सर्वाेच्च अदालतसम्म पुग्यो लोक सेवा विज्ञापनको मुद्दा

मिडिया डबली संवाददाता प्रकाशित : सोमवार, जेष्ठ २७, २०७६

http://www.nepatop.com.np/

काठमाडौं – लोक सेवा आयोगले आह्वान गरेको विज्ञापनविरुद्ध सर्वाेच्च अदालतमा मुद्दा परेको छ ।

सर्वाेच्च अदालतमा लोक सेवा आयोगको स्थानीय तहका विभिन्न पदमा खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको विज्ञापन संविधानको भावनाविपरीत भएको उल्लेख गर्दै रिट निवेदन दायर गरिएको छ ।

लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय लगायतलाई विपक्षी बनाई अधिवक्ता विकासकुमार ठाकुरले सोमबार दायर गरेका रिट निवेदनमा स्थानीय तहका विभिन्न सेवा समूहका अप्राविधिक, प्राविधिकतर्फ पदको खुला तथा समावेशी विज्ञापन संविधानको भावनाविपरीत भएको उल्लेख छ ।

आयोगले जेठ १५ गते देशभरका ५१५ स्थानीय तहका लागि भन्दै नौ हजार, १६१ सिटका लागि विज्ञापन गरेको थियो । जुन विज्ञापन समावेशी सिद्धान्तविपरीत भएको रिट निवेदनमा उल्लेख छ ।

निवेदनमा लोकसेवा आयोग कार्यसञ्चालन निर्देशिका २०६७ को दफा ११ (३) बमोजिम समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तअनुरूप प्रतिशतको आधारमा परिगणना गरी तथा प्रदेश लोक सेवा आयोगको क्षेत्राधिकार उल्लंघन नहुने गरी विज्ञापन आह्वान गर्न माग गरिएको छ ।

संसदीय समितिले समेत लोक सेवाको विज्ञापन रद्द गर्न र करारमा कर्मचारी नियुक्त गर्ने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको छ ।