गृहमन्त्री बादलको उद्घोस : बालकृष्णलाई जेलबाट निकालेरै छोड्‍छु !

मिडिया डबली संवाददाता प्रकाशित : बुधबार, चैत्र ७, २०७४

काठमाडौं – नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता तथा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ ले जेलमा रहेका नेता बालकृष्ण ढुंगेललाई भेटेका छन् ।

जनयुद्धकालिन घटनामा जेल सजाय भोगिरहेका ढुंगेललाई मंगलबार बादलले भेटेका छन् । कारागार निरीक्षणको कार्यक्रम बनाएर गृहमन्त्री बादलले भेटेका हुन् ।

डिल्लीबजारस्थित सदर कारागारमा सर्वस्वसहित जन्म कैदको सजाय भोगिरहेका ढुं‌गेललाई भेटेर गृहमन्त्री बादलले रिहाइको पहल गर्ने बचन दिएका छन् । उनले जनयुद्धका मुद्दालाई अरु जसरी हेर्न नहुने बताए ।

गृहमन्त्री बादलले भेटको क्रममा नेता  ढुंगेलसँग जसरी भएपनि रिहाईको लागि पहल गर्ने प्रतिवद्धता जाहेर गरेको बताइएको छ । बादलले ढुंगेलको स्वास्थ्य अवस्थाबारे पनि जानकारी लिएका थिए ।

त्यसैगरी गृहमन्त्री बादलले जेल जीवन बिताइरहेका अर्का माओवादी नेता पुष्कर गौतमलाई पनि भेटेका छन् ।

गृहमन्त्री बादलले भेटमा दुबै नेताहरुको रिहाई गरेरै छोड्‍ने प्रतिवद्धता जाहेर गरेका थिए । नेता ढुंगेलले अाफूलाई पार्टीबाट कोही पनि भेट्न नअाएको भन्दै जेलभित्रैबाट गुनासो गर्दै अाएका थिए । माओवादी केन्द्रबाट नेता ढु‌ंगेललाई भेट्‍ने बादल सबैभन्दा उच्च तहका नेता हुन् ।

यस्तो छ बालकृष्ण प्रकरण 

माओवादी नेता बालकृष्ण ढुंगेललाई जनयुद्ध कालमा भएको घटनामा दोषी ठहर गर्दै सर्वोच्चले सर्वस्वसहित जन्मकैदको फैसला गरेको थियो । त्यहीअनुसार ढंगेल डिल्लीबजारस्थित सदरखोरमा सजाय भोगिरहेका छन् ।

पूर्व सभासद् समेत रहेका ढुंगेललाई सर्वोच्चले ओखलढुंगाका उज्जनकुमार श्रेष्ठको हत्या अभियोगमा दोषी ठहर गरेको थियो । श्रेष्ठलाई २०५५ असार १० गते मारिएको दाबी गरिएको छ । तर, उनको शवको पोष्टमार्टम नै नभएकोले हत्या नै भएको हो भन्ने पुष्टि भएको छैन । उक्त घटनामा दोषी ठहर गर्दै जिल्ला अदालत ओखलढुंगाले ढुंगेललाई सर्वश्वसहित जन्म कैदको फैसला सुनाएको थियो ।

माओवादी नेता हुनुको नाताले जनयुद्धकालमा भएका घटनाको जिम्मा लिनुपर्ने भएपनि फैसलमा भनिएजस्तो ढुंगेल घटनामा संलग्न भएका थिएनन् । त्यही आधारमा तत्कालिन पुनरावेदन अदालत राजविराजले ढुंगेललाई निर्दोष ठहर गर्यो ।

पहिलो पटक ७ वर्ष ६ महिना जेल बसिकेका थिए ढुंगेल । तर, श्रेष्ठ परिवार सर्वोच्च पुगे । पुनरावेदन अदालतको फैसला सर्वोच्चले २०६६ पुसमा उल्टायो र जिल्ला अदालत ओखलढुंगाको फैसला सदर गर्यो ।

प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ, न्यायाधीश शुसिला कार्की, बैद्यनाथ उपाध्याय, गोपाल पराजुली र ओमप्रकास मिश्र सम्मिलित संवैधानिक इजलासले ढुंगेललाई दोषी ठहर गरेको थियो । उक्त फैसलापछि पुनरावेदन गर्ने ठाउँ पनि सकिएको थियो । फैसलापछि प्रहरीले बालकृष्णलाई गिरफ्तार गर्न सकेको थिएन ।

