ओली सरकारलाई सर्वाेच्चबाट झड्का, जथाभावी नगर्न कडा आदेश

मिडिया डबली संवाददाता प्रकाशित : शुक्रबार, बैशाख १३, २०७६

काठमाडौं – कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले जथाभावी नागरिकता बाँड्न थालेको भन्दै परेको रिटको सुनुवाइ गर्दै सर्वाेच्च अदालतमा नागरिकता बाँड्न बन्द गर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

अंगीकृत नागरिकका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता वितरण गर्ने गृह मन्त्रालयको सकुर्लर अनुसार कतिपयलाई नागरिकता वितरण नगर्न सर्वोच्च अदालतले अर्को अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

यसअघि सर्वोच्च अदालतले नै गृहको सर्कुलर अनुसार नागरिकता वितरण नरोक्नू भनेको थियो । त्यसपछि अदालतको अर्काे आदेशले नागरिकता वितरण खुलेपनि अहिले फेरि कतिपय व्यक्तिका हकमा नागरिकता वितरणमाथि अन्तरिम रोक लगाइएको छ ।

अघिल्लो साता सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय हरिकृष्ण कार्की र बमकुमार श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले गृह मन्त्रालयको सर्कुलरबमोजिम नागरिकता वितरण गर्ने कार्य नरोक्नू भनेको थियो । त्यो आदेशपछि देशभरिका जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा नागरिकता वितरण सुचारु भएको थियो ।

सर्वोच्चमा परेको अर्को रिटमाथि छलफल गर्दै शुक्रबार कार्की र श्रेष्ठको आदेशविपरीत अर्को आदेश आएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा र पुरुषोत्तम भण्डारीको इजलासमा परेको रिटमाथिको आदेशमा गृहमन्त्रालयको परिपत्र कार्यान्वयन नगर्न नगराउन भनिएको छ । तर यस्तो रोक पूर्णरूपमा नभएर आंशिक रूपमा मात्रै लगाइएको छ ।

शुक्रबारको अदालतको आदेशमा गृहको परिपत्रको सम्पूर्ण अंशमा नभएर २०५८ साउन ८ मा प्रमुख जिल्ला अधिकारी मातहतमा नरहेका अधिकृतहरूको टोलीबाट वितरण गरिएको नागरिक प्राप्त गर्नेका हदसम्म मात्रै नागरिकता वितरण रोकिएको छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता बोर्णबहादुर कार्की समेतले सर्वोच्च अदालतमा अर्को रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए । जसमा गृह मन्त्रालयको परिपत्रका अतिरिक्त थप मागहरू पनि राखिएका थिए । यसअघि २०५४ साल र २०५८ सालताका गैरकानूनी आधारमा नागरिकता वितरण गरिएका सन्तानलाई नै अहिले बंशजको नागरिकता दिन लागिएको भन्दै त्यसलाई रोकीपाउँ भन्ने बोर्णबहादुरहरुको माग थियो । जसलाई सर्वाेच्च अदालतले अन्तरिम आदेशमार्फत सम्बोधन गरेको छ ।

यस्तो छ सर्वाेच्चको आदेश :-