ओलीले गरे रातारात हिन्दूधर्म विरोधी निर्णय, पाए क्रिश्चियन धर्मको यति ठुलो टेण्डर !

मिडिया डबली संवाददाता प्रकाशित : आइतवार, बैशाख २, २०७५

काठमाडौं – नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बने लगत्तै हिन्दु धर्मसँग सम्बन्धित चाडपर्वका सार्वजनिक विदा कटौती गरेर युरोपियन युनियनलाई खुसी बनाएका छन् । यो निर्णयसँगै ओलीमाथि क्रिश्चियन धर्म र पश्चिमा राष्ट्रहरूलाई फाइदा पुग्ने गरेर काम गरेको आरोप लागेको छ ।

युरोपियन युनियनको आर्थिक सहयोगबाट चलेका एमाले निकटका एनजीओ र आईएनजीओहरूको दवावमा ओलीले हिन्दु धर्मका चाडपर्वको विदा कटौती गरिदिएका हुन् । विदा कटौती गर्ने अभियानमा प्रधानमन्त्री ओलीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमालका साथै गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले ठूलो भूमिका खेलेका थिए । निर्वाचनका बेला युरोपियन युनियनले एमाले र माओवादी केन्द्रलाई एनजीओ र आइएनजीओमार्फत ठूलो मात्रामा आर्थिक सहयोग गरेको स्रोतको भनाइ छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले हिन्दुहरूको सबैभन्दा ठूलो चाड दशैंको तीन दिन विदा कटौती गरिदिएका छन् । त्यति मात्रै होइन ओलीले अन्य साना चाडपर्वहरूको पनि विवाद कटौती गरिदिएका छन् । यसले गर्दा युरोपियन युनियन र क्रिश्चियनसँग सम्बन्धित धर्म प्रचारक संस्थाहरू खुसी भएका छन् ।

वाम गठबन्धनको सरकार बनेपछि क्रिश्चियनसँग सम्बन्धित संघ संस्थाले हिन्दुधर्मलाई चुनौती दिने गरेर बेला–बेला विज्ञप्ति जारी गर्नुका साथै हिन्दु धर्मका अगुवाहरूलाई गोली हान्न थालेका छन् । आइतबार विराटनगर महानगरपालिकाको राम मन्दिरमा क्रिश्चियन धर्म समर्थकहरूले धर्मगुरु आचार्य श्रीनिवासमाथि गोली प्रहार गरेका थिए । गोली हानिएको स्थानमा क्रिश्चियन धर्मसँग सम्बन्धित पर्चा भेटिएको थियो ।

हिन्दुवादी संघ संस्थाहरूले मंगोल नेश्नल अर्गनाइजेस (आर्मी)लाई युरोपियन युनियनले नै लगानी गरेर हिन्दु धर्ममाथि आक्रमण गर्न लगाएको दाबी गरेका छन् । हिन्दु धर्मलाई कमजोर बनाउन युरोपियन युनियनले आदिवासी जनजाति र गरिव जनतालाई आर्थिक प्रलोभनमा पारेर क्रिश्चियन धर्मलाई बढावा दिइरहेको छ । बुद्ध धर्म मान्नेहरूलाई क्रिश्चियनहरूले धेरै नोक्सान पु¥याएका छन् । यसले गर्दा हिन्दु र बुद्ध धर्मप्रति युरोपियन युनियनको ठूलो विस्तृष्ण रहेको देखाएको छ ।

हुन त केही दिन अगाडि युरोपियन युनियनले नेपाल सरकारलाई दिएको निर्वाचन पर्यवेक्षणसम्बन्धी प्रतिवेदनमा जनजातिहरूलाई उचालिएको थियो । त्यो प्रतिवेदनको क्रिश्चियन र जनजातिहरूले स्वागत गर्दै लागू गर्न ओली सरकारसँग माग गरिरहेका छन् ।