सिन्डिकेटको विरोध गर्ने यातायात व्यवसायी हिस्स ! सरकारले ल्यायो नयाँ नियम

मिडिया डबली संवाददाता प्रकाशित : आइतवार, चैत्र १८, २०७४

काठमाण्डौ– सरकारले सिन्डिकेट तोड्ने उद्धेश्यसहित सवारी साधनमा अनिवार्य पञ्जिकरण गर्नुपर्ने नयाँ व्यवस्था लागू गरेको छ । विभागले आइतबार यातायात व्यवस्थापन कार्यविधि निर्देशिका २०६० संशोधन गरी सो नियम लागू गरेको हो ।

 

नयाँ कार्यविधिसँगै रुट लिने, नविकरण गर्ने र हेरफेर गर्नेले अनिवार्य रूपमा सवारी पञ्जिकरण गर्नुपर्ने हुन्छ । यसअघि कुनै पनि रुट परमिट प्राप्त गर्न सम्बन्धित राजमार्गका यातायात समितिबाट समेत स्वीकृति लिनु पर्ने व्यवस्था थियो ।

सरकारले अघिल्लो व्यवस्थाले पुराना बस व्यवसायीको एकाधिकार कायम गर्न सघाउ पुर्याएको तथा नयाँलाई परमिट पाउन निकै कठिन भएको ठहर गरी सो जालोलाई तोड्न कार्यविधि संशोधन गरी नयाँ व्यवस्था लागू गरेको हो ।

यातायात क्षेत्रको व्यवस्थापनको जिम्मा पाएको सरकारी निकाय यातायात व्यवस्था विभागका निर्देशक तुल्सीराम अर्यालले कुन रुटमा कस्ता गाडी गुडाउन उपयुक्त हुने तथा कस्तालाई रुटको इजाजत दिने भन्ने निर्णयको एकल अधिकार सरकारमा ल्याउन नयाँ व्यवस्था लागू गरिएको बताए ।

‘रुट दिने कुरामा व्यवसायी भन्दा पनि सरकार बलियो हुनुपर्छ, व्यवसायीलाई समेत रुट वितरण गर्ने अधिकार दिँदा त्यसको दुरुपयोग बढी भएको देखियो’, अर्यालले भने, ‘त्यसैले नयाँ व्यवस्था लागू गरेका हौं ।’

अर्यालले अब उप्रान्त कम्पनी रजिष्टारको कार्यालयमा दर्ता भएका सवारी साधनलाई मात्र रुट इजाजत दिइने जानकारी दिए ।

‘आजबाट विभागले पञ्जिकरण नभएका गाडीको रुट इजाजत नविकरण, हेरफेर र नयाँ इजाजत दिँदैन, सवारी पञ्जिकरणको लागि यातायात कम्पनीले रजिष्टारको कार्यालयमा कम्पनीका रुपमा दर्ता हुनु पर्नेछ’ उनले भने ।

यस व्यवस्था पश्चात राजस्व संकलनमा समेत वृद्धि हुने अर्यालले बताए ।

उता, मयुर यातायातका नयाँ बसहरूलाई यातायात व्यवस्था विभागले रुट इजाजत दिएको विरोधमा कोटेश्वर पूर्वका १३ वटा समितिले आइतबारबाट अरनिको राजमार्गमा गाडी गुडाउन बन्द गरेका छन् ।

त्यस्तै समितिहरूले आफ्नो माग सम्बोधन नभए १९ गतेदेखि कोटेश्वर पूर्वका मार्गमा गाडी नचलाइने चेतावनी दिएका छन् ।

तर यस व्यवस्था आएसँगै अरनिको राजमार्गसहितका यातायात समितिहरुको दादागिरी अब बन्द हुने अर्यालले दाबी गरे ।

गित बजाए पैसा लाग्नेः

सार्वजनिक यातायातमा गीत बजाउँदा निश्चित रकम रोयल्टी बापत तिर्नु पर्ने भएको छ । सोमबारबाट यो व्यवस्था देशभरबाट एक साथ कार्यान्वयन गर्न लागिएको यातायात व्यवस्था विभागले जनाएको छ ।

विकसित देशहरुमा यस्तो व्यवस्था १ सय बर्षभन्दा पहिलेदेखि नै रहेता पनि नेपालमा भने पहिलो पटक लागु गर्न लागिएको विभागको दावी छ । एफएम, क्यासेट प्लेयर जुनसुकै माध्यमबाट गीत बजाउँदा पनि रोयल्टी तिर्नुपर्ने हुन्छ ।

कसैले आफ्नो सवारी साधनमा गीत नबजाए उसले रोयल्टी तिर्नु पर्दैन । यदि गीतको रोयल्टी नतिरेर बजाएको पाइएमा प्रतिलिपी ऐन बमोजिम दुर्इ लाख रुपैयाँसम्मको तिर्नुपर्ने हुन्छ । यो निजी सवारी साधनहरुमा भने लागु हुँदैन ।

यातायात कार्यालयमा सवारी साधनको रुट इजाजत, नवीकरण गर्न जाँदा प्रत्येक छ–छ महिना वा बार्षिक रुपमा रोयल्टी बुझाउन सकिन्छ ।

कुन सवारीसाधनले कति तिर्नुपर्छ ?

६ पाङग्रे ठूलो सवारी साधनले बार्षिक रुपमा दुर्इ हजार रुपैयाँ बुझाउनुपर्छ ।

३ पाङग्रे ट्याम्पोले ८ सय रुपैयाँ, ट्याक्सी, माइक्रो, जीपले एक हजार रुपैयाँ, चार पाङग्रे मझौला मिनी बसले १४ सय रुपैयाँ, ट्रक, ट्याङकरले बार्षिक १२ सय रुपैया, मिनिट्रकले १ हजार रुपैयाँ, पिक अपले ९ सय रुपैयाँ तिर्नु पर्छ ।