२० वर्षे चुरे गुरुयोजना मन्त्रिपरिषद् लगिँदै

मिडिया डबली संवाददाता प्रकाशित : आइतवार, मंसिर १२, २०७३

साढे दुई खर्ब रुपैयाँ खर्चिने गरी तयार पारिएको महत्त्वाकांक्षी ‘चुरे–तराई मधेस संरक्षण तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी २० वर्षे गुरुयोजना’ प्रस्ताव स्वीकृतिका लागि वन मन्त्रालयले यसै साता मन्त्रिपरिषद् पठाउने भएको छ ।

‘राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण विकास समिति’ ले गुरुयोजनाको प्रतिवेदन स्वीकृति प्रक्रियाका लागि गत असार २२ मा वन मन्त्रालयमा पठाएको थियो । ‘व्यापक छलफल र बहस गरी अन्तिम रूप दिइएको गुरुयोजना छिट्टै मन्त्रिपरिषद पठाउँदै छौं,’ मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं योजना महाशाखा प्रमुख पेमनारायण कँडेलले शनिबार कान्तिपुरलाई भने, ‘गुरुयोजनामा उल्लेख भएका कार्यक्रमलाई आगामी आर्थिक वर्षदेखि कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ ।’

‘चुरेको माटो चुरेलाई, स्वच्छ पानी सबैलाई’ नारा दिइएको गुरुयोजनामा ५/५ वर्षका चार चरणका कार्यक्रम प्रस्ताव गरिएको छ । कँडेलका अनुसार पहिलो चरणको ५ वर्षको कार्यक्रमका लागि ८१ अर्ब ६१ करोड, दोस्रो चरणको ५ वर्षको कार्यक्रमलाई ६७ अर्ब, तेस्रो चरणको ५ वर्षका लागि ५१ अर्ब ९५ करोड, चौथो चरणको ५ वर्षका लागि ४९ अर्ब ८७ करोड र अन्तिम वर्षका लागि एक अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको छ । अहिले सरकारले चुरेका लागि वार्षिक एक अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गर्दै आएको छ ।

गुरुयोजनामा उल्लेख भएका कार्यक्रम सम्पन्न गर्न दातृ निकायबाट पनि सहयोग लिइने प्रस्ताव गरिएको छ । ‘सरकारबाहेक वन क्षेत्रमा रुचि राख्ने दातृ निकायलाई समेत सहयोगका लागि आग्रह गरिनेछ,’ प्रवक्ता कँडेलले भने । गुरुयोजना सन् २०१७ देखि नै कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ ।

वनविज्ञ विनोद भट्टको संयोजकत्वमा वन, चुरे, भू–क्षय, वन्यजन्तु, वनस्पति, समाजशास्त्रीलगायत २७ विशेषज्ञले तयार गरेको गुरुयोजनामा चुरे संरक्षणसँगै त्यस क्षेत्रका जनताको आर्थिक जीवनस्तर उकास्ने, भूस्खलन रोक्ने, जलाधार संरक्षण गर्ने र नदी तटीय क्षेत्रको दिगो संरक्षण गर्नेलगायत कार्यक्रम समेटिएका छन् । ‘स्थानीयलाई नै परिचालन गरी चुरेको संरक्षण गर्ने र उनीहरूको जीविकोपार्जनमा पनि सघाउने यसको मुख्य उद्देश्य हो’ कँडेलले भने । आजको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।