यी महिलाले उभ्याइन् कम्युनिस्ट सरकारलाई कठघरामा, अदालतमा मागियो १–१ हिसाब

मिडिया डबली संवाददाता प्रकाशित : आइतवार, भदौ ३, २०७५

काठमाडौं – पदावधि समाप्त नहुँदै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको कम्युनिस्ट सरकारले बर्खास्त गरेकी नेपाल टेलिकमकी प्रबन्ध निर्देशक कामिनी राजभण्डारीका कारण ओली सरकार कठघरामा उभिनुपर्ने भएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले नेपाल टेलिकमकी प्रबन्ध निर्देशक कामिनी राजभण्डारीलाई बर्खास्त गर्नुको कारण सरकारसँग माग गरेको छ । आफूलाई बर्खास्त गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश माग गर्दै अदालत पुगेकी राजभण्डारीको रिटमाथि सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश दिन भने अस्वीकार गरेको छ ।

साउन २९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले टेलिकममा राजभण्डारीको कार्यसम्पादन सन्तोषजनक नभएको भन्दै बर्खास्त गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसविरुद्ध उनी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्च गएकी थिइन् । सर्वोच्चको आदेशबाट टेलिकम फर्किने उनको चाहना पूरा हुन सकेन ।

प्रतिस्पर्धाबाट निश्चित समयका लागि आफु नियुक्त भएको भन्दै राजभण्डारीले पुनर्वहालीको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेकी थिइन् । पदमुक्त गर्नुअघि गत शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राजभण्डारीलाई सरकारले ७२ घण्टे स्पष्टीकरण सोधेको थियो । कार्यसम्पादन सन्तोषजनक नभएको भन्दै सरकार असन्तुष्ट बनेको थियो ।

यसअघि गत वैशाखमा पनि सरकारले राजभण्डारीलाई स्पष्टीकरण सोधेको थियो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजभण्डारीलाई बोलाएर टेलिकमको कार्यप्रगतिबारे सोधेका थिए । राजभण्डारी २०७३ असोजमा ३ वर्षको लागि नेपाल टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशकमा नियुक्त भएकी थिइन् ।

राजभण्डारी २०७३ असोजमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट ३ वर्षको लागि नेपाल टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशकमा नियुक्त भएकी थिइन् । उनी पहिलो पटक खुला प्रतिस्पर्धाबाट छानिएकी प्रबन्ध निर्देशक पनि हुन् । उनी टेलिकमको पहिलो महिला प्रबन्ध निर्देशक हुन् । त्यस समय सुरेन्द्रबहादुर कार्की सञ्चारमन्त्री थिए ।

खुला प्रतिस्पर्धाबाट छानिएकी महिलालाई बर्खास्त गरेर सरकारले अर्कै व्यक्तिलाई नियुक्त गर्ने तयारी गरिरहेको सार्वजनिक भएको छ । सरकारले अर्काे व्यक्ति नियुक्त नगर्र्दै अदालतले सरकारलाई जवाफ मागेको छ ।