यसरी खुल्दै छ ओली सरकारको नाटकहरू, नाङ्गिदै छन् कम्युनिस्टहरू

मिडिया डबली संवाददाता प्रकाशित : शुक्रबार, असार २९, २०७५

काठमाडौं – कम्युनिस्ट सरकारले पूराना विग्रिएका सबै कुराहरूको गहिरो अध्ययन गर्ने वा कसैले दिएका सुझावलाई गम्भीरताका साथ लिनेतर्फ रुचि नै नदिएको कुरामा मौन देखिएको छ । सरकार कसैले दिएका सुझाव ग्रहण गर्दैन । प्रधानमन्त्री केपी ओली स्वयंले लोकतन्त्रको रक्षाका खातिर आफूले कयौँ वर्ष जेल जीवन विताएको कुरा लोकलाई सँधै सुनाईरहेका छन् ।

 

 

ओलीले सुनाएको कुरा आम नागरिकलाई प्रेरणा बन्न सक्छ । तर, त्यसले भोक मर्दैन, जोखिम टर्दैन, विपद भाग्दैन भन्ने राम्ररी थाहा छ, प्रधानमन्त्री स्वयंलाई । मुलुक अहिले उनका प्रेरणादायी कथा सुन्ने अवस्थामा पुगिसकेकै छैन ।

 

 

उनले नै सम्वृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको नारा लगाइरहेका छन् । उनी आफै भन्छन्, ‘हामी काममा विश्वास गर्छौ, जोतिषी वा जप, तपमा विश्वास गर्दैनौँ ।’ उनले आफ्नो सरकारभित्र रहेका छिद्रहरू हत्केलाले छेक्न खोजिरहेका छन् ।

 

 

उनको महत्वपूर्ण समय पार्टी र सरकारमा कतै पनि छिद्र छैन । कुराको प्रष्टीकरण दिनमै बढी खर्च भईरहेको छ । काममा विश्वास गर्ने पार्टी वा सत्ताको यति विघ्न आलोचना नहुनु पर्ने विज्ञहरूको राय स्वभाविक होला । उनको सरकारका सदस्यहरूको कार्यशैलीप्रति जिम्मेवार क्षेत्र अथवा व्यक्ति सन्तोष मानिरहेका छैनन् । सामाजिक जीवनसँग जोडिएका ती क्षेत्र वा व्यक्ति नै सन्तोष नहुने अवस्थामा नागरिक सन्तोष हुने कुरै आउँदैन ।

 

 

प्रधानमन्त्री ओलीको सरकारका सदस्यहरू छापामार शैली र लोकरिझ्याईको बाटोमा छन् भन्ने कुरा कतै लुकेको छैन । त्यो कुरा प्रधानमन्त्रीले अनुभव गरिसकेको हुनुपर्छ । नभए चाँडै अनुभव गर्नेछन् ।

 

 

गएको ८ असारमा गृह मन्त्रालयले चार जना चिनी उद्योगीलाई पक्राउ गर्न प्रहरीलाई निर्देशन दिएपछि व्यवसायीहरू त्रसित भए । निजी क्षेत्रको अगुवा संस्थाका प्रतिनिधिहरूले हतार–हतार पहल गरेर उनीहरूलाई पक्राउ गर्नबाट रोके ।

 

 

उखु किसानको बक्यौता शीघ्र तिर्ने सहमतिमा कुरा मिलाइयो, तर बक्यौताको कुरा अझै निष्कर्षमा पुगेको छैन । किसानहरू व्यवसायी भन्दा सरकारले लफडा गरेको भनिरहेका छन् ।

 

 

तत्कालीन वाम गठबन्धन सरकारको नीति, अर्थ–राजनीतिक दर्शन अनुसार अनुदार हुनसक्ने शंका शुरूमै थियो । त्यसमाथि, मन्त्रीहरूको शैली निजी क्षेत्रलाई कस्नतर्फ केन्द्रित हुन थालेपछि व्यावसायिक वातावरण सुध्रिएला भन्ने आशा निराशामा बदलिन थालेको व्यवसायीहरू बताउँछन् । ‘व्यवसायीहरू सरकारको शैलीबाट निजी क्षेत्रमा निराशा बढेको छ’, भन्छन् ।

 

 

कतिपय मन्त्रीले व्यवसायीहरू अराजक भएको भन्दै नियन्त्रणका लागि निगरानी र नियमन गर्ने भनिरहेका छन् । तर, त्यो आफैं पूर्वाग्रहप्रेरित र अराजक भएको व्यवसायीको आरोप छ । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय पुगेका उद्योगी–व्यवसायीलाई मन्त्री मातृका यादवले ‘सचेत भएर बस्नुस, यो व्यवसायीको सरकार होइन, यसले जनताको हित हेर्छ’ भन्दै हप्काए । यहीँबाटै लोकरिझ्याँईको गन्ध प्रष्ट आउँछ । जनता भन्ने शब्दको फाइदा उठाउन उद्यत मन्त्रीहरु पूर्वाग्रहको प्रवाह गर्दैनन् ।

 

 

नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष हरिभक्त शर्मा भन्छन्, ‘सरकारले व्यवसायीहरू पनि जनता हुन् भन्ने कुरा बिर्सेजस्तो छ । नीतिगत पहलकदमी र कार्यान्वयन गर्नतिर सरकारको तदारुकता देखिएको छैन। व्यवसायीलाई नीतिले बाँध्ने हो। लोकरिझ्याँईको लागि छापामार शैलीमा जेपनि गर्न पाईँदैन ।’ व्यवसायीमा पटक्कै उत्साह छैन । नेपाल राष्ट्रबैंकले ल्याएको मौद्रिक नीतिले बैंकरहरुलाई केही राहत मिलेपनि व्यवसायीलाई खासै सहयोग नपुग्ने विश्लेषण गरिएको छ ।

 

 

त्यतिमात्र होईन, यातायात क्षेत्रको सिण्डिकेट अन्त्य गर्ने विषय होस् वा गृहमन्त्रीले आफै प्रदूषण जाँचेको विषय । अथवा, समयमा काम नसक्ने ठेकेदारलाई कारबाही गर्ने विषय । यी सबैले ‘हावा’ खाएका छन् । त्यो पनि धरातल विनाको लोकरिझ्याँई थियो भन्ने प्रष्ट भएको छ । अहिले एकमन्त्री अर्कोमन्त्रीविरुद्ध खनिएको दृष्य पनि नागरिकले देखिसकेका छन् ।