अधिकारकर्मी रीता साहले गाई काट्ने र धर्म परिवर्तनको कुरा गरेपछि बबाल, फेला पर्यो गोप्य दस्ताबेज

मिडिया डबली संवाददाता प्रकाशित : आइतवार, बैशाख २, २०७५

राजविराज –  नेपाल मधेस फाउण्डेसनमा समेत रहेकी महिला अधिकारकर्मी रीता साहले गाई काट्ने परम्परा धेरै पहिलादेखि चलिआएको भन्दै गाई काटेकै कारण पक्राउ परेकाहरूलाई छाड्न माग गरेकी छिन् ।

एक अन्तर्वार्ताका क्रममा अधिकारकर्मी साहले हिन्दूधर्मले मान्ने कुरालाई अर्को धर्म समुदायले मान्नै पर्छ भन्ने केही नरहेको बताइन् । उनले नेपालको राष्ट्रिय जनावर गाईलाई परिवर्तन गर्नुपर्ने बेला आएको उल्लेख गरेकी छिन् ।

गाई हिन्दूहरूको लागि पूज्यनीय रहेपनि अरु धर्म मान्नेहरूका लागि एउटा पशु मात्रै रहेको बताइन् । ‘गाई हिन्दूहरूको लागि पूज्यनीय हुन सक्छ’, अधिकारकर्मी साहले भनिन्, ‘मुस्लिम र क्रिश्चिन लगायतका धर्महरूको लागि अर्कै जनावर पूज्यनीय हुन सक्छ ।’

साहले भनेकी छिन्, ‘त्यसैले कुनै यस्तो राष्ट्रिय जनावर रोजौं जुन सबै धर्म मान्नेहरूको लागि पूज्यनीय होस् ।’ साहले गाईलाई काटेर मासु खान पाउनुपर्ने मागको राज्यले सम्मान गर्नुपर्ने बताइन् ।

‘गाई काट्ने परम्परा आजदेखिको होइन मुस्लिम धर्ममा यो धेरै पहिलादेखि चलिआएको परम्परा हो’, उनले भनेकी छिन्, ‘तर, धर्म निरपेक्ष देशमा गाई काटेको आरोपमा पश्चिम नेपालमा धेरै जना मुस्लिममाथि मुद्दा लगाइएको छ । धेरै जना जेलमा छन् । उनीहरूको लागि त्यो (गाई काटेर मासु खाने) राम्रो हो । तर, अरुको आस्थामाथि पर्छ त्यसैले अब यसमा परिवर्तन ल्याउनुपर्छ ।’

संविधान धर्मनिरपेक्ष भईसकेपछि पनि पुरानै हिन्दूराजाले ल्याएको परम्पराहरू चलिरहेकाले अब ढाका टोपी, गुन्योचोली, गाई, डाँफे जस्ता विषयमा पनि परिवर्तन आवश्यक रहेको अधिकारकर्मी साहको तर्क छ ।

नेपालमा आइएनजिओ र एनजीओहरू युरोपियन देशहरूको पैसा खाएर धर्म परिवर्तन गराउने काममा सक्रिय रहेको भन्ने आरोपको उनले खण्डन् गरिन् । ‘सबैको आ–आफ्नो आरोप छ । तर, यो देशको बजेट हेर्नुहुन्छ वा विदेशीदाताको लगानी हेर्नुहुन्छ भने यो देशमा युरोपियन युनियनले आइएनजिओ र एनजीओहरू मात्रै होइन धैरै मन्त्रालायहरूलाई पनि चलाउँछ ।’

धर्म परिवर्तन गर्नमा युरोपियन युनियन मात्रै होइन अरु पनि कारण रहेको अधिकारकर्मी साहको भनाइ छ । उनले भनिन्, ‘यसको लागि पनि एउटा नीति नियम बन्नु जरुरी छ । कसैलाई दवाव दिएर धर्म परिवर्तन गराउनु हुँदैन । तर, कसैले स्वेच्छाले धर्म परिवर्तन गर्न चाहेमा रोक्नु पनि हुँदैन् ।’

अधिकारकर्मी साहको नेपाल मधेस फाउण्डेसन नामक एनजिओलाई युरोपियन युनियनले विभिन्न बहानामा करोडौँ रुपियाँ सहायता दिएको छ ।