लोकसेवा विज्ञापन रद्द नहुने सरकारको घोषणा, निर्धक्क आवेदन दिन आह्वान

मिडिया डबली संवाददाता प्रकाशित : मङ्लबार, जेष्ठ २८, २०७६

http://www.nepatop.com.np/

काठमाडौं – लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहका लागि आह्वान गरेको विज्ञापन रद्द गर्न भनेर संसदीय समितिले गरेको सिफारिसपछि आवेदकमा रहेको अन्योलताबीच सरकारले विज्ञापन रद्द नहुने स्पष्ट पारेको छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले स्थानीय तहका लागि लोकसेवा आयोगले खुलाएको विज्ञापन खारेज नहुने बताएका छन् । सोमबार संसदको राज्यव्यवस्था समितिको बैठकले आयोगले हालै खुलाएको विज्ञापन रोक्न निर्देशन दिएपनि खारेज नहुने बताए ।

मंगलबार काठमाडौंमा गरिएको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा लोकसेवा आयोगले खुलाएको विज्ञापन पूर्णरुपमा कानूनी र संवैधानिक रहेको मन्त्री पण्डितले बताए । स्थानीय तहको स्वीकृत संरचनाअनुसार आवश्यक पदहरूको माग स्थानीय निर्वाचित प्रमुख र प्रशासकीय अधिकृतको संयुक्त हस्ताक्षरबाट सम्पर्क मन्त्रालय संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय भएकोले मन्त्रालयमार्फत त्यसको विवरण लोकसेवालाई आयोगलाई गएको मन्त्री पण्डितले बताए । यसबारेमा सर्वाेच्चमा पनि मुद्दा परेको बताउँदै त्यसमा सरकारले मुद्दा जित्ने दाबी पनि गरे ।

संविधानले अलग–अलग व्यवस्था गरेअनुरुप ६ सय ३ वटा स्थानीय तहहरूले १६ हजार ५ सय पद परिपूर्ति गरिदिनका लागि लिखित रुपमा मन्त्रालयमा पठाएको र त्यसलाई लोकसेवा आयोगमा जस्ताको तस्तै पठाएको उनले बताए ।

जसमध्ये केही विज्ञापन गर्न बाँकी र ५ सय १५ स्थानीय तहको १४ हजार ६ सय ६२ माग गरिएकोमा पदोन्नतिमार्फत ३० र ४० प्रतिशत छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था अनुरुप त्यो छुट्याई लोकसेवा आयोगले विज्ञापन गरेको मन्त्री पण्डितले बताए ।

मागका आधारमा अझै पूर्ण विज्ञापन नभएको उनले बताए । संघीय निजामति सेवा ऐन संसदको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा ६ महिना अघिदेखि छलफलका क्रममा रहेको छ । ऐन पारित नहुञ्जेलसम्म कानूनी रुपमा समावेशी र समानुपातिक नहुने र पूरानो निजामती सेवा ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार गर्ने व्यवस्थाका आधारमा कर्मचारी पदपूर्तिका लागि विज्ञापन खोलिएको उनले बताए ।

‘संविधानले प्रदेश लोकसेवा आयोगलाई प्रदेश र स्थानीय तहको मागको आधारमा स्थायी राष्ट्रसेवकको छनौट गरेर दिने व्यवस्था छ । तर प्रदेश लोकसेवा आयोग नबनुञ्जेल प्रदेश र स्थानीय तहको कर्मचारी मागलाई संघीय लोकसेवा आयोगमार्फत जुन–जुन ठाउँको मागका आधारमा छनौट गरी भर्नाका निम्ति सम्बन्धित ठाउँमा पठाइदिने व्यवस्था छ,’ उनले भने ।

समायोजन ऐन अहिलेकै राज्य व्यवस्था समिति र संसदले पारित गरेको र यसैमा सो व्यवस्था पनि रहेको उनले बताए । प्रदेश र स्थानीय तहको माग अनुसार अलग अलग स्थानीय तहको अलग–अलग पदको विज्ञापन गरिने सो ऐनमा व्यवस्था रहेकोले गोरखापत्रमा पनि छाप्न सम्भव नभएकाले अनलाइन र किताबमार्फत निकाल्नुपरेको उनले बताए । उनले फरक–फरक स्थानीय तहको मागका आधारमा विज्ञापन गरिएको बताए ।

हिजोको कानूनअनुसार सबैलाई एउटै युनिट मानेर विज्ञापन खोलिएको र त्यसभित्रबाट समावेशिता खोज्ने कुरा गलत भइसकेको मन्त्री पण्डितको भनाई छ । ‘जसले माग गरेको छ, त्यसको विज्ञापन निस्किएको छ, कर्णाली प्रदेशले माग गरेको छ, त्यसको निस्किन बाँकी छ । जुन प्रदेशले मागेको छैन, जुन स्थानीय तहले मागेको छैन । त्यसको विज्ञापन निस्केको छैन,’ उनले भने ।

अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री पण्डितले हालसम्म विज्ञापन खुला गरेपछि आवेदन दिनको आँकडा पनि प्रस्तुत गरेका थिए । उनले हालसम्म ८० हजार १ सय ४१ जनाले फारम भरेको जानकारी गराए । जसमा जनजातितर्फ ९ हजार ६ सय ४९, मधेशीतर्फ ४ हजार ४ सय ४८, पिछडिएको क्षेत्रतर्फ २०, दलित तर्फ ५ सय ६३, महिलातर्फ २० हजार ७ सय ७७ र अपाङ्गतर्फ ४३ जनाले आवेदन दिएका छन् ।

संसदीय समितिले विज्ञापन रद्द गर्न निर्देशन दिएपछि लोकसेवा आयोगले आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छैन । तर सरकार र मन्त्रीले भने विज्ञापन रद्द नहुने अडान लिइरहेका छन् ।