यसैबीच तत्कालिन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले आम माफिको लागि राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेका थिए तर सर्वोच्चले रोकेको थियो । बैशाख ३१ गते अधिवक्त दिनेश त्रिपाठीले अवहेलना सम्बन्धी मुद्दा हाल्दै पक्राउ गरी कारागार चलान गर्न माग गरेका थिए । त्यसैलाई आधार बनाएर सर्वोच्चले प्रहरी प्रमुख प्रकाश अर्यालको नाममा आदेश दियो ।

फेरि उज्जनकी दिदी सावित्री श्रेष्ठले अर्यालको नाममा अवहेलना मुद्दा हालिपछि प्रहरीले बालकृष्णलाई प्रहरीले कात्तिक १४ गते सातदोबाटबाट गिरफ्तार गरेको थियो ।

त्यसैगरी जनयुुद्धकालिन मुद्दामा सेनाले माओवादी नेता झलकुमारलाई सर्वस्वसहित सैनिक जेलमा राखेको छ । गृहमन्त्री थापाले झलकुमार भगतलाई पनि भेट्ने परिवारले अपेक्षा गरेका छन् ।

यस्तो छ भगतको प्रकरण

बालकृष्णजस्तै जनयुद्धालिन घटनामा दोषी ठहर गर्दै सर्वस्वसहित जन्म कैदको सजाय झलकुमार भगतलाई भएको छ । उनी तत्कालिन शाही सेनाबाट विद्रोह गरि जनमुक्ति सेनामा भर्ति भएका थिए ।

तत्कालिन जनमुक्ति सेनाका सर्वोच्च कमाण्डर पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को आह् भगतले २०६२ साउन ८ गते तत्कालिन शाही सेनाको विष्णु दल गुल्मबाट अत्याधुनिकसहित विद्रोह गरेर जनमुक्ति सेनामा प्रवेश गरेका थिए

भगतलाई मंसीर ८ गते राती मोरङको सिद्राहस्थित आफ्नै घरबाट प्रहरीले गिरफ्तार गरेको थियो । सुरुमा सार्वजनिक अपराध सजाय ऐन अन्तर्गत जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङले मुद्दा चलाएको थियो । अदालतको आदेशपछि साधारण तारेखमा रिहा भएका भगतलाई लगत्तै पुनः गिरफ्तार गरिएको थियो । उनलाई सेनाको पूर्वी पृतनालाई जिम्मा लगाइएको थियो ।

नेपाली सेनाको समरी जनरल सैनिक अदालतले सर्वस्वसहित जन्म कैदको फैसला गरी २०७४ पुस १७ गतेदेखि केन्द्रीय कारागार जनगन्नाथदेवल काठमाडौंमा पठाएको थियो । भगतलाई मंसीर १९ गते डोरीले बाँधी सेनाको हेलिकप्टरमा राखेर काठमाडौंमा ल्याइ भद्रकाली स्थित सैनिक प्रहरी गण भद्रकाली हिरासतमा राखिएको थियो ।

गैरन्यायिक भएको भन्दै भगतका दाजु नन्दुलाल थारु भगतले थुनामुक्तको लागि सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । उनको रिटमाथि बहस गर्दै सुरुमा सर्वोच्चले सुरुपमा बन्दिसहित ३ दिन भित्र उपस्थित हुन विपक्षीहरुका नाममा आदेश जारी भएको थियो । तर, आइतबार रिट खारेज गरेहो हो । सर्वोच्च अदालतका न्यायधिश विश्वम्भर श्रेष्ठ र इश्वर खतिवडाको इजलासले उक्त निबेदन खारेज गरेको हो ।

भगतको तर्फबाट बरिष्ट अधिवक्ता सतिशकृष्ण खरेल, पूर्व महान्यायधिवक्ता तथा वरिष्ठ अधिवक्ता द्वय मुक्ति प्रधान र रमणकुमार श्रेष्ठ, बरिष्ठ अधिवक्ताहरु तुलसी भट्ट, एकराज भण्डारी, अधिवक्ताहरु कपिलचन्द्र पोखरेल, दीनमणि पोखरेल, डा. पुन्यप्रसाद खतिवडा, कान्तिराम ढुङ्गाले बहस गरेका थिए ।

सर्वोच्च अदालतको आइतबारको फैसलासँगै द्वन्द्वकालिन घटनाबारे नयाँ बहस सुरु गराएको छ । जनयुद्धकालिन घटनाबारे छानविन गर्न सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले काम गरिरहँदा भगतको सर्वस्वसहित दुई जनालाई जन्म कैदको फैसला गरेको छ ।