निर्मला हत्याकाण्डमा कांग्रेसले देखायो कम्युनिस्ट सरकारलाई ऐना, कम्युनिस्टका ४ गल्ती

मिडिया डबली संवाददाता प्रकाशित : बुधबार, अशोज ३, २०७५

काठमाडौं – कञ्चनपुरकी बालिका निर्मला पन्त बलात्कार र हत्या प्रकरणमा कांग्रेसको औपचारिक धारणा सार्वजनिक गर्दै कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले प्रमुख ४ गल्ती गरेको सार्वजनिक गरेको छ ।

बुधवार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा कांग्रेसले निर्मला हत्याकाण्डमा सरकारले गरेका गल्ती औल्याएको छ । साथै कांग्रेसले ३ तहको निर्वाचन सम्पन्न भएर कार्यान्वयनको ऐतिहासिक चरण पुरा भएपनि निर्वाचनले संस्थागत गरेको संविधानको समग्र सफलताका लागि राख्नुपर्ने गाम्भीर्यताप्रति सरकार उदासिन भएको आरोप लगाएको छ ।

निर्मला पन्तको हत्या र न्यायका लागि भएको आन्दोलनले सरकारमाथि अनेक कोणवाट कालो धब्बा लागेको बताए ।पहिलो – दोषीलाई जोगाउन सरकार लागेको, दोस्रो – निर्दोषलाई दोषी करार गर्न खोजिएको, तेस्रो – न्याय माग्दा गोली चलाइएको र अर्को बालक मारिएको र चौथो – ‘निर्मलालाई न्याय’ नाराका साथ देशको १९ स्थानमा जनप्रदर्शन भइरहेकै दिन प्रधानमन्त्रीको कार्यकर्तालाई अरिगांलझै जाइलाग्न भड्काउयुक्त भाषण दिएको कांग्रेसले स्पष्ट पारेको छ ।

‘प्रधानमन्त्रीको भड्काउपूर्ण शैलीले के शान्ति सुरक्षालाई बढावा दिन्छ ? के यही प्रवृत्तिको निरन्तरताले संविधानलाई सफल बनाउन सकिन्छ ?’ कांग्रेसले प्रश्न गरेको छ । पत्रकार सम्मेलन गर्दै कांग्रेसले संविधान कार्यान्वयनका सन्दर्भमा अन्य थुप्रै आरोप लगाएको छ ।

यस्ता छन् कांग्रेसका आरोपहरू :

१. संघीयता सहितको संविधान बन्यो र निर्वाचन मार्फत प्रदेश सरकार गठन भयो तर संघियतालाई बलियो बनाउने ढंगले केन्द्रीय सरकारले ईच्छाशक्ति र क्षमता प्रस्तुत गर्न सकेको छैन ।

२. दुईवटा वाहेक अन्य प्रदेशको नामाकरण समेत हुन सकेको छैन ।

३. प्रदेश राजधानीहरुको अन्तिम टुङ्गोले गम्भिरता पूर्वक विषय प्रवेश समेत पाएको छैन ।

४. राष्ट्रिय प्राकृतिक श्रोत तथा वित्त आयोग निर्माणमा संघिय सरकारले ढिलाई गरेका कारण जथाभावी कर निर्धारणको स्वन्छन्दताले अन्तत संघीयतालाई अलोकप्रिय बनाउने डिजाईनलाई बल पुगेको छ ।

५. संघीय सरकार र प्रदेश सरकारविच सहज तादाम्यता स्थापित नगरीएका कारण केन्द्र र प्रदेश विचको द्वन्द सार्वजनिक भेलाहरु मार्फत नै प्रकट हुँदै गएको छ र त्यसले नकारात्मक प्रभाव बढाएको छ ।

६. संविधान संशोधनको विगतको प्रस्तावलाई राष्ट्रघात करार गरेपनि वर्तमान सरकारको नेतृत्वले अन्तत संशोधन आवश्यक ठहर त ग¥यो तर सत्ताको बार्र्गेिनङ चिप्सका रुपमा प्रयोग गरेर अन्तत त्यसलाई अघि बढाएन । परिणाममा अपनत्व विस्तारको विषय अझै अधुरो छ ।

७. परिणाममा सरकारमा रहेका केहिले संविधान दिवस मनाइरहँदा सरकारमै बसेर कसैले यो दिवस नमान्ने, नमनाउने र कतिपयले कालो दिन नै घोषित गर्ने दुनियाँमा कही नभएको विचित्रको चित्र प्रस्तुत भइ रहेको छ । यस्तो स्थिति बन्नु बर्तमान सरकारको नेतृत्वकै असफलता हो भन्ने हाम्रो ठहर छ ।

८. संविधान पालनाको पहिलो कर्तव्य सरकारको हो तर संविधानको धारा ९१ को उपधारा २ को कार्यान्वयन नहुनु यसको पालनामा सरकारको इमान्दारीता नरहेको गम्भीर उदाहरण हो ।

९. प्रतिपक्षलाई प्रतिपक्ष होइन भन्ने अभिव्यक्ति, निसेधाज्ञा, टिभि प्रस्तोतालाई कारवाही, कयौ सरकारी समाचार संस्थाबाट पत्रकारको विदाई, समाचार साभार गरेकोमा पत्रकारलाई हतकडी यी यस्ता उदाहरण हुन् जसले पुष्टि गर्छ, लोकतान्त्रिक प्रकृयाबाट नयाँ सरकार त बन्यो तर सरकार लोकतान्त्रिक चरित्रको बन्न सकेन ।

१०. संविधान र सरकारसँग नागरिकको मुख्य अपेक्षा सदैव शान्ति सुरक्षा र समृद्धि हुन्छ । शान्ति सुरक्षाको प्रभावकारी बन्दोवस्तले संविधानको सफलतालाई एकातर्फ सघाउँछ भने अर्कोतर्फ समृृद्धिको यात्रालाई बल पु¥याउँछ । तर यो सरकार बनेपछिको बितेको ७ महिनामा शान्ति सुरक्षाको स्थिति अत्यन्तै बिग्रिएर गएको छ र सरकार सबैभन्दा बढी असफल यो प्रकरणमा भएको छ ।

कम्युनिस्ट शासनमा संविधानको सही कार्यान्वयन र जनतालाई राहत मिल्नुको साटो गणतन्त्र र संघीयताप्रति नकारात्मक धारणा बनिरहेको कांग्रेसले जनाएको छ । कम्युनिस्ट सरकारका गलत क्रियाकलापको कांग्रेसले खबरदारी गर्दै आएको छ ।