नाममा दर्ता नगर्लान भन्‍ने आधार के ? राजनीतिक शक्तिको आडमा मुलुकको शासन व्यवस्था नै उल्ट्याउन उद्धत रहेकाहरुले सिंहदरबार बिक्रि नगरून ! भोलिका दिनमा कुनै व्यापारिको स्वार्थमा कमरेडहरुले सिंहदरबार बिक्रिको बोर्ड नझुण्ड्याउन ।

मुलुकमा कानून छ भन्‍ने जनतालाई विश्वास दिलाउन यस्ता भूमाफियालाई कारबाही र पार्टीका उच्च ओहदाका कमरेडलाई साधारण सदस्यतासम्म नरहने गरी बर्खास्त गर्ने आँट नेतृत्वले राखोस् । यसमा जनताले कमरेडहरुका नाइकेहरुलाई साथ दिनेछन् ।