प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिमा संविधान उल्लंघन गर्दै प्रधानमन्त्री

मिडिया डबली संवाददाता प्रकाशित : बुधबार, चैत्र २१, २०७४

काठमाडौं– प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिमा संविधान उल्लंघनको संघारमा पुगेका छन् । सर्वोच्च अदालतमा प्रधान न्यायाधीश पद रिक्त भएको तीन साता पूरा भएको छ । तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश गोपाल पराजुलीको अवकाश न्याय परिषद्को पत्रअनुसार भएको मान्ने हो भने पद रिक्त भएको २२ दिन र राजीनामालाई मान्यता दिने हो भने २१ दिन भएको छ ।

प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस संवैधानिक परिषद्ले गर्छ जसको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री रहने व्यवस्था छ ।

पराजुलीको अवकाशपछि न्यायालय कायममुकायम प्रधान न्यायाधीशको नेतृत्वमा चलेको छ । वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपकराज जोशी कायम मुकायम छन् ।  संविधानमा प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिको समयावधिबारे प्रष्ट व्यवस्था छ ।

धारा २८४ को उपधारमा ३ मा भनिएको छ– संवैधानिक परिषदले प्रधान न्यायाधीश वा संवैधानिक निकायका कुनै प्रमुख वा पदाधिकारीको पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिना अगावै यस संविधान बमोजिम नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नु पर्नेछ । तर मृत्यु भई वा राजीनामा दिएर पद रिक्त भएको अवस्थामा रिक्त भएको मितिले एक महिनाभित्र पदपूर्ति हुने गरी नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न सक्नेछ ।

पराजुलीको अवकाश न्याय परिषद्को पत्र वा राजीनामा जसरी भएको मानिए पनि संविधानको व्यवस्था पालना गर्ने हो भने चैत मसान्तसम्ममा प्रधान न्यायाधीश नियुक्त हुनुपर्नेछ । संवैधानिक परिषद्ले सिफारिस गर्ने र संसदीय सुनुवाई गर्ने प्रक्रिया पूरा गर्दा बाँकी १० दिनमा प्रधान न्यायाधीश नियुक्त हुने सम्भावना छैन । संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा संसदीय सुनुवाइपछि राष्ट्रपतिबाट प्रधान न्यायाधीशको नियुक्ति हुने व्यवस्था छ ।

न्याय परिषद्ले प्रधान न्यायाधीशका लागि कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश जोशी तथा न्यायाधीशहरू ओमप्रकाश मिश्र र चोलेन्द्रशमशेर राणाको नाम संवैधानिक परिषद्मा पठाउने निर्णय गरेको एक साताभन्दा बढी भइसकेको छ तर संवैधानिक परिषदको बैठक बसेको छैन ।

न्याय परिषद्बाट पठाइएका नाममध्येबाट संवैधानिक परिषद्ले नियुक्तिका लागि एकजनाको नाम सिफारिस गर्छ । समान्यतयाः वरिष्ठतम न्यायाधीश नै प्रधान न्यायाधीश पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिस हुने गरेका छन् । प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने संवैधानिक परिषद्मा प्रधान न्यायाधीश, प्रतिनिधि सभाको सभामुख, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष, विपक्षी दलको नेता र प्रतिनिधि सभाको उपसभामुख सदस्य रहन्छन् । प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस गर्दा भने कानुन तथा न्यायमन्त्री सदस्य रहने व्यवस्था छ ।

संवैधानिक परिषद्ले सिफारिस गरेपछि संसदीय सुनुवाई हुनुपर्छ । संघीय संसद्का दुवै सदनका सदस्यहरू रहनेगरी १५ सदस्यीय संसदीय सुनुवाई समिति गठन हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । संघीय संसद्मा विषयगत संसदीय समितिहरू र संसदीय सुनुवाई समिति गठनका लागि ठोस गृहकार्य सुरु भएको छैन ।

संघीय संसद्का सूचना अधिकारी केशव अर्यालका अनुसार संघीय संसद्का दुवै सदनका नियमावली तयार हुने क्रममा छन् । फटाफट काम भए अबको एक सातामा नियमावली तयार हुन सक्नेछ । उनका अनुसार समान्यतयाः नियमावली बनेपछिमात्रै समितिहरू गठनको प्रक्रिया अघि बढ्नेछ । यद्यपि सभामुखले आवश्यक सम्झे तुरुन्तै सुनुवाई समिति गठन गर्न सक्नेछन् । यही बीचमा संघीय संसदको अधिवेशन अन्त्य गरिएको  छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली यही चैत २३ गते तीन दिवसीय भ्रमणका लागि छिमेकी मुलुक भारत जाँदैछन् । त्यसअघि संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्ने सम्भावना छैन । भारत भ्रमणबाट फर्केलगत्तै संवैधानिक परिषद्ले नियुक्ति सिफारिस गरे पनि संसदीय सुनुवाई तत्कालै हुनेछैन । सुनुवाई समिति गठन भएपछि पनि उजुरी आहृवान लगायतको प्रक्रियामा कम्तीमा एकसाताको समय लाग्नेछ ।

संविधानको व्यवस्थाअनुसार प्रधान न्यायाधीश पद रिक्त भएको एक महिनामा नियुक्ति नभए के हुन्छ ? संविधानविद् डा. विपिन अधिकारीका अनुसार  संविधानले तोकेको अवधिमा नियुक्ति नभए संविधान उल्लंघन भएको ठहरिनेछ । यसो भए सरकारले नै संविधान पालनामा ध्यान नदिएको ठहर हुनेछ । संवैधानिक परिषद्को अध्यक्ष प्रधानमन्त्री नै रहने भएकाले संविधान उल्लंघनमा प्रधानमन्त्री नै जिम्मेवार ठहरिनेछन् ।संविधानले तोकेको समय सीमाभित्र प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति नहुनले दुईवटा प्रभाव पार्नेछ– एक, रिक्त भएको एक महिनाभित्र नियुक्त भइसक्नु पर्ने संवैधानिक प्रावधान उल्लंघन हुनेछ । यसले सरकार नै संविधानका प्रवधान पालना गर्न गम्भीर छैन भन्ने सन्देश जानेछ । संविधान कार्यान्वयनका प्रारम्भिक दिनहरुमै यस्तो उल्लंघनको अवस्थाले संविधानको अपमान गर्दछ । दुई, न्यायालय कायम मुकायम नेतृत्वमा चल्नुपर्दा प्रभावकारितामा ह्रास आउन सक्छ ।

तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश गोपाल पराजुलीको अस्वाभाविक वहिर्गमन हुने परिस्थितिले थिलथिलो भएको सर्वोच्च अदालत र सम्रग न्यायिक नेतृत्वको पुनर्ताजगीका लागि पनि जतिसक्दो चाँडो प्रधानन्यायाधीश नियुक्त हुनु आवश्यक छ । नियुक्तिको जिम्मेवारी संवैधानिक परिषदको अध्यक्षका हैसियतमा प्रधानमन्त्रीको हो ।

कुनै वहानामा अलमल नहोस् भनेरै महिना दिनभन्दा बढी रिक्त नराख्ने गरी संविधानमा व्यवस्था गरिएको हो । यस्तो व्यवस्था पनि संविधान सभामार्फत राजनीतिक दलहरुले नै गरेका हुन् । सरकार राजनीतिक दलहरूकै हो । संवैधानिक परिषदको बैठक राखेर नियुक्ति सिफारिस गर्न प्रधानमन्त्रीलाई के कुराले अलमलमा पारेको हो, बुझिनसक्नु छ ।

प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति राजनीतिक हिसाबले अलमलको विषय होइन । संवैधनिक परिषद्मा पूर्णतः पदेन सदस्यहरू रहने भएकाले बैठकका लागि कुर्नै पर्ने कुनै खास कारण छैन । संविधान पालना र न्यायालयको दिगो नेतृत्वका लागि अविलम्ब प्रधान न्यायाधीश नियुक्त हुनुपर्ने हो । संवैधानिक परिषद्ले समयमा काम नगर्नुको दोष प्रधानमन्त्रीकै हुन्छ किनभने परिषद्का अध्यक्ष उनै हुन् ।

पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री ओलीले नै अब ‘कुनै बहानाबाजी चल्दैन’ भन्ने गरेका छन् । उनकै भनाइअनुसार प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिमा पनि बहानाबाजी नचल्नु पर्ने हो